'घर तोड़े, लिंचिंग की... ' अमेरिकी आयोग ने भारत की जमकर आलोचना की, पूरी रिपोर्ट जारी कर दी

अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर भारत पर एक रिपोर्ट तैयार की गईहै. इसमें भारत की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं (US controversial report onIndia). कहा गया है कि यहां अल्पसंख्यकों पर भेदभाव वाले कानून थोपे जाते हैं.रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन कानूनों के जरिए भारतीय सरकार अल्पसंख्यकसमुदायों का दमन कर रही है और उनपर कई तरह के प्रतिबंध लगा रही है.ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मुद्दों पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) नेतैयार की है. रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता(UCC), राज्यों में धर्मांतरण का विरोध और गोहत्या विरोधी कानून का जिक्र किया गयाहै. साथ ही कहा गया है कि इन कानूनों का मकसद भारत में अल्पसंख्यकों को टारगेट करनाऔर उन्हें मताधिकार से वंचित रखना है. रिपोर्ट में आगे लिखा है,भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2024 में लगातार बदतर होती जा रही है. खासकरदेश में राष्ट्रीय चुनाव होने से पहले और तुरंत बाद के महीनों में. लोगों को मारागया, पीटा गया और लिंचिंग की गई. धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कियागया. घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया. ये घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता कागंभीर उल्लंघन हैं. भारत सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून, गोहत्या कानून और आतंकवादविरोधी जैसे कानून लागू करके धार्मिक समुदायों का दमन कर रही है. आगे लिखा गया,भारत के अधिकारियों ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को उजागर करने वाले लोगों कोउचित प्रक्रिया के बिना, मनमाने ढंग से हिरासत में लिया है जिनमें धार्मिक नेता,पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं. कुछ केसों में उन्हें सालों तकहिरासत में रखा गया. भारतीय अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने केलिए बार-बार अपमानजनक बयानबाजी और गलत जानकारी का इस्तेमाल किया है.CAA को लेकर रिपोर्ट में लिखा गया है,मानवाधिकार की वकालत करने वाले लोगों का तर्क है कि NRC और CAA मिलकर भारत सरकार कोउन लोगों को निष्कासित करने की अनुमति दे देगा जिन्हें वो गैर-नागरिक ठहराएगा. इससेदेश की मुस्लिम आबादी के लिए विशेष खतरा पैदा होता है. ये भी पढ़ें- भारत आए मलेशिया के PM ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा छेड़ सरकार को क्यासलाह दे दी?रिपोर्ट के आखिर में अमेरिकी विदेश विभाग से सिफारिश की गई है कि वो भारत को गंभीरधार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों में शामिल होने के लिए ‘विशेष चिंता वाले देश' केतौर पर नामित करे. USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन सेनिपटने के लिए अमेरिकी सरकार से नीतिगत उपाय करने की भी सिफारिश की है. खबर लिखे जाने तक इस रिपोर्ट पर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आयाहै.