बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

नीचे बैठ जाओ..., 22 अप्रैल के वीडियो में क्या दिखा?

पहलगाम हमले से जुड़ी पोस्ट को लेकर नेहा सिंह पर FIR, शिकायत में ये लिखा

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खर्चा-पानी: एशियन पेंट्स की बाकी पेंट कंपनियों से ठनी, धड़ाम से गिरा शेयर

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भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी का डेटा चुनाव आयोग को सौंपदिया है. लोगों-कंपनियों के ब्योरे आ रहे हैं, कि किसने कितना चंदा दिया. पार्टियोंके ब्योरे आ रहे हैं कि किसको-कितना चंदा मिला. ECI को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों सेपता चला है कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फ़रवरी, 2024 तक कुल 12,156 करोड़ रुपये काचंदा दिया गया था. लगातार आ रही इन जानकारियों के बीच कुछ ज़रूरी सवाल छूट जा रहे हैं. जैसे - * इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं?  * सिस्टम में समस्या क्या थी? * बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची?  * कोर्ट में दोनों तरफ़ से क्या दलील दी गई?  * CJI ने अपने फ़ैसले में क्या कहा?  * अब क्या पेच फंसा है?इसीलिए आज इन सवालों के ज़रिए इस पूरे मुद्दे की टाइमलाइन बता देते हैं.क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड?जो पार्टियां आपसे तमाम मौक़ों पर वोट मांगती हैं और वोट मांगने के लिए तमामपोस्टर, होर्डिंग छपवाती हैं, रैली आयोजित करती हैं, इस सबमें बहुत सारा पैसा लगताहै. पार्टियों का पैसा. ये पैसा पार्टियों को चंदे से मिलता है. चंदा देने के कईतरीक़े हैं. सबसे आम तरीक़ा है कि कोई कंपनी या व्यक्ति चेक काटकर पार्टी खाते मेंजमा करवा दे, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर दे. एक और तरीक़ा है. अपारदर्शी तरीक़ा.चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड.बॉन्ड माने एक तरह का नोट. मगर सीधा नहीं, 'वाया'. किसी गिफ़्ट वाउचर जैसे. सरकारहर साल चार बार - जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में - दस-दस दिनों के लिए इन्हेंजारी करती है. चंदा देने के इच्छुक अलग-अलग मूल्यों के बॉन्ड ले सकते हैं – एकहज़ार, दस हज़ार, दस लाख या एक करोड़ रुपया.ये भी पढ़ें - कहानी उस मजदूर की जो बना लॉटरी किंग, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने मेंरिकॉर्ड बना दियाअब अमुक पार्टी को दो हज़ार रुपये से ज़्यादा चंदा देने का इच्छुक कोई भी व्यक्तिया कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से ये बॉन्ड ख़रीद सकते हैं. बॉन्डख़रीदने के बाद का काम आसान है. अपनी पसंद वाली पार्टी को बॉन्ड दे दीजिए और वो 15दिनों के भीतर उन बॉन्ड्स को भुनाकर पैसा अपने खाते में जमा करा लेंगी. ठीक वैसेही, जैसे आप किसी को अकाउंट पेयी चेक देते हैं.इस सिस्टम में समस्या क्या थी?चुनावी चंदे में अवैध धन का चलन पुराना है. बड़े-बड़े कारोबारी या बाहुबली-बदमाशअपना अवैध धन पार्टी को दान देते थे. हमेशा से पार्टियों पर पर्दे के पीछे जनता केबजाय, उन चुनिंदा लोगों के हितों के लिए काम करने के आरोप लगते रहे हैं.जनवरी, 2018 में मोदी सरकार चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड का प्रावधान लेकर आई. मक़सदकि पॉलिटिकल फ़ंडिंग को पारदर्शी बनाया जाए. साल 2017 के बजट भाषण के दौरानवित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसे बड़ा चुनावी सुधार बताया था.मगर इस में एक पेच था. बॉन्ड भुना रही पार्टी को ये नहीं बताना होता कि उनके पास येबॉन्ड आया कहां से. दूसरी तरफ़, भारतीय स्टेट बैंक को भी ये बताने के लिए बाध्यनहीं किया जा सकता कि उसके यहां से किसने, कितने बॉन्ड ख़रीदे. यानी चंदा देनेवालों की जानकारी केवल बैंक के पास थी, आम आदमी की पहुंच से दूर. इस प्रावधान कोकुछेक चुनौतियां मिलीं, केस दायर हुए, मगर अंततः स्थिति यही रही कि इलेक्टोरल बॉन्डसूचना के अधिकार (RTI) के दायरे से बाहर थे. चूंकि राजनैतिक दल भी RTI के तहत नहींआते, तो ये पूरी व्यवस्था ही किसी गुप्तदान की तरह हो गई थी.बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची?चंदे की पर्दादारी को देखते हुए दो ग़ैर-सरकारी संगठनों - कॉमन कॉज़ और असोसिएशनफ़ॉर डेमोक्रैटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR) ने साल 2017 में बॉन्ड वाली स्कीम को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी. एक याचिका मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी लगाई थी. इसपरसुनवाई करते हुए 2019 में आला अदालत ने एक अंतरिम आदेश दिया. राजनैतिक दलों से कहाकि वो बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दें. इसके बाद ADR दूसरी बार अदालत गया, येकहते हुए कि बॉन्ड का फ़ायदा मिल किसको रहा है, ये तो पता चल गया. मगर बॉन्डख़रीदने वालों (चंदा देने वालों) की जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीक़ा नहीं है.ये भी पढ़ें - लक्ष्मी मित्तल से सुनील भारती मित्तल तक, चंदा देने वालों में शामिलहैं ये दिग्गज उद्योगपतिमार्च, 2021 में ADR ने एक और याचिका लगाई, कि जब तक मामला अदालत में है, तब तकइलेक्टोरल बॉन्ड बेचने पर रोक लगाई जाए. लेकिन ये याचिका न्यायालय ने रद्द कर दी.5 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरेमामले में दलीलें देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले का ज़िक्र किया. तत्कालीनCJI एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि न्यायालय के संज्ञान में मामला है. कोरोना कालके चलते न्यायालय सुनवाई नहीं कर पाया. लेकिन अब इसपर सुनवाई होगी. इसके बादइलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई की राह एक बार फिर खुली. अलग-अलग तारीख़ें बीतीं. फिरमामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की टेबल पर पहुंचा.पिछले साल, 31 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.CJI ने क्या फ़ैसला दिया?बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक न करने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि डोनर्स केनिजता के अधिकार का उल्लंघन करना लोकहित में नहीं है. सूचना के अधिकार के विरुद्धउसी के ही क्लॉज़ का हवाला दिया. RTI ऐक्ट के सेक्शन 8 (1) (e)(j) के तहत, अथॉरिटीको छूट है कि वो तब तक जानकारी न दे, जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि ये जानकारीव्यापक लोकहित से जुड़ी है.बॉन्ड पब्लिक करने वालों की दलील ये थी कि एक सांसद प्रचार के लिए 70 लाख के क़रीबख़र्च सकता है. अगर एक पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो उसका खर्चा 500करोड़ से भी कम होगा. लेकिन अकेले एक पार्टी को इतना पैसा मिला है, जो इस सीमा के10 गुना से ज़्यादा है. और ये लोकतंत्र और चुनावी सिस्टम को ख़त्म कर देगा.इस साल की 15 फ़रवरी को इस मामले में फ़ैसला आया. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की पांच जजोंवाली संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को ही असंवैधानिक क़रार दिया. कहा कि येसूचना के अधिकार का उल्लंघन है. वोटर्स को चंदा देने वालों की जानकारी होनी चाहिए.साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को आदेश दिया कि वो बॉन्ड से जुड़ी जानकारीकेंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे.SBI ने समय मांगा, CJI ने नहीं दिया!सोमवार, 4 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि चुनावीबॉन्ड का डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि डेटा को आपस में मिलाने मेंबहुत समय लगेगा. और इस कारण 30 जून तक का समय मांग लिया.एक सोमवार बाद, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI की अपील को ख़ारिज कर दिया औरसख़्ती से कहा कि SBI को 12 मार्च तक बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियों को जारी करना है.SBI से पूछा गया कि इतने दिनों में क्या किया? बस सील तोड़कर जानकारी निकालनी थी औरआगे देना था. इसमें इतना समय क्यों चाहिए?SBI की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्करखे, मगर CJI सख़्त रहे. साफ़ कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ECI अपनीवेबसाइट पर इसे कम्पाइल करके पब्लिश करेगी.अब क्या पेच फंसा हुआ है?गुरुवार, 14 मार्च की शाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट्स अपलोडकर दी गई. एक लिस्ट में बॉन्ड ख़रीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी है.दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वाली पार्टियों की जानकारी. माने किसने चंदा दिया,उसकी जानकारी है. किसको चंदा मिला, इसकी भी जानकारी है. लेकिन किसने-किसको चंदादिया, इसकी जानकारी अभी उप्लब्ध नहीं है.अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है. 15 मार्च की सुबह CJI ने फिर से स्टेट बैंक कोनोटिस जारी किया कि चुनावी बॉन्ड के 'यूनिक नंबर' का भी खुलासा किया जाए. ताकि चंदादेने वाले और लेने वाले के बीच का लिंक साफ़ स्थापित हो. दरअसल, बॉन्ड एक पन्ना है.पन्ना किसने-किसको दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता. जैसे, ऑनलाइन पेमेंट है –उसका रिकॉर्ड रहता है, जांचा जा सकता है. मगर कैश का कोई हिसाब नहीं होता. वैसे हीबॉन्ड ख़रीदने की जानकारी तो सार्वजनिक कर दी गई है, मगर किस कंपनी या किस शख्स नेकिस पार्टी को कितने रुपये के बॉन्ड दिए, वो नहीं पता चल पा रहा.ये भी पढ़ें - इलेक्टोरल बॉन्ड से अरबों देने वालीं ये 'गुमनाम' कंपनियां करती क्याहैं?सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध में SBI को नोटिस जारी किया है. जैसे चेक में एक यूनीकनंबर होता है, वैसे ही हर बॉन्ड पर एक अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड होता है. अगर उस कोड कीजानकारी भी सार्वजनिक कर दी जाए, तो पता चल जाएगा कि किस कंपनी/व्यक्ति ने कौन साबॉन्ड ख़रीदा और किस पार्टी ने वो बॉन्ड भुनाया. इस पर अगली सुनवाई सोमवार, 18मार्च को होगी.

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Electoral Bond क्या होते हैं? सिस्टम में समस्या क्या थी? बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची? कोर्ट में दोनों तरफ़ से क्या दलील दी गई? CJI ने अपने फ़ैसले में क्या कहा? अब क्या पेच फंसा है? सारे सवालों का जवाब हमने देने की कोशिश की है.

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े इन सवालों के जवाब आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे! - The Lallantop

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े इन सवालों के जवाब आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे!

Pahalgam Terror Attack New Video Surfaces Showing Panic Among Tourists During Firing

Pahalgam हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. वीडियो 22 अप्रैल का बताया जा रहा है. वीडियो में घुड़ सवारी कराने वाले लोग, पर्यटकों से नीचे बैठने को कह रहे हैं वहीं दूसरी ओर गोली चलने की आवाज आ रही है.

uttar pradesh chandauli wedding mini bus driver crashes venue over paneer six injured

शादी में मिनी बस ड्राइवर ने ज्यादा पनीर न मिलने पर बवाल कर दिया. इस बीच दुल्हन के पिता ने युवक पर करछी से वार कर दिया. इसके बाद ड्राइवर ने अपनी मिनीबस मंडप पर चढ़ा दी. इस घटना में लड़की के पिता और चाचा समेत छह लोग घायल हो गए.

शादी में एक्स्ट्रा पनीर पर हुआ झगड़ा, बारात लेकर आए ड्राइवर ने खाना खाते लोगों को कुचला

Neha Singh Rathore Faces FIR After Controversial Post on Pahalgam Terror Attack

Pahalgam Terrorist Attack के बाद लोकगायिका Neha Singh Rathore ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा. जिसे लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है. क्या था उनकी पोस्ट में? FIR से क्या जानकारी मिली? देखिए वीडियो.

Mohammad Amir charges towards Viv Richards after dismissing Babar Azam West Indies legend asks him to calm down

चार गेंदों तक Amir ने Babar को छकाया और आखिरकार एक इनस्विंगर फेंकी, जो बाबर के पैड पर जा लगी. अंपायर ने उंगली उठा दी. बाबर 7 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

PSL में बाबर आजम का विकेट लेने के बाद मोहम्मद आमिर किसकी तरफ दौड़े, वीडियो वायरल हो गया

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बर्जर और नेरोलक पेंट्स के मुकाबले एशियन पेंट्स का प्रदर्शन कैसा रहा?

AIMIM के अध्यक्ष Asaduddin Owaisi ने Pahalgam Terror Attack के बाद Pakistan के पूर्व विदेश मंत्री Bilawal Bhutto को खूब सुनाया. क्या कहा ओवैसी ने? देखिए वीडियो.

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नीचे बैठ जाओ..., 22 अप्रैल के वीडियो में क्या दिखा?