चुनाव जो जीते, कांग्रेस ने तो सरकार बनाने के लिए ये वादे कर दिए हैं

कांग्रेस ने पहले ही अपनी 25 गारंटियों का खुलासा कर दिया था. इस मैनिफ़ेस्टो में उन्होंने पांच और 'न्याय' जोड़ दिए हैं. माने 25 और गारंटियां.

पार्टी ने हेडक्वॉर्टर में मेनिफ़ेस्टो लॉन्च किया है. (एजेंसी फ़ोटो)

सोम शेखर

5 अप्रैल 2024 (Updated: 5 अप्रैल 2024, 14:42 IST)

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कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र (Congress Manifesto) जारी कर दिया है. इसे उन्होंने ‘न्याय पत्र’ (Nyay Patra) कहा है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने पहले ही अपनी 25 गारंटियों का खुलासा कर दिया था. उन्होंने (Congress) इसे ‘पांच न्याय’ या न्याय के पांच स्तंभ कहा था. पांच स्तंभ और पांचों के अंदर पांच-पांच गारंटियां. मगर मेनिफ़ेस्टो में उन्होंने पांच और न्याय जोड़ दिए हैं. माने 25 और गारंटियां. कांग्रेस मुख्यालय (Congress HQ) में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के साथ पूर्व सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने घोषणापत्र जारी किया.

इस मसौदे को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तैयार किया है.

अभी तो पार्टी ने अपने दिल्ली दफ़्तर मेें मेनिफ़ेस्टो लॉन्च किया है. शनिवार, 6 अप्रैल को वो मेनिफ़ेस्टो के लिए मेगा रैलियां भी करेगी. जयपुर और हैदराबाद में.

- तुरंत जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जो 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद हटा दिया गया था.

- स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिश के मुताबिक़, घोषित MSP की क़ानूनी गारंटी दी जाएगी.

- जातियों, उपजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की गणना के लिए देश भर में जातिगत जनगणना की जाएगी. फिर आंकड़ों के आधार पर ‘सकारात्मक कार्रवाई’ करेगी.

- एक साल के अंदर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित पदों पर सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाएगा.

- SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी.

- SC, ST और OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी कर दी जाएगी. ख़ासकर उच्च शिक्षा के लिए.

- ग़रीबों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क स्थापित करेगी और ये हर ब्लॉक तक पहुंचेगा.

- महालक्ष्मी योजना के तहत, हर ग़रीब परिवार को सालाना एक लाख रुपये दिए जाएंगे.

- राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन होगा, जो अभी 200 रुपयों से भी कम है.

- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण लागू करवाएगी. बिना किसी भेदभाव के. सभी जातियों और समुदायों के लिए.

- केंद्र सरकार में अलग-अलग स्तरों पर स्वीकृत पदों पर लगभग 30 लाख रिक्तियां भरेगी.

- ‘शिक्षुता का अधिकार अधिनियम’ पारित किया जाएगा. 25 साल से कम आयु के हर डिप्लोमा धारक या ग्रैजुएट को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा.

- स्वास्थ्य के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा वाला राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा.

- सरकार और पब्लिक सेक्टर के उद्यमों में नौकरियों की ठेकेदारी को ख़त्म करेगी और नियुक्तियां नियमित हों, ये सुनिश्चित करेगी.

- विवादास्पद अग्निपथ योजना को ख़त्म कर दिया जाएगा. 

- ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के हर नागरिक की तरह ही अल्पसंख्यकों को भी कपड़ों, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत क़ानूनों की स्वतंत्रता हो. व्यक्तिगत कानूनों (Personal Laws) में सुधार को प्रोत्साहित किया जाएगा. ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए.

- LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच यूनियन को मान्यता देने के लिए एक क़ानून बनाया जाएगा.

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नारा है - ‘हाथ बदलेगा हालात’. 

• युवाओं के लिए ‘युवा न्याय’
• महिलाओं के लिए ‘नारी न्याय’
• किसानों के लिए ‘किसान न्याय’
• मजदूरों के लिए ‘श्रमिक न्याय’
• जनसंख्या में अनुपात में अवसर के लिए ‘हिस्सेदारी न्याय’
• ‘संवैधानिक न्याय’
• ‘आर्थिक न्याय’
• ‘राज्य न्याय’
• सुरक्षा के माध्यम से ‘रक्षा न्याय’
• ‘पर्यावरण न्याय’