SC/ST आरक्षण में भी होगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, क्रीमी लेयर पर भी अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आज SC/ST आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. टॉप कोर्ट ने SC/STआरक्षण के तहत सब-क्लासिफिकेशन को लेकर राज्य सरकारों की शक्ति को मान्यता दे दीहै. सीधा कहें तो अब राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के तहत उपजातियांतय कर सकते हैं. सात जजों की संवैधानिक बेंच ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला दिया है.इसके साथ ही बेंच ने इसी मुद्दे पर साल 2005 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेशराज्य केस से जुड़े फैसले को खारिज कर दिया है.बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और सामाजिक मानदंडों को देखा जाएतो ये साफ होता है कि सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां समान रूप से एक जैसीनहीं हैं. बार एंड बेंच में छपी देबायन रॉय की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाते हुएबेंच ने कहा,“ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि दलित वर्ग समान नहीं थे. इसके साथ हीसामाजिक परिस्थितियां ये दर्शाती हैं कि इसके अंतर्गत सभी वर्ग एक जैसे नहीं हैं.मध्य प्रदेश में 25 जातियों में से केवल 9 अनुसूचित जातियां हैं."कोर्ट ने सब-क्लासिफिकेशन के अपने फैसले में अनुच्छेद 341 का जिक्र किया. इसके तहतकेवल देश के राष्ट्रपति को ही SC और ST की सूची (शेड्यूल कास्ट) में बदलाव करने काअधिकार है.ये मामला शुरू कहां से हुआ, पहले ये जानते हैं.पंजाब सरकार का 2006 का कानूनसुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के पास फरवरी 2024 में एक मामला पहुंचा. ये था'पंजाब सरकार बनाम दविन्दर सिंह' केस. दरअसल, साल 2006 में पंजाब सरकार ने एक कानूनबनाया था. कानून का नाम- पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति (सेवा आरक्षण) कानून.इसके तहत राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों को भीअलग-अलग वर्गों में बांटा गया था. जैसे ग्रुप A, B या C. हर ग्रुप में अलग-अलगजातियों को रखा गया था. इसके तहत कुछ पदों में कुछ ग्रुप्स को वरीयता दी गई. ग्रुपका बंटवारा भी जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया था. इसी कोकहा गया SC समुदाय का उप-वर्गीकरण या sub-categorisation.पंजाब का कानून रद्द किया गयापंजाब सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन इसे पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौतीदे दी गई. 29 मार्च, 2010 को हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट नेइसे रद्द करते हुए एक केस का हवाला दिया. 2005 का ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेशसरकार का केस. केस को ईवी चिन्नैया केस भी कहा जाता है.फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई की. 5 जजों की संवैधानिकबेंच ने मामले में दलीलें सुनीं. सुनवाई में बेंच ने कहा कि अगर किसी राज्य के पासआरक्षण देने का अधिकार है, तो राज्य के पास आरक्षण की सूची में वर्गीकरण करने का भीअधिकार होना चाहिए. कोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया था कि संघीय ढांचे मेंराज्यों को आरक्षण की सूची में बदलाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकताहै.लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच किसी भी निष्कर्ष पर नहींपहुंच सकी. जिसके बाद कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया. और ऐसे में ये मामला7 जजों की बेंच के पास गया.बेंच ने क्या बताया?फरवरी 2024 में इस मामले की तीन दिन लगातार सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने अपनाफैसला सुरक्षित रख लिया. आज फैसला सुनाया गया. 7 जजों की बेंच में से 6 जज इस पक्षमें थे कि राज्यों को SC और ST जातियों में सब-क्लासिफिकेशन करने का अधिकार दियाजाए. वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी 6 जजों से सहमत नहीं थीं. उनका मानना था कि साल2005 का ईवी चिन्नैया केस ही सही है.अदालत ने अपने फैसले में कहा कि SC/ST समुदाय के लोग समाज की सीढ़ी इस वजह से नहींचढ़ पाते क्योंकि उन्होंने पूरे तंत्र के स्तर पर भेदभाव झेला है. बेंच ने कहा,“इतिहास कहता है कि सभी दलित जातियां एकसमान (Homogeneous) नहीं हैं, और सभी दलितजातियों के बीच की सामाजिक स्थितियां भी समान नहीं हैं. राज्य सरकारें किसी भीतरीके का इस्तेमाल करते हुए जातियों के बीच भी पिछड़ेपन की पड़ताल कर सकती हैं.”बेंच ने आगे कहा,“अगर अछूत होना एक पैमाना है, तो राज्य को उसे सही और सटीक आंकड़ों और अध्ययन के साथप्रमाणित करना होगा. राज्यों को ये ध्यान रखना होगा कि उनका फैसला किसी लहर या किसीराजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत न लिया गया हो. क्योंकि उनके फैसले की अदालत द्वारासमीक्षा की जा सकती है.”बेंच ने कहा,“ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ये भी स्थापित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वाराअधिसूचित अनुसूचित जातियों के तहत कई अलग-अलग वर्ग भी हैं. अनुच्छेद 15, 16 और 341में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुसूचित जातियों के सब-क्लासिफिकेशन को रोकता है. राज्यसरकार कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सब-क्लासिफिकेशन कर सकतेहैं."हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सब-क्लासिफिकेशन करते समय राज्यों को सटीक डेटा काध्यान रखना होगा. ये किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए नहीं किया जासकता.कोर्ट के फैसले में एक और अहम बात रही. बेंच में मौजूद 4 जजों ने SC और ST आरक्षणमें क्रीमी लेयर को अलग करने की बात भी कही. बेंच ने कहा कि आरक्षण की कैटेगरी सेनिकलने के लिए SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करना जरूरी है. आरक्षण के तहत क्रीमीलेयर उस कैटेगरी को कहा जाता है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये के ऊपर होतीहै. अदालत ने कहा,“राज्यों को SC और ST समुदाय में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी होगी. इसके लिएराज्य अनिवार्य रूप से पॉलिसी बनाएं, जिससे उन जातियों को आरक्षण से बाहर लाया जासके. असल बराबरी हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है.”जस्टिस बेला ने क्या कहा?जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बाकी जजों से असहमति जताते हुए कहा कि राज्य राष्ट्रपति कीसूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते. ये शक्ति के दुरुपयोग के समान होगा. उन्होंने कहा, "आरक्षण देने की आड़ में राज्य राष्ट्रपति सूची से छेड़छाड़ नहीं कर सकते. येसत्ता द्वारा गलत प्रयोग करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, जो कानून के तहतअस्वीकार्य है. इसका सीधा मतलब यही है कि जिस काम की सीधी अनुमति नहीं है, उसेअप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता."जस्टिस त्रिवेदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों द्वारा की गई सकारात्मककार्रवाई संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए.