बच्चों के पॉर्न वीडियो देखना, डाउनलोड करना अपराध... सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी (Child Pornography) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) काबड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाइल्ड पॉर्न का ट्रांसफर करना,डाउनलोड करना, ऑनलाइन देखना और अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में आता है. कोर्ट नेसाफ कर दिया है कि ये सभी POCSO एक्ट और IT कानून के तहत अपराध है. सुप्रीम कोर्टने इस बारे में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था किनिजी तौर पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना अपराध ‘नहीं’ है.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बीपारदीवाला की बेंच ने संसद को POCSO अधिनियम में संशोधन के लिए एक कानून लाने कासुझाव दिया है. जिसमें 'child pornography' शब्द को "Child Sexual Exploitative andAbusive Material" से बदलने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों कोनिर्देश दिया है कि वे 'चाइल्ड पॉर्नोग्राफी' शब्द का इस्तेमाल न करें. Supreme Court delivers judgment on a plea challenging a ruling through which theMadras high court held that ‘only watching child porn’ is not an offence underthe POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) and the InformationTechnology (IT) acts pic.twitter.com/udY0BF51DB— Bar and Bench (@barandbench) September 23, 2024क्या है पूरा मामला?सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर आया है, जिसमेंनिजी तौर पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना अपराध ‘नहीं’ माना गया था.मद्रास हाई कोर्ट ने माना था कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करना अपराध ‘नहीं’ है. कोर्ट ने कहा था कि अपने डिवाइस पर महज चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करनाअपराध के दायरे में नहीं आता है. हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ‘जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस’ नाम के NGO नेसुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में NGO ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेशपर चिंता जताई थी. NGO के मुताबिक, इस आदेश से लोगों के बीच ऐसी धारणा बनती किचाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड या रखने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. इससेचाइल्ड पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता. मामले के खिलाफ याचिका को लेकर 11 मार्च कोCJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की थी और हाई कोर्ट के फैसले परसवाल उठाए थे. ये भी पढ़ें: 'चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध नहीं', HC के फैसलेसे सुप्रीम कोर्ट हैरानCHILD PORNOGRAPHY क्या है?चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को आसान भाषा में कहें तो बच्चों यानी 18 साल से कम उम्र वालेनाबालिगों को सेक्शुअल एक्ट में दिखाना. उनके न्यूड कॉन्टेंट को इलेक्ट्रॉनिक याकिसी भी और फॉर्मेट में पब्लिश करना, दूसरों को भेजना अपराध माना जाता है.CHILD PORNOGRAPHY की सजा?चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2019 में पॉक्सोएक्ट में संशोधन किया था. इसकी धारा 14 और 15 के मुताबिक, अगर कोई चाइल्डपॉर्नोग्राफी को बांटता, फैलाता, या दिखाता है, तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्मानाया दोनों हो सकते हैं. कोई शख्स 'चाइल्ड पॉर्नोग्राफी' को कमर्शियल उद्देश्य(बेचने/खरीदने) के लिए रखता है, तो उसे कम से कम तीन साल की सजा या जुर्माना यादोनों हो सकते हैं. अगर कोई दूसरी बार ये करते हुए पाया जाता है तो सजा पांच से सातसाल तक बढ़ाई जा सकती है.