दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ लगा, राष्ट्रपति येओल ने की घोषणा

South Korea President President Yoon Suk Yeol ने विपक्ष पर राज्य-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए यह घोषणा की है.

राष्ट्रपति ने विपक्ष पर राज्य-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए यह घोषणा की है. (फ़ोटो/इंडिया टुडे)

मनीषा शर्मा

3 दिसंबर 2024 (Published: 20:59 IST)

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दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ (Emergency Martial Law) लगा दिया गया है. राष्ट्रपति यून सूक येओल (President Yoon Suk Yeol) ने विपक्ष पर राज्य-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए यह घोषणा की है. उन्होंने कहा कि वह मार्शल लॉ के माध्यम से एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश का पुनर्निर्माण करेंगे.

Al Jazeera की रिपोर्ट के मुताबिक यून ने लाइव टेलीविज़न YTN पर दी ब्रीफिंग में कहा,

"मार्शल लॉ दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया की कम्युनिट्स ताकतों और देशविरोधी ताकतों से होने वाले खतरे की वजह से लगाया जा रहा है. इसलिए मैं आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा करता हूं."

उन्होंने आगे कहा,

"यह लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. साथ ही लोगों को राष्ट्र में फैल रही अंशाति को रोकने की गारंटी देगा."

रिपोर्ट के मुताबिक इस घोषणा के बाद सत्तारूढ़ रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी के नेता हान डोंग-हून (Han Dong-hoon) ने कहा,

“मार्शल लॉ की घोषणा गलत है. हम लोगों के साथ मिलकर मार्शल लॉ की घोषणा का विरोध करेंगे.”

विपक्षी दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कथित तौर पर येओल की घोषणा के बाद आपातकालीन बैठक बुलाई है.

2022 में पदभार संभालने के बाद से, यून ने संसद में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया है. बताया जा रहा है कि आने वाले बजट में एक बिल को लेकर पीपुल पावर पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच गतिरोध चल रहा था. आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है.

घोषणा में राष्ट्रपति ने ये भी कहा,

"नेशनल असेंबली ने नेशनल ऑपरेशन, ड्रग क्राइम प्रिवेंशन और पब्लिक सेफ्टी के लिए आवश्यक बजट में भी पूरी तरह से कटौती की है. जिससे राज्य के मुख्य कार्य कमज़ोर हो गए हैं. इससे हमारे नागरिक अराजकता की स्थिति में आ गए हैं. देश ड्रग्स का अड्डा बन गया है और सार्वजनिक सुरक्षा ध्वस्त हो गई है."

रिपोर्ट के मुताबिकयून अपनी पत्नी और शीर्ष अधिकारियों से जुड़े घोटालों की स्वतंत्र जांच की मांग को भी खारिज करते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा है.