'दोषी होने पर भी बुलडोजर चलाना गलत', सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार (13 नवंबर) को बुलडोजर एक्शन (BulldozerAction) पर सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वोच्च अदालत की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है.सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर कहा कि किसी का घर तोड़ना कानून का उल्लंघन है.किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. कोर्टके मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 13 नवंबर को अपना फैसलासुनाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी के घर को गिराया नहीं जासकता है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते औरप्रशासन जज नहीं बन सकता. कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं होसकता. गलत तरीके से घर तोड़ने पर पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए. वहीं इसके लिएजिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने सभीपक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है.Supreme Court holds that the state and its officials can't take arbitrary andexcessive measures.Supreme Court says the executive can't declare a person guilty and can't becomea judge and decide to demolish the property of an accused person.https://t.co/ObSECsK3cv— ANI (@ANI) November 13, 2024ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए यूपी सरकार को खूब सुनाया, 'नएनियम' भी बना दिए!अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इसको लेकर मनमाना रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए.अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए?पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता. इस फैसले को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील अनस ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इंडियाटुडे से बातचीत के दौरान कहा,“ये एक ऐतिहासिक फैसला है. जो बुलडोजर अवैध तरीके से चल रहा था और किसी का भी घरगिरा दिया जा रहा था, वो सब चीजें अब बंद हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों कीव्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी है. ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है. इससेअब 'बुलडोजर जस्टिस' रोक दिया जाएगा.”15 दिन पहले देना होगा नोटिससर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा-निर्देशों का भी जिक्र किया. कोर्ट ने कहाहै कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए. इसके लिएनोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा. ये नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जानाचाहिए.कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि यह नोटिस निर्माण स्थल पर चस्पा भी होना चाहिए और इसनोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा. कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने के अंदर पोर्टलबनाए जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फैसले में साफ साफ कहा कि हर जिले का डीएमअपने क्षेत्राधिकार में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा. नोडल अधिकारी सुनिश्चितकरेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस सही समय पर मिले और इन नोटिस पर जवाब भी सही समयपर मिल जाए.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भले ही कोई दोषीक्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता. जबकि12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है.वहीं 17 सितंबर को कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजरकार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.