फ़ीस समय पर न भरने के चलते IIT में नहीं मिला था दाख़िला, अब SC ने कहा - 'एडमिशन भी दो और हॉस्टल भी'

धनबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT, Dhanbad) में एक छात्र ने फ़ीस समय सेजमा न कर पाने वजह से अपनी सीट खो दी थी. अब सोमवार, 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट नेनिर्देश दिया है कि उसे प्रवेश दिया जाना चाहिए. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाईचंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया:हमारा मानना है कि एक प्रतिभाशाली छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जाना चाहिए. हमनिर्देश देते हैं कि उसे IIT धनबाद में प्रवेश दिया जाए.इसके बाद छात्र के वकील ने पीठ को बताया कि कोर्ट के सीनियर वकीलों ने उसकी फीसभरने का फ़ैसला किया है. इस पर CJI ने कहा:“शुभकामनाएं! अच्छा करिए.”इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक़, छात्र का नाम अतुल कुमार है. उसनेपरीक्षा पास की. उसे IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स मिला था. लेकिनजैसा कि उसने अदालत में दलील दी, उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और जब तक उन्होंनेकोर्स के लिए 17,500 रुपये की फ़ीस जुटाई, तब तक पोर्टल का सर्वर बंद हो चुका था.ये भी पढ़ें - 6 साल की उम्र में अगवा हुआ बच्चा 73 साल बाद परिवार को मिला, येकहानी भावुक कर देगीउन्होंने पहले मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की, क्योंकि उस साल IIT मद्रास नेपरीक्षा करवाई थी. मगर उच्च न्यायालय ने उनसे कहा कि जो वो मांग रहे हैं, वो उनकेअधिकार क्षेत्र में नहीं हैं. इसके बाद उन्होंने आला अदालत का दरवाज़ा खटखटाया.25 सितंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने IIT मद्रास में संयुक्त सीट आवंटनप्राधिकरण को नोटिस जारी किया. IIT प्रशासन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि छात्रने 3 बजे लॉगइन किया था. यानी वो आख़िरी समय में लॉगइन नहीं हुए. मॉक इंटरव्यू मेंही उन्हें अपेक्षित भुगतान के बारे में बता दिया गया था.अतुल के वकील ने पीठ से कहा कि प्रवेश पाने का यह उनका आखिरी मौक़ा था, क्योंकिकेवल दो प्रयासों की ही अनुमति है.ये भी पढ़ें - CJI चंद्रचूड़ तमिलनाडु के गवर्नर पर बुरी तरह भड़के, कहा- "कल तक कासमय दे रहे नहीं तो..."दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अतुल के पक्ष में फ़ैसला सुनाया, किउसे उसी बैच में प्रवेश दिया जाए. कहा कि उसके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जानी चाहिएऔर इस प्रक्रिया में किसी भी मौजूदा छात्र को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. कोर्टने ये भी कहा कि वह छात्रावास आवंटन सहित सभी लाभों का हक़दार होगा.CJI ने भी अलग से कहा कि वो छात्र बहुत होनहार है. केवल 17,500 रुपये जमा न कर पानेकी वजह से उसे रोका गया, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर ये सुनिश्चित कियाजाना चाहिए कि कोई भी बच्चा 17,500 रुपये न होने के चलते दाख़िले से वंचित न होजाए.