गाजा पर बम बरसा रहे इजरायल की वॉर कैबिनेट भंग, नेतन्याहू ने इस एक तीर से कितने निशाने साध लिए?

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने देश के युद्धमंत्रिमंडल (War Cabinet) को भंग कर दिया है. ये फ़ैसला उन्होंने अपने मुख्यप्रतिद्वंद्वी बेनी गैंट्ज़ के हटने के बाद लिया है. अब वॉर कैबिनेट की जगहनेतन्याहू ग़ाज़ा में चल रहे युद्ध के बारे में सलाह अपनी ‘किचन कैबिनेट’ से लेंगे.कहा ऐसा जा रहा है कि नेतन्याहू ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं. एक तो उन्होंनेऐसा कर के अपने धुर-दक्षिणपंथी सहयोगियों को मना लिया है, जो उचटने को तैयार थे.इसके साथ युद्धविराम के लिए बढ़ रहे इंटरनैशनल प्रेशर को भी हटाने की कोशिश की है.इसीलिए जानेंगे: * वॉर कैबिनेट क्या है? * धुर-दक्षिणपंथी पार्टियां क्या चाहती थीं? * इंटरनैशल प्रेशर को कैसे साधा?वॉर कैबिनेट का काम क्या होता है?7 अक्टूबर, 2023 को चरमपंथी समूह हमास ने इज़रायल पर हमला किया था, जिसके बादइज़रायल ने हमास के ख़िलाफ़ जंग का एलान कर दिया. जंग के एलान के साथ ही - 11अक्टूबर को - सिक्योरिटी कैबिनेट के अंतर्गत वॉर कैबिनेट का गठन किया गया. मक़सद,कि चल रही जंग में तुरंत-तुरंत फ़ैसले लिए जाएं. वॉर कैबिनेट जो भी निर्णय लेती थी,उसे बाद में व्यापक मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए भेजा जाता था.इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व-जनरल बेनीगैंट्ज़ और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट शामिल थे. इन तीनों के साथ तीन पर्यवेक्षक भीथे: सरकार में मंत्री आर्ये डेरी और मंत्री गादी ईसेनकोट, और सामरिक मामलों केमंत्री रॉन डेरमर.ये भी पढ़ें - नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ICC का वॉरंट आ गया, तो गिरफ़्तार हो जाएंगे?हर मंत्रिमंडल की तरह इस मंडल के भीतर मतभेद और झगड़े थे. जनवरी महीने में हीइज़रायली अख़बार हारेत्ज़ ने विपक्षी नेता यायर लैपिड के हवाले से छापा था किगैलेंट और नेतन्याहू एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और वॉर कैबिनेट की बैठकें ईगोके झगड़ों का अड्डा बन चुकी हैं.क्या इसी वजह से इसे भंग कर दिया गया? आंशिक रूप से हां. 9 जून को, नैशनल यूनिटीपार्टी के गैंट्ज़ और पर्यवेक्षक ईसेनकोट ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया. वजह दी किग़ाज़ा को लेकर कोई दीर्घकालिक विज़न नहीं है. इसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने सुरक्षामंत्रिमंडल से कहा:ये कैबिनेट गैंट्ज़ के साथ गठबंधन समझौते का हिस्सा थी. उनकी मांग पर. जिस क्षण वोगए, मंत्रिमंडल ख़त्म.अब क्या गैंट्ज़ की जगह किसी और को लाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल लाया जा सकता था.गैंट्ज़ के जाते ही राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर और वित्त मंत्रीबेज़ेलेल स्मोत्रिच दोनों इस पद के लिए अपना पाला भारी कर रहे थे.तो इन्हें मंत्री क्यों नहीं बनने दिया? दरअसल, बेन-ग्वीर और स्मोट्रिच, दोनों हीइज़रायल के धुर-दक्षिणपंथी नेता हैं.- दोनों ही फ़िलिस्तीन में और अवैध यहूदी बस्तियों बसाने के पक्षकार हैं. बेनग्वीर, ख़ुद ऐसी ही एक अवैध बस्ती में रहते हैं.- दोनों ने यहां तक धमकी दी थी कि अगर इज़रायल ने ग़ाज़ा के रफ़ा शहर पर हमला नहींकिया, तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे. उस वक़्त वहां 15 लाख विस्थापित लोग रह रहे थे.- दोनों ने ये भी धमकी दी कि अगर नेतन्याहू हमास को बर्बाद करने से पहले अमेरिका केयुद्ध-विराम समझौते पर साइन कर देते हैं, तो वो सरकार गिरा देंगे.- उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि भी विवादास्पद है. अमेरिका सहित इज़रायल का कोई भी सहयोगीउनके साथ मंच साझा नहीं करना चाहेगा.क्या नेतन्याहू उनसे पिंड नहीं छुड़ा सकते? बिल्कुल नहीं. बेन-ग्वीर और स्मोट्रिचकी पार्टियों के पास संसद में कुल 14 सीटें हैं. उनके जाने का मतलब गठबंधन काख़ात्मा और नेतन्याहू का टाटा.अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक़, नेतन्याहू ने इस बात परज़ोर दिया है कि कोई नया मंत्रिमंडल नहीं बनाया जाएगा. नाम न बताने की शर्त परकैबिनेट के अफ़सरों ने बताया कि आगे की रणनीति और युद्ध से जुड़े अन्य संवेदनशीलमुद्दों के लिए प्रधानमंत्री सरकार के कुछ सदस्यों के साथ छोटी-छोटी बैठकें करतेरहेंगे. ये भी पढ़ें - जेरुसलम की पहाड़ी से निकले 'यहूदी चरमपंथ' की कहानी, जिसने इज़रायलको जन्म दियाआलोचकों का कहना है कि युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने जो भी निर्णय लिए हैं, उनमेंअति-राष्ट्रवादी नेताओं की सलाह और सत्ता में बने रहने की उनकी इच्छा का बहुत बड़ारोल है. नेतन्याहू और उनके समर्थक इन आरोपों से इनकार करते हैं और कहते हैं कि उनकेमन में देश का हित सर्वोत्तम है. दूसरी तरफ़, US समेत इज़रायल के अधिकतर सहयोगी उनसे युद्धविराम की अपील कर रहे थे.इससे नेतन्याहू मजधार में थे. सरकार भी बचानी थी और कट्टरपंथियों को साथ में आने भीनहीं देना था. अब इस क़दम से नेतन्याहू ने सीधे-सीधे किसी को नाराज़ भी नहीं कियाऔर उन्हें साथ बैठाने की ‘फ़जीहत’ से भी बच गए.