बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

IPL 2025: सनराइजर्स हैदराबाद की धमाकेदार जीत, लेकिन Pat Cummins क्यों घबराए?

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संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) और किसान-मज़दूर मोर्चे के नेतृत्व मेंसैकड़ों किसान दिल्ली की ओर अग्रसर हैं. हालांकि, किसानों का ये जत्था दिल्ली कीसीमा में घुस नहीं पाया है. पुलिस प्रशासन ने कीलों, तारों, बैरिकेड्स और आंसू गैससे उनका रास्ता रोक रखा है. किसान मोर्चे की मुख्य मांग ये है कि सरकार न्यूनतमसमर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दे. क़ानून बनाए. स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट केहिसाब से क़ीमत तय हो. आंकड़े देखे जाएं, तो बीते दस सालों में फसलों पर मिलने वालीMSP दोगुनी हो गई है. बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार MSP पर क़ानून बनाने के लिएमान क्यों नहीं रही है?MSP है, तो किसान क्यों चाहते हैं गारंटी?अगर बाज़ार में अमुक फसल का दाम गिर भी जाए, तो किसान आश्वस्त रहता है कि कम से कमसरकार तो उसकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ख़रीद ही लेगी. ये किसानों के हितके लिए बनाई गई एक व्यवस्था है. MSP तय करती है कृषि मंत्रालय के तहत आने वालीसंस्था, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP).अभी सरकार कुल 23 फसलों पर MSP देती है - * 7 तरह के अनाज: धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ. * 5 तरह की दालें: चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर. * 7 तिलहन: रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसीड. * 4 व्यावसायिक फसलें: कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट.हालांकि, इसमें पेच ये है कि MSP सरकार की नीति है. कोई क़ानून नहीं. सरकार MSPघटा-बढ़ा सकती है, बंद भी कर सकती है. किसानों को इसी बात की आशंका रहती है. इसीलिएवो चाहते हैं कि सरकार MSP गारंटी क़ानून बनाए.दोगुनी हुई MSP, तो किसानों को क्या दिक़्क़त?बीते 10 सालों में सरकार ने फसलों पर MSP बढ़ाई है. कुछ-कुछ फसलों की MSP दोगुनी होगई है.2014-15 में चावल पर MSP था, 1345 रुपये प्रति क्विंटल. 2023-24 में ये बढ़कर 2203रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. बीते दस सालों में ज्वार हाइब्रिड पर मिलने वालीMSP 1500 रुपये सें बढ़कर 3180 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. बाजरा 1250 रुपये से2500 रुपये प्रति क्विंटल और रागी 1500 रुपये से बढ़कर 3846 रुपये प्रति क्विंटल होगया.ये भी पढ़ें - कैसे निकाली जाती है MSP?बावजूद इसके किसानों की दूसरी प्रमुख मांग ये है कि MSP तय करने के लिए स्वामीनाथनरिपोर्ट का आसरा लिया जाए. उसमें सुझाए फ़ॉर्मूले से MSP निकाला जाए. दैनिक भास्करने इस मौज़ू पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है. रिपोर्ट के मुताबिक़, किसानों को वो नहींदिया जा रहा है, जो स्वामीनाथन कमेटी ने सिफ़ारिश की थी.- मिसाल के लिए: गेहूं की लागत 1,652 रुपये प्रति क्विंटल है. सरकार ने गेहूं केलिए 2,275 रुपये MSP तय कर रखी है, मगर स्वामीनाथन रिपोर्ट के फ़ॉर्मूले के हिसाबसे 2,478 रुपये प्रति क्विंटल मिलनी चाहिए.- ऐसे ही सूरजमुखी को ले लीजिए. लागत - 5,414 रुपये प्रति क्विंटल, सरकार देती है5,800 रुपये और स्वामीनाथन फ़ॉर्मूले 8,121 रुपये प्रति क्विंटल.सरकार क्यों नहीं मान रही स्वामीनाथन फ़ॉर्मूला?इसका सीधा जवाब तो ये है कि अगर सरकार किसानों की मांगें मान लेती है, तो उन परज़बरदस्त वित्तीय भार आ जाएगा.दैनिक भास्कर ने विषय विशेषज्ञों के हवाले से छापा है कि अगर सरकार MSP वाली सभी 23फसलों का पूरा उत्पादन ख़रीद ले, तो सरकारी खज़ाने का बोझ बहुत बढ़ जाएगा. अगरसरकार केवल मंडियों से वही फसलें ख़रीदे, जिनका बाज़ार भाव MSP से कम है, तो भीसरकार को वित्तीय वर्ष 2023 के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपये चाहिए होंगे.फिर इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर जो ख़र्च आएगा, वो अलग से. 2016 से 2023 तक नरेंद्र मोदीसरकार ने कृषि इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर 67 लाख करोड़ रुपए ख़र्चे हैं. माने अगर MSP गारंटी को लागू कर दिया जाता है, तो सरकार पर बोझ बढ़ेगा. इसीलिएसरकार इससे बच रही है.या वजह कुछ और?खेती-किसानी से जो निकलता है, वो फ़ैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल है. कच्चा माल.अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएं, तो लाज़मी है कि इंडस्ट्री का प्रॉफ़िट कम होजाएगा. इसलिए सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार कुछ कॉर्पोरेट प्लेयर्स कोनफ़ा पहुंचाना चाहती है. इसीलिए किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं ले रही.अगर सरकार MSP का क़ानून बना दे, तो केवल मुनाफ़े के लिए काम करने वाली कंपनियों केलिए मुश्किल बढ़ जाएंगी. कहां वो दाम तय करतीं, जितने पर चाहे फसल ख़रीदतीं. क़ानूनबन जाएगा, तो बेस प्राइस सेट हो जाएगा. किसान उनको घाटे पर फसल बेचेगा ही नहीं.साथ ही कृषि अर्थशास्त्री देंवेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर MSP पर क़ानून बन जाए,तो देश की GDP डबल डिजिट में दौड़ेगी. जब देश की 50% आबादी (किसानों) के पास पैसाआएगा, तो ख़र्च भी होगा. पैसे का फ़्लो मार्केट में सरकेगा, तो अर्थव्यवस्था कीस्थिति बेहतर ही होगी.ये भी पढ़ें - पिछली बार से कितना अलग है किसान आंदोलन-2.0?सरकार के लिए एक चुनौती और है. जिन फसलों पर MSP तय की गई है, उन्हें औसत से बेहतरगुणवत्ता (Fair Average Quality) पर ही तय किया गया है. फिर इस केस में जिन फसलोंकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, औसत से कमतर हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए MSP तय कैसेहोगी?ख़ुद को किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार के सामने अभी कई मुद्दे हैं, जिन परविचार-विमर्श होना चाहिए. सारे स्टेक-होल्डर्स से बात कर के एक निष्कर्ष पर पहुंचनाचाहिए. किसानों और सरकारी खज़ाने को बराबर तवज्जो दी जानी चाहिए. देश के लिए खेत भीउतने ही ज़रूरी हैं, जितनी फ़ैक्ट्रियां. दोनों अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिएसाथ में काम कैसे कर सकती हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए. 

why is narendra modi govt not agreeing for msp guarantee when msp is doubled in last 10 years

आंकड़े बताते हैं कि बीते 10 सालों में कई फसलों पर दी जाने वाली MSP दोगुनी ही हो चुकी है. फिर मोदी सरकार को क़ानून बनाकर गारंटी देने में दिक़्क़त क्या है?

तारों, बैरिकेड्स, आंसू गैस से रास्ता रोक रही है, MSP का रास्ता साफ़ क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार?  - The Lallantop

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ipl 2025 csk won against mi ms dhoni stumping suryakumar yadav noor ahmad bowling

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चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर जीत से शुरुआत की. इस मैच में 43 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे से फिर से अपना जलवा बिखेरा.

धोनी की स्टंपिंग और नूर की गुगली से मुंबई इंडियंस का 'अनचाहा' रिकॉर्ड बरकरार!

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IPL SRH vs RR: हैदराबाद में Sunrisers Hyderabad ने 286 रन बनाकर Rajasthan Royals को 44 रनों से हरा दिया. इस बीच Pat Cummins ने अपना एक डर बताया. देखें वीडियो.

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Salman Khan की 'Sikandar' का ट्रेलर मे दमदारं एक्शन और डायलॉग हैं. फिल्म के ट्रेलर ने Salim Khan की एक पुरानी फिल्म की याद दिला दी है. देखें वीडियो.

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Meerut Murder Case: सौरभ हत्याकांड में आरोपी Muskan जेल में है. सोशल मीडिया पर मुस्कान के नाम से एक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है. क्या ये मुस्कान का वीडियो है? यहां देखें सच.

woman allegedly killed her 11 year old son by slitting his throat at Disneyland

Indian origin woman allegedly killed her 11 year old son by slitting his throat at Disneyland

महिला का नाम सरिता रामाराजू है. वह अपने 11 साल के बेटे के साथ डिज़्नीलैंड घूमने गई थी. बताया जा रहा है कि 3 दिन बिताने के बाद उसने एक होटल में बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. उसने पुलिस को क्या-क्या बताया?

भारतीय मूल की महिला ने 11 साल के बेटे की जान ले ली, बच्चे की कस्टडी पति को मिलने से नाराज थी

IPL 2025 Bus Driver watching cricket match while driving action taken transport minister maharashtra

ये मामला महाराष्ट्र का है, आरोप है कि यहां एक ड्राइवर बस चलाते हुए क्रिकेट मैच देखने में बिजी था. क्रिकेट मैच देखते हुए उसका वीडियो किसी यात्री ने बना लिया. अब परिवहन विभाग ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की है.

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