शरीयत पर कुछ बड़ा करने वाले हैं असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा?
सरमा ने एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है जो शरियत एक्ट और संविधान का अध्ययन करेगी. और फिर होगा एक बड़ा फैसला.
9 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में बहुविवाह पर बैन (Polygamy ban) लगाना चाहती है. और ऐसा करने के लिए राज्य सरकार एक एक्सपर्ट कमिटी भी बनाएगी, जो ये मालूम करेगी कि राज्य के पास बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा,
‘असम सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है. जो ये पता कर सके कि क्या विधानसभा को राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है? ये कमेटी भारत के संविधान के आर्टिकल 25, संविधान में दिए राज्य के नीति निदेशक तत्व और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट 1937 के प्रावधानों का अध्ययन करेगी. कमिटी सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श भी करेगी. ताकि सही निर्णय लिया जा सके.’
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई को मुख्यमंत्री सरमा कर्नाटक के कोडागु जिले के शनिवारासंथे मदिकेरी में रोड़ शो कर रहे थे. यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करना जरूरी है. जिससे की पुरुषों द्वारा "चार शादियां" करने और महिलाओं को "बच्चा पैदा करने वाली मशीन" बनाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके. उन्होंने आगे कहा,
‘हमें समान नागरिक संहिता भी बनानी होगी. मुस्लिम महिलाओं और बेटियों की चार से ज्यादा शादियां कराई जाती हैं. ये कैसा चलन है? दुनिया में ऐसा नियम नहीं होना चाहिए. हमें समान नागरिक संहिता लानी होगी और इस चलन को समाप्त करना होगा.’
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ये भी कहा कि मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाना चाहिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं. बीजेपी ने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता पर काम करने का वादा किया है. और इसके लिए वो बीजेपी को धन्यवाद देना चाहते हैं.
वैसे चार बीवियों और बच्चा पैदा करने वाली मशीन वाले बयान पर हिमंता की आलोचना भी हुई थी. क्योंकि इसे धर्म विशेष की टार्गेटिंग की तरह देखा गया था. अब उन्होंने अपने सूबे में बहुविवाह पर रोक लगाने की बात की है. इसपर भी लोग अपनी राय रख रहे हैं.
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