केंद्रीय चुनाव आयोग. 1 मई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. याचिका लगाई कि अदालतों में जोजज मौखिक टिप्पणी करते हैं. उसकी रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए. बदनामी होती है. 3 मईको सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग की मांग को सिरे से खारिजकर दिया. देखिए वीडियो.
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