कानपुर में '125 मंदिरों को चिह्नित' करने का दावा, मेयर बोलीं- "मुस्लिम लोगों ने ही बताया..."

एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद या मंदिर को लेकर फिलहाल कोई नयाकेस फाइल नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ यूपी में पुराने मंदिर खोजे जा रहे हैं. नयामामला कानपुर से आया है. यहां की मेयर प्रमिला पांडे 23 दिसंबर को पूरे दल-बल केसाथ शहर के बेकनगंज इलाके में पहुंच गईं. वहां उन्होंने कई पुराने मंदिर होने कादावा किया. कई सालों से बंद पड़े एक मंदिर का ताला भी तोड़ा गया. इस दौरान उनके साथपुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे.आजतक से जुड़े सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक बेकनगंज इलाके में 40 साल से एकमंदिर बंद पड़ा था. महापौर ने इस मंदिर का ताला तुड़वाया. फिर वो अपनी टीम के साथअंदर गईं. बाद में कहा गया कि मंदिर के अंदर से मिली प्रतिमाएं ‘खंडित’ थीं औरमंदिर भी जर्जर अवस्था में था.इसके अलावा मेयर प्रमिला पांडे कैमरों के साथ एक फैक्ट्रीनुमा इमारत के अंदर भीगईं. वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था. प्रमिला पांडे ने दावा किया कि उस जगह पर मंदिर थाजिसकी मूर्तियां ‘फेंक दी गईं’. उन्होंने कहा,"मंदिरों की हालत बेहद खराब हैं. कई मंदिरों में मूर्तियां नहीं हैं. एक जगह तोलेदर फैक्ट्री बना दी गई है. मंदिरों की मूर्तियों को गंगा नदी में फेंक दिया गया."इतना ही नहीं, मेयर ने ये भी दावा किया कि सौ से ज्यादा मंदिरों को चिह्नित कियागया है, जिन्हें दोबारा स्थापित किया जाएगा. महापौर ने कहा,"पिछले ढाई साल में मंदिरों को चिह्नित किया गया है. मुस्लिम लोगों ने ही मुझे 6-7मंदिरों के बारे में बताया. एक शख्स ने ही बताया कि 1930 के दंगों के बाद हिंदुओंने इलाका खाली कर दिया था. यहां हर पांच घर पर एक मंदिर और एक कुआं था."प्रमिला पांडे ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 125 मंदिरों को चिह्नितकिया गया है. सभी की सफाई कराई जाएगी. मंदिरों को दोबारा स्थापित करने के लिए नगरनिगम और प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी.सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश?12 दिसंबर, 2024 सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 की वैधानिकता कोचुनौती देने वाली याचिकाओं पर कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती हैतब तक मस्जिद या मंदिर को लेकर कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा. कोई भी कोर्ट किसीलंबित मामले पर फैसला नहीं सुनाएगा. एक अहम आदेश में कोर्ट ने निचली अदालतों को येभी कहा कि वे किसी भी धार्मिक स्थलों को लेकर सर्वे का आदेश जारी नहीं करेंगी.