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संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU). विवादों और तमाम लेबल्स के अलावा यूनिवर्सिटीअपनी पढ़ाई, अहम पदों-जगहों में फैले अपने छात्रों और तगड़े अकादमिक रिकॉर्ड के लिएभी प्रसिद्ध है. बीते कई सालों से शिक्षा मंत्रालय की रैंकिंग में टॉप तीन में रहतीही है. इस साल भी नैशनल इंस्टीच्यूट रैंकिंग फ़्रेमवर्क (NIRF) में बेंगलुरू कीइंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ़ साइंस के बाद दूसरे नंबर पर आई. मगर इतने प्रसिद्ध औरप्रतिष्ठित संस्थान को पैसे के लाले पड़ गए हैं. ख़बर है कि यूनिवर्सिटी अपनी कुछप्रॉपर्टी बेचने या किराए पर चढ़ाने की योजना बना रही है.चल नहीं पा रहा JNU?द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, यूनिवर्सिटी भारी वित्तीय संकट सेजूझ रही है, और प्रशासन ने दो संपत्तियों को बेचने का फ़ैसला किया है. गोमती गेस्टहाउस और 35 फिरोज़ शाह रोड. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखने की भी योजनाहै, इस आग्रह के साथ कि परिसर में बने 12 राष्ट्रीय संस्थान उन्हें किराया दें.रविवार, 18 अगस्त को विश्वविद्यालय ने फ़ेसबुक पर पोस्ट किया, शिक्षा मंत्रालय JNU को पूरी तरह से सब्सिडी देता है, लेकिन विश्विद्यालय के पासअपनी कोई आंतरिक फंडिंग नहीं हैं. जैसे बाक़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय 20% से 30% तकजुटा लेते हैं. पिछले कुछ सालों में कैंपस में छात्र, शिक्षक और कर्मचारी बढ़े हैं.मगर छात्र आज भी 10 रुपये और 20 रुपये जितनी कम फ़ीस देते हैं.मंत्रालय ने तो हमारी बढ़ती मांगों का समर्थन किया है, लेकिन हम अभी भी बुनियादीढांचे, किताबों, ऑनलाइन सोर्स और शोध के लिए लगने वाले सॉफ़्टवेयर से जुड़ी लागतपूरा नहीं कर पा रहे. ऐसी स्थिति में, हमें भविष्य के लिए योजना बनानी होगी. JNU कोफ़ीस बढ़ाए बिना अपने फंड बनाने की ज़रूरत है.JNU की कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने भी कहा कि विश्वविद्यालय इस समय काफ़ी भयानकवित्तीय दबाव से गुज़र रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर चीज़ पर सब्सिडी दे रखीहै. इसलिए कोई कमाई नहीं हो रही है. कुलपति ने कहा है, "हम ‘प्रतिष्ठित संस्थान’ (Institute of Eminence) का दर्जा मांग रहे हैं. इससेहमें 1,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो हमारे कोष में जुड़ जाएंगे और इससे मिलने वालाब्याज हम पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करेगा. हम अपनी संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल करना चाहते हैं. हमारे पास 35 फिरोज़ शाहरोड और FICCI (फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) बिल्डिंग केपीछे गोमती गेस्ट हाउस है... मैं रखरखाव पर हर महीने 50,000 रुपये खर्च कर रही हूंऔर बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा… गोमती गेस्ट हाउस से हर महीने पचास हज़ार रुपयेसे लेकर एक लाख तक निकल सकता है. फ़िरोज़ शाह रोड की संपत्ति पर मैं ICC (इंडियनचैंबर ऑफ़ कॉमर्स) जैसी एक बहुमंज़िला इमारत बनाना चाहती हूं."बीती 11 अगस्त से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) परिसर के साबरमतीटी-पॉइंट पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. उनका आरोप है कि प्रशासन महीनों से उनकी कईमांगें टाल रहा है. संघ की इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को हफ़्ते से ज़्यादा बीतगए हैं. 19 अगस्त को तो दो छात्रों की तबीयत तक बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के AIIMSमें भर्ती कराना पड़ा.ये भी पढ़ें - 'डु बोइज़ या ड्यू ब्वॉ?' JNU में पद्मभूषण पाई लेखिका ने उच्चारणठीक किया तो विवाद क्यों हो गया?तमाम मसलों के साथ छात्रसंघ फंड जुटाने और प्रॉपर्टी बेचने/किराए पर देने केख़िलाफ़ भी प्रदर्शन कर रहा है. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक छात्र ने आरोपलगाया कि फ़ंड जुटाने के लिए प्रशासन गोमती गेस्ट हाउस बेचने जा रहा है. इसके बादऔर हिस्सों और बिल्डिंग्स को व्यावसायिक हितों के लिए किराए पर दे सकते हैं.जुलाई महीने में पुणे के एक RTI कार्यकर्ता ने जानकारी मांगी थी कि प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल और उससे पहले के दशक के दौरान यूनिवर्सिटी को कितनीसब्सिडी दी गई. RTI के जवाब से पता चला कि मौजूदा सरकार के तहत ही विश्विद्यालय कोसबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है. हालांकि, इसी RTI से ये जानकारी भी निकली थी कि एकतरफ़ फंड तो बढ़ रहे हैं, साथ ही FIR भी बढ़ रही है. जिस विश्विद्यालय में 2016 सेपहले कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी, वहां उसके बाद प्रशासन ने अपने ही छात्रों केख़िलाफ़ 35 FIR दर्ज की हैं.दी लल्लनटॉप ने JNU छात्रसंघ अध्यक्ष धनंजय से बात की. उन्होंने छात्रों की प्रमुखमांगें बताईं और इस मसले पर टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि जब इस बार संघ चुन केआया था, तब उन्होंने सभी छात्रों से उनकी शिकायतें और चिंताएं लिखकर देने के लिएकहा था. इन्हीं सब मांगों को जोड़ कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है. इनमें कुछ मांगेंवित्तीय हैं, कुछ ग़ैर-वित्तीय. 1. निम्न आय वर्ग से आने वाले छात्रों को जो 2000 रुपये भत्ता (NCM) मिलता है, उसे    12 साल से बढ़ाया ही नहीं गया है. छात्रों की मांग है कि उसे आज की महंगाई के    अनुकूल 5000 रुपये किया जाए.  2. परिसर में एक हॉस्टल बन कर तैयार है. फ़रवरी महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने    इसका उद्घाटन भी कर दिया था. मगर अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है. छात्रों को    मजबूरन परिसर से बाहर रहना पड़ रहा है.  3. यूनिवर्सिटी में लगातार यौन उत्पीड़न के केस आए हैं. हाल के सालों में बढ़े    हैं. छात्रों ने इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी किया. मगर आंतरिक शिकायत समिति (ICC)    ने कोई कड़े क़दम नहीं उठाए. मांग है कि इस बॉडी में छात्रों का भी    प्रतिनिधित्व होना चाहिए. पहले JNU में एक बॉडी थी, जिसमें छात्रों का    प्रतिनिधित्व भी था और वो सिर्फ़ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करते थे. वो    अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाते थे, जिससे एक जेंडर-सेंसटिव कैम्पस बने. 4. एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी NTA सवालों के घेरे में हैं. लगातार पेपर लीक केस आए    हैं. JNU के दाख़िले का एग्ज़ाम भी NTA करवाता है. छात्रों का कहना है कि NTA    को इस ज़िम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पहले जैसे दाख़िले का इम्तिहान     (JNU-EE) लिया जाता था, वैसे ही लिया जाए. 5. बीते दिसंबर में विश्विद्यालय प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन के ख़िलाफ़ नए क़ायदे    जारी किए. क़ायदा कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 20,000 रुपयों तक का    जुर्माना भरना पड़ सकता है. संघ की मांग है कि विरोध के अधिकार को बचाने के लिए    इन दिशानिर्देशों को निरस्त किया जाए. इन मांगों के अलावा छात्रसंघ अध्यक्ष ने दी लल्लनटॉप को बताया कि छात्र फंड्स कीकटौती के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अंतरिम बजट मेंयूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) के फंड्स में कटौती की गई. 2023-24 में ₹6,409करोड़ के बजट को 2024-25 में 61% घटाकर ₹2,500 करोड़ कर दिया गया. इसी का नतीजा हैकि JNU जैसी सरकारी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए प्राइवेट इनवेस्टर खोजने पड़ रहेहैं. उन्होंने कहा कि कुलपति ‘प्रॉपर्टी डीलर’ बन गई हैं.ये भी पढ़ें - 'IIT छोड़ JNU गए थे...", विदेश मंत्री जयशंकर ने UPSC तक पहुंचने कीकहानी बताईहालांकि, कई मीडिया रपटों में विश्वविद्यालय सूत्रों के हवाले से इन दावों कोख़ारिज भी किया गया है. कहा कि JNU में कोई निजीकरण नहीं हो रहा है. जानकारी है कि छात्रसंघ अपनी मांगों के लिए दो दिन कैम्पस स्ट्राइक करेगा औरशुक्रवार, 23 अगस्त को शिक्षा मंत्रालय तक लंबा जुलूस निकालेगा.

वीडियो: गेस्ट इन दी न्यूजरूम: JNU कम्युनिस्टों का अड्डा? अंदर का सच बता गए प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, मीडिया पर भी भड़के 

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JNU के छात्र भी इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रसंघ का आरोप है कि फ़ंड जुटाने के लिए प्रशासन गोमती गेस्ट हाउस बेचने जा रहा है. इसके बाद और हिस्सों और बिल्डिंग्स को व्यावसायिक हितों के लिए किराए पर दे सकते हैं.

देश की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी JNU में प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाने की नौबत कैसे आई? - The Lallantop

देश की दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी JNU में प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ाने की नौबत कैसे आई?

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