शादी बिना सरोगेसी से मां बनने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'साइंस ने बहुत तरक्की की, लेकिन...'

"देश में विवाह संस्था की रक्षा और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए. हम पश्चिमी देशोंकी तर्ज पर नहीं चल सकते जहां शादी के बिना बच्चे पैदा करना असामान्य बात नहीं है."ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को एक अविवाहित महिला की याचिका की सुनवाई केदौरान दी है. महिला ने सरोगेसी से मां बनने की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट मेंयाचिका दायर करवाई थी. भारत में शादी के बिना सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की अनुमतिनहीं है.टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ याचिकाकर्ता एक मल्टीनेशनल कंपनी में कामकरती है. 44 साल की है. अविवाहित है. उसने अपने वकील श्यामल कुमार के जरिए सरोगेसी(विनियमन) एक्ट की धारा 2 (S) की वैधता को चुनौती दी थी. इस एक्ट के तहत भारतीयतलाकशुदा और विधवा महिलाएं, जिनकी उम्र 35 से 45 साल के बीच है, सरोगेसी के जरिएमां बन सकती हैं. मतलब जो महिलाएं सिंगल हैं, उन्हें सरोगेसी से मां बनने की अनुमतिनहीं है.सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ नेयाचिकाकर्ता से कहा कि मां बनने के और भी तरीके हैं. जैसे वो वह शादी कर सकती है याबच्चा गोद ले सकती है. लेकिन वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता शादी नहीं करना चाहती है.और बच्चा गोद लेने के लिए काफ़ी समय इंतजार करना पड़ता है. इस पर पीठ ने कहा,“यहां शादी के दायरे में आकर मां बनना आदर्श है. शादी से बाहर मां बनना कोई आदर्शनहीं है. हम इसके बारे में चिंतित हैं. हम बच्चे के पालन-पोषण के बारे में बात कररहे हैं. देश में शादी की संस्था जीवित रहनी चाहिए या नहीं? हम पश्चिमी देशों कीतरह नहीं हैं. शादी की संस्था को बचाना चाहिए. आप हमें रूढ़िवादी कह सकते हैं. हमइसे स्वीकार करेंगे.”ये भी पढ़ें: सरोगेसी रेगुलेशन बिल में ऐसा क्या है कि राज्यसभा में उस पर बवाल मचाहुआ हैआगे पीठ ने कहा, “44 साल की उम्र में सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे का पालन-पोषण करना बहुत मुश्किल है.आपको ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता है. याचिकाकर्ता ने अविवाहित रहने का फ़ैसलालिया. हम समाज और शादी की संस्था के बारे में चिंतित हैं. हम पश्चिम देशों की तरहनहीं हैं, जहां कई बच्चे अपनी मां और पिता के बारे में नहीं जानते हैं.”कोर्ट ने कहा, “साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन समाज के नियम नहीं बदले हैं. और कुछ खासकारणों से ऐसा होना भी जरूरी है.”वहीं याचिकाकर्ता के वकील श्यामल ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि कानून केमुताबिक़ सरोगेसी योग्य बनने के लिए अविवाहित महिला पहले शादी करे और बाद में तलाकले. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को उन दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा, जोइससे संबंधित हैं.

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