केंद्रीय बजट पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रतिक्रिया आई है. TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा,

'यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है. नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है, यह बजट देश के लिए नहीं है. बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा.'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट पर कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है, मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला. थरूर ने कहा कि आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था. जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है.
 

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा,

‘अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए... अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है. लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, बताइए क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ दिया गया है?’

अखिलेश यादव ये भी बोले कि इस बजट 2024 में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला और युवाओं के मुद्दे नौ दो ग्यारह हो गए. इन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया.

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की है. उन्होंने बजट 2024 को भारत के विकास का बजट करार दिया है. कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ये बजट सभी के लिए है. यह भारत के विकास का बजट है. इससे अमृतकाल का संकल्प पूरा होगा. बजट में किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अहम बातें हैं. बोले कि ये तो वास्तव में रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है.

बात उत्तर प्रदेश के सीएम की प्रतिक्रिया की हो रही है तो बताते चलें कि इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश के लिए अलग से कोई विशेष सौगात नहीं दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट बताया. पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में यह बजट गरीबों के लिए अवसर लेकर आएगा. पीएम ने कहा कि बजट में किसानों पर फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि यह बजट सभी को शक्ति देने वाला है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल डिवेलपमेंट और उच्च शिक्षा में मदद हो या एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की योजना हो, इससे गांव के बेटे-बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे. उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे. हमें हर शहर, हर गांव, हर घर को एंटरप्रेन्योर बनाना है. इसीलिए मुद्रा लोन के तहत बिना गारंटी के लोन को 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये बजट हमारे स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे अवसर लेकर आया है. स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपये के फंड समेत कई कदम उठाए गए हैं.

प्रधानमंत्री के मुताबिक इस बजट का फोकस किसान हैं. बोले कि हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं. इससे किसानों को नए बाजार और फसलों के बेहतर दाम मिलेंगे. दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी. कृषि सेक्टर में आत्मनिर्भरता समय की मांग है. प्रधानमंत्री ये भी बोले कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि मध्यम और गरीब वर्ग को टैक्स से राहत मिलती रहे. स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त बचत होने वाली है. पीएम मोदी ने बजट 2024 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई दी है. 

# संगठित क्षेत्र में आने वालों कर्मचारी को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा जो ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे. डीबीटी के जरिए एक महीने की सैलेरी जो कि 15000 रुपये उसे तीन किश्तों में दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलेरी की लिमिट होगी. इस योजना से 2.10 लाख यूथ को फायदा होगा.  

# इस योजना के तहत एम्पलॉयर द्वरा नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति के लिए दो सालों तक प्रति महीने 3000 रुपये तक एम्पलॉयर के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए भुगतान किया जाएगा. 

# मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एम्पलॉयर और एम्पलाई दोनों को इसेंटिव प्रदान किया जाएगा. इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा होगा और अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी. इस योजना के तहत ईपीएफओ में कंट्रीबंयूशन के लिए अगले दो सालों तक सरकार 3000 रुपये प्रति महीना एम्पलॉयर्स को रिमबर्स करेगी. इस योजना से 50 लाख लोगों को फायदा होगा.  

स्टाम्प ड्यूटी: महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना.

स्ट्रीट मार्केट: चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना.

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं.

जल प्रबंधन: बैंक योग्य परियोजनाओं के जरिए 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देना.

#वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान किया है. इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है.

#बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा. वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है. अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है, तो इस बात में कोर्ई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.

#वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है.

#बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा.

#वित्त मंत्री ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21 हजार 400 करोड़ रुपये की पावर परियोजनाओं का भी ऐलान किया.

#विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

#वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है.

पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.

किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.

युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए. 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा.

महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.

सैलरीड के लिए: स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया. इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी. 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी. 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री.

एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे.

बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम.

बजट में क्या-क्या हुआ सस्ता: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस.

#अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.

#इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा.

#7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा.

#10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.

#12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा.

#15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.