बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

हत्या के बाद सीलमपुर इलाके में तनाव, पोस्टरों में क्या दिखा?

अक्षय की 'केसरी चैप्टर 2' थिएटर्स में रिलीज, जानिए जनता का रिएक्शन

मंदिर को लेकर उर्वशी के दावे ने बवाल मचा दिया

फिल्म से जुड़े विवादों और 'जाट 2' की कहानी पर डायरेक्टर गोपीचंद ने क्या बताया?

भारतीयों के डोलो 650 खाने को लेकर अमेरिकी डॉक्टर ने ये कहा

दी सिनेमा शो: सलमान खान की 'सिकंदर' पर अक्षय कुमार की 'केसरी 2' और सनी देओल की 'जाट' का असर पड़ेगा

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तो क्या आप हिंदू धार्मिक संपत्तियों के मैनेजमेंट में मुसलमानों को हिस्सेदारीदेंगे? क्या हिंदू मंदिरों पर भी कलेक्टर फैसले सुना सकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फक़ानून में हुए संशोधनों पर ये सवाल पूछे हैं और सरकार से सफ़ाई मांगी है. कोर्टमें नए क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. एक तीखी बहस देखने कोमिली और संभवतः अंतरिम आदेश पारित होते-होते रह गया. इस बहस में किसने क्या कहा,सरकार की ओर से कोर्ट को क्या जवाब दिए गए, एक-एक चीज़ पर आज बात करेंगे.वक्फ कानून को लेकर क्या बहस हुई?सबसे पहले कुछ बेसिक बातें. वक्फ संशोधन विधेयक 4 अप्रैल को संसद में पारित हुआ.अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति ने साइन किए. 8 अप्रैल के दिन केंद्रसरकार ने कानून को नोटिफाई कर दिया. कई जगहों पर इसका विरोध भी जारी रहा. 100 सेज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गईं. कई लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी मेंडालीं, तो कुछ संस्थाओं ने भी. लब्बोलुआब ये कि इस कानून के ख़िलाफ़ याचिका डालनेवालों की फेहरिस्त लंबी है. याचिकाओं पर 16 अप्रैल यानी बुधवार के दिन सुनवाई हुई.बेंच में शामिल थे- चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवीविश्वनाथन. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, राजीव धवन,अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह ने दलीलें रखीं.केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की. सुनवाई शुरू होतेही CJI ने कहा कि वो बेंच इतनी सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकती है.इसे देखते हुए 10 याचिकाओं को लिस्ट किया गया था. सुनवाई के दौरान हुई तगड़ी बहस.इस बहस के बारे में आपको बताएंगे आगे. पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई तीनजरूरी बातें जान लीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा-#जिन संपत्तियों को कोर्ट ने वक्फ घोषित किया है, उन्हें गैर-वक्फ नहीं किया जाएगा,चाहे वह "वक्फ बाय यूजर" हों या नहीं.#कलेक्टर विवादों पर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन नई धारा को लागू नहीं कियाजाएगा.#वक्फ बोर्ड और काउंसिल में सरकारी सदस्य नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन बाकी सदस्यमुस्लिम होने चाहिए.अब बहस के कुछ जरूरी हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं. बार एंड बेंच की रिपोर्ट केमुताबिक, कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- #अगर वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम शामिल हो सकते हैं, तो क्या सरकार हिंदू मंदिरोंके बोर्ड में गैर-हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगी?#क्या आप कह रहे हैं कि अब से मुस्लिमों को हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में शामिल कियाजाएगा? साफ-साफ जवाब दीजिए.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो शपथपत्र देकर बता सकते हैं कि गैर-मुस्लिमसदस्यों की संख्या दो से ज्यादा नहीं होगी. इसपर कोर्ट ने कहा कि वक्फ काउंसिल के22 सदस्यों में से सिर्फ 8 मुस्लिम होंगे. दो जज शायद गैर-मुस्लिम हों. सॉलिसिटरजनरल ने मजाक में कहा कि तो फिर यह बेंच भी इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती.कोर्ट ने कड़ाई से जवाब दिया,“जब हम यहां बैठते हैं, हमारा धर्म खत्म हो जाता है. हमारे लिए दोनों पक्ष बराबरहैं. आप जजों की तुलना इससे कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड मेंगैर-हिंदुओं को क्यों नहीं शामिल करते?”इससे पहले याचिकाकर्ताओं की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला दियागया. कहा गया कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है. ये भी कहागया कि "वक्फ बाय यूजर" को हटाने से पुरानी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और बिनादस्तावेज वाले वक्फों की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी. एक तर्क ये भी दिया गया किकानून सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या भूमि विवाद पर दिए गए फैसले के खिलाफ है, जिसमें"वक्फ बाय यूजर" को मान्यता दी गई थी.नए कानून की धारा 3 (r) को भी चुनौती दी गई. यह धारा कहती है कि वक्फ बनाने के लिएव्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और संपत्ति का मालिक होनाहोगा. याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि यह धारा कई ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों कोअमान्य घोषित कर देगी, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है.सुनवाई के दौरान बेंच के जज भी याचिकाकर्ताओं से कुछ-कुछ सवाल पूछते रहे. कपिलसिब्बल ने जब वक्फ बाय यूजर की बात की तो CJI ने कहा कि जब वो दिल्ली हाई कोर्ट मेंथे, तब ये कहा जाता था कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ की ज़मीन पर बना है. सिब्बल नेकहा कि पहले के कानून में वक्फ संपत्तियों पर विवाद तय करने में कोई समय सीमा लागूनहीं होती थी, अब लागू है. इस पर सीजेआई ने कहा कि समय सीमा का लागू होनाअसंवैधानिक नहीं है. सिब्बल ने कहा कि इससे कब्जा करने वालों के मंसूबे बढ़ जाएंगे.वो किसी विवाद को लंबे समय तक फंसाए रहेंगे और एक तय समय के बाद फिर उस विवाद परसुनवाई ही नहीं होगी. सिब्बल ने ये भी कहा कि कलेक्टर के फैसले को ट्रिब्यूनल मेंचुनौती नहीं दी जा सकती. इसपर तुषार मेहता बोले कि नए कानून में चुनौती देने काप्रवाधान है.सुनवाई के दौरान याचिकाओं को हाई कोर्ट्स में भेजने की भी बात हुई. CJI ने सुझावदिया कि याचिकाओं को हाई कोर्ट्स की राय लेने के लिए भेजा जा सकता है. सिंघवी नेकहा कि कुछ धाराएं तुरंत लागू हो गई हैं, इसलिए उन पर रोक चाहिए.आखिर-आखिर में कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने के गंभीर परिणामहोंगे. बेंच ने केंद्र सरकार से सफाई मांगते हुए कहा कि वो एक अंतरिम आदेश पारितकरने से खुद को रोक रही है, और इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.सुनवाई के दौरान वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरानहुई हिंसा पर भी चर्चा हुई. CJI ने कहा कि ये हिंसा बहुत परेशान करने वाली है.सॉलिसिटर जनरल ने हां में हां मिलाई. बोले कि ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि आप हिंसाके जरिए सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं. कपिल सिब्बल ने असहमति जताई. कहा कि उन्हेंनहीं समझ आता कि कौन किसके ऊपर दबाव डाल रहा है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुएवरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई. कहा कि हिंसाको रोका जाना चाहिए.यह भी पढ़ें:'क्या मुस्लिम को हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा बनाएंगे', वक्फ कानून परसुप्रीम कोर्ट में तगड़ी बहसअगले CJI होंगे जस्टिस बीआर गवईCJI संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सुप्रीमकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस बी. आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नामितकिया. सरकार की मंजूरी के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे.जस्टिस गवई को 24 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था. CJI संजीव खन्ना13 मई 2025 को रिटायर होंगे. इसके बाद जस्टिस गवई ये जिम्मेदारी संभालेंगे. वे 23नवंबर, 2025 तक इस पद पर रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65साल है. जस्टिस गवई अभी 64 वर्ष के हैं.महाराष्ट्र के अमरावती से आने वाले जस्टिस गवई ने 16 मार्च, 1985 को वकालत शुरू कीऔर 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज और एडवोकेट जनरल राजा एस. भोंसले के साथकाम किया. 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच मेंसंवैधानिक और प्रशासनिक कानून के मामलों में वकालत की. वे नागपुर नगर निगम, अमरावतीनगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्टैंडिंग काउंसल भी रहे. जस्टिस गवईअगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एडिशनल पब्लिकपॉजीक्यूटर रहे. उन्हें 14 नवंबर, 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनायागया और 12 नवंबर, 2005 को स्थायी जज बने.सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहेहैं. जनवरी 2023 में उन्होंने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और 1000 रुपये के नोटोंको बंद करने के फैसले को सही ठहराने वाले बहुमत के फैसले में हिस्सा लिया.1 अगस्त, 2024 को अनुसूचित जातियों (एससी) के सब कैटेगराइज़ेशन की अनुमति देने वालेफैसले में अपनी सहमति देते हुए जस्टिस गवई ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों (एसटी)के लिए भी "क्रीमी लेयर" सिद्धांत लागू करने की वकालत की ताकि "असली समानता" हासिलकी जा सके. उन्होंने कहा, "राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में क्रीमी लेयरकी पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें अफर्मेटिव एक्शन वाले दायरे से बाहरकिया जा सके. जस्टिस गवई बोले कि केवल तब ही असली बराबरी हासिल की जा सकती है.उनकी अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सहीठहराया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कियागया था. साथ ही, इस पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी रद्द कर दिया. नवंबर 2024में, जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने अपराधियों की संपत्तियों परबुलडोजर चलाने की प्रक्रिया की आलोचना की और फैसला दिया कि नागरिकों की संपत्तियोंको बिना उचित प्रक्रिया के तोड़ना कानून के राज के खिलाफ है.

वीडियो: MP: डॉ आंबेडकर से जुड़े गाने बजाने पर वाल, गोलियां चल गईं

supreme court waqf act br gavai new cji

वक्फ संशोधन विधेयक 4 अप्रैल को संसद में पारित हुआ. अगले दिन यानी 5 अप्रैल को बिल पर राष्ट्रपति ने साइन किए. 8 अप्रैल के दिन केंद्र सरकार ने कानून को नोटिफाई कर दिया. कई जगहों पर इसका विरोध भी जारी रहा. 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गईं.

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी बहस यहां पढ़ें - The Lallantop

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई पूरी बहस यहां पढ़ें

US lawyers body lists 327 cases of student visas being revoked half of them Indians

US lawyers' body report: विपक्षी सांसद जयराम रमेश ने इसे लेकर विदेश मंत्री से तीखे सवाल पूछे हैं. वहीं, भारत सरकार ने कहा है कि वो छात्रों के संपर्क में है. क्या है पूरा मामला?

US में जितने छात्रों के वीजा छिने, उनमें आधे भारतीय, अमेरिका के वकीलों की रिपोर्ट में दावा

air hostess sexually assaulted case update in gurugram Police arrest accused private hospital

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Gurugram: आरोपी अस्पताल में टेक्निशियन के पद पर बीते पांच महीने से नौकरी कर रहा है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी, तब एक पुरुष कर्मचारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था.

800 CCTV खंगालकर आरोपी तक पहुंची पुलिस, एयर होस्टेस रेप केस का खुलासा कर दिया

delhi Mustafabad building collapsed rescue operation underway

दिल्ली के मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई. राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है. मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है. उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है.

दिल्ली के मुस्तफाबाद में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, 4 लोगों की मौत

IPL 2025 RCB vs PBKS Chinnaswamy Stadium unlucky for RCB fans remembered 2008

IPL 2025,Cricket,Virat Kohli, Philip Salt, Shreyas Iyer, Yuzvendra Chahal, Tim David, Josh Hazlewood, Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings, पंजाब किंग्स, विराट कोहली, आईपीएल 2025, श्रेयस अय्यर, जोश हेजलवुड, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, युजवेंद्र चहल, RCB, PBKS

RCB बेंगलुरु में लगातार तीसरा मैच हार गई. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है.

RCB के लिए पनौती बना चिन्नास्वामी स्टेड‍ियम, फैन्स को 2008 की क्यों आ गई याद?

How should India react after a major diplomatic thaw between Bangladesh and Pakistan

15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच Foreign Office Consultation यानी FOC मीटिंग हुई है. ये मुलाक़ात ठीक उस वक़्त हुई है, जब पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की ढाका यात्रा की तैयारियां चल रही हैं. ये दोनों लोग 27-28 अप्रैल को बांग्लादेश दौरे पर पहुंचेंगे. ये 2012 के बाद से किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला बांग्लादेश दौरा होगा.

पाकिस्तान के क़रीब क्यों जा रहा बांग्लादेश? भारत के लिए ख़तरे की घंटी?

Anurag Kashyap apology on his comment on Brahmins

पत्रलेखा और प्रतीक गांधी की फिल्म फुले पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद से ही अनुराग कश्यप इस विषय पर लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं.  इसी सिलसिले में अनुराग की एक इंस्टा पोस्ट पर विवाद हो गया.

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हत्या के बाद सीलमपुर इलाके में तनाव, पोस्टरों में क्या दिखा?