अमेरिकी सांसदों ने अफगानिस्तान पर बाइडन को क्यों घेरा?

अमेरिकी संसद के निचले सदन ‘हाउस ऑफ़ रेप्रजेंटेटिव्स’ के रिपब्लिकन सांसदों ने एकरिपोर्ट शाया की है. इसमें अफ़ग़ानिस्तान से वापसी के दौरान फैली अराजकता के लिएबाइडन सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है.रिपोर्ट में क्या-क्या है?- बाइडन सरकार के पास अराजकता रोकने का पूरा मौका था. ताकि अमेरिकी सैनिकों,नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अफ़ग़ान सहयोगियों को बाहर निकाल जा सके. मगरसरकार ने हर कदम पर सुरक्षा की बजाय ऑप्टिक्स को तरजीह दी.- बाइडन ने ज़िद के तहत सैनिकों को वापस बुलाया.- उन्होंने सीनियर अधिकारियों की सलाह दरकिनार की.- उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान सरकार की अपील को भी अनसुना किया.- बाइडन ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सलाहकारों पर भरोसा नहीं दिखाया. उन्होंनेहमेशा अपनी राजनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखा. - उनके प्रशासन ने लगातार अमेरिकी जनता से झूठ बोला और गुमराह किया.- वे डॉनल्ड ट्रंप के दोहा समझौते के साथ आगे बढ़े. और फिर उन्हीं को दोषी ठहरानेलगे.दरअसल, जनवरी 2020 में ट्रंप सरकार ने तालिबान के साथ दोहा में समझौता किया था.इसमें कुछ शर्तें तय हुईं थी. कहा गया था कि अगर तालिबान ने उन शर्तों का पूरा कियातो अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान छोड़ देगा. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबानशर्तों का उल्लंघन कर रहा था. मगर बाइडन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया.आरोपों पर बाइडन क्या बोले?- अमेरिकी सत्ता-प्रतिष्ठान के केंद्र वाइट हाउस ने रिपोर्ट को पक्षपाती औरपूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है.- डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने जवाब में एक चिट्ठी जारी की है. लिखा है किरिपोर्ट में ट्रंप से जुड़े फ़ैक्ट्स को नज़रअंदाज़ किया गया है.अमेरिका की फ़ौज अफ़ग़ानिस्तान में क्या कर रही थी?11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ. जिसमें क़रीब तीन हज़ार लोग मारे गए.हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अफ़ग़ानिस्तान में बैठा था. उस समयअफ़ग़ानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा था. अमेरिका ने लादेन को सौंपने की मांगकी. तालिबान नहीं माना. फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमलाकर दिया. दो महीने में तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा. फिर अमेरिका ने हामिदकरज़ई को अफ़ग़ानिस्तान की गद्दी पर बिठाया. मगर अपनी फ़ौज नहीं निकाली. उसने दावाकिया कि अफ़ग़ानिस्तान का पुनर्निमाण किया जाएगा.लेकिन ये इतना आसान था नहीं. कुछ समय बाद ही तालिबान ने पलटवार शुरू किया. बमधमाकों और गुरिल्ला हमलों का सिलसिला चलता रहा. अमेरिका सैनिकों की संख्या बढ़ातारहा. मगर वो तालिबान को रोकने में नाकाम रहा.अमेरिकी सेना की वापसी फिर जनवरी 2017 में डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए. उन्होंनेअफ़ग़ानिस्तान छोड़ने की पहल शुरू की. जनवरी 2020 में तालिबान के साथ समझौता करलिया. जब तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का समय आता, तब तक ट्रंप कुर्सी से उतर चुकेथे. ऐसे में वापसी की ज़िम्मेदारी जो बाइडन के पास आई. उन्होंने 31 अगस्त 2021 कीडेडलाइन तय की. उससे दो हफ़्ते पहले ही तालिबान ने काबुल पर क़ब्ज़ा कर लिया.तालिबान के पहुंचने से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ़ ग़नी देश छोड़कर भाग चुकेथे.इसके बाद एयरलिफ़्ट कैंपेन वीभत्स होता गया. 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट केपास एक बम धमाका हुआ. इसमें 180 से अधिक लोग मारे गए. मरने वालों में 13 अमेरिकीसैनिक भी थे. इस घटना के लिए बाइडन सरकार की ख़ूब आलोचना हुई. 2023 में वाइट हाउसने अफ़ग़ानिस्तान से वापसी पर एक क्लासीफ़ाइ रिपोर्ट का सारांश रिलीज़ किया. उसमेंसारी ज़िम्मेदारी दोहा डील पर डाली गई थी. ये डील ट्रंप ने की थी.अब ट्रंप की पार्टी ने नई रिपोर्ट लाकर सारा दोष बाइडन पर डाल दिया है. ये रिपोर्टऐसे समय में आई है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सिर पर है. इस चुनाव में ट्रंपऔर कमला हैरिस के बीच टक्कर है. हैरिस, बाइडन सरकार में उप-राष्ट्रपति का पद संभालरहीं है.