बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

controversy over movie on mahatma phule actor pratik gandhi and ananth mahadevan interview

महात्मा फुले पर बनी मूवी से ब्राहणों को क्या समस्या? एक्टर प्रतीक गांधी और डायरेक्टर अनंत महादेवन क्या बता गए?

Govt Writes to BBC India Head Over Pahalgam Coverage

पहलगाम से जुड़ी किस खबर को लेकर भारत सरकार ने BBC को चेतावनी दी?

indus waters treaty suspended how long will india take to block pakistans water

सिंधु जल समझौता सस्पेंड, पाकिस्तान का पानी रोकने में इंडिया को कितना समय लगेगा?

असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना ISIS से करते हुए उसे खूब धोया, बोले- 'आपका पूरा बजट हमारे सैन्य बजट से...'

ongress leader on Shashi Tharoor slamming Bilawal Bhutto

बिलावल भुट्टो को शशि थरूर ने दिया जवाब, कांग्रेस नेता क्यों चिढ़े?

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मालामाल वीकेंड: गहने महंगे हुए तो भी खरीद सकेंगे गोल्ड, बस ये करना होगा

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सुप्रीम कोर्ट ने एक बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ीफटकार लगाई है. साथ ही उसकी कार्रवाई को ‘असंवैधानिक’ बताया है. कोर्ट ने 6 लोगोंके घर तोड़े जाने को ‘अमानवीय’ और ‘अवैध’ भी बताया है. इसके साथ ही कोर्ट नेप्राधिकरण को इन सभी लोगों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है.‘ऐसे मामले हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं’सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाईकर रही थी. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, “ऐसे मामले हमारी आत्माको झकझोर देते हैं.” जिस तरह से घरों को तोड़ा गया है कोर्ट ने उस पर भी आपत्ति जताई है. बेंच ने कहा,“प्रशासन, खासकर विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि राइट टू शेल्टर भीसंविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है. तोड़फोड़ की अवैध प्रक्रियायाचिकाकर्ता के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है. इसेध्यान में रखते हुए हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सभी याचिकाकर्ताओं को 10-10लाख रुपये देने का निर्देश देते हैं.”कोर्ट ने कहा कि घर को तोड़ने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों काअसंवेदनशील तरीके से हनन भी है.इससे पहले, 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने वालों को अपने घर दोबाराबनाने की इजाजत देने पर विचार किया था. कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई के दौरानयाचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनके पास घर दोबारा बनाने के लिए पैसे नहीं हैं औरवे मुआवजा चाहते हैं.भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि प्रभावितलोगों के पास रहने के लिए दूसरी जगह है. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना.जस्टिस ओका ने कहा कि मुआवजा देना ही अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने का तरीका है.यह भी पढ़ें:'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं', अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट कीइस टिप्पणी पर होगी सुनवाईयाचिकाकर्ताओं की दलीलदरअसल, वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, दो विधवा महिलाओं और एक अन्यव्यक्ति ने अपना घर अवैध तरीके से तोड़े का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजाखटखटाया था. उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी, वकील रूह-ए-हिना दुआ,अतिफ सुहरावर्दी और सैयद मेहदी इमाम पैरवी कर रहे थे.याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिकारियों ने देर रात नोटिस जारी करने के अगले दिन हीउनके घर तोड़ दिए. इससे उन्हें विरोध करने का मौका नहीं मिल पाया. वकीलों ने दावाकिया कि सरकार ने जमीन को गलत तरीके से गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ा था, जिसकीअप्रैल 2023 में हत्या हो गई थी.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे घुसपैठिए नहीं थे,बल्कि किरायेदार थे, जिन्होंने अपनी जमीन को फ्रीहोल्ड में बदलने की अर्जी दी थी.उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को बिना उन्हें जवाब देने का मौका दिए 15सितंबर, 2020 के एक पत्र के आधार पर खारिज कर दिया.यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था जहां कोर्ट ने निर्माण को अवैध बताते हुएयाचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रयागराज के एक नजूल प्लॉट काहै. इसे 1906 में लीज़ पर दिया गया था जोकि 1996 में खत्म हो गई थी. इसके अलावाफ्रीहोल्ड की अर्जियां 2015 और 2019 में खारिज हो चुकी थीं.मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने यूपी सरकारके बुलडोजर एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया थाऔर इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए थे.उन्होंने कहा, "इसलिए ये नहीं कह सकते कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. बहुत सारीजमीनें जिनकी लीज़ खत्म हो चुकी है वे अवैध रूप से कब्जे में हैं या उनके फ्रीहोल्डकी अर्जी खारिज हो चुकी है.”लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए और लोगोंको अपील करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए. जस्टिस ओका ने कहा था, "6 मार्च कोनोटिस दिया और 7 मार्च को घर तोड़ दिया. अब हम उन्हें दोबारा बनाने की इजाजतदेंगे."जस्टिस ओका ने कहा था कि नोटिस चिपकाकर दिए गए थे, जो कानून की मान्य प्रक्रियानहीं है. केवल आखिरी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिया गया था.

वीडियो: हैदराबाद यूनिवर्सिटी विवाद: इस 400 एकड़ की जमीन को लेकर क्यों मचा है बवाल?

supreme court bulldozer action unconstitutional prayagraj

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं. जिस तरह से घरों को तोड़ा गया है कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई है.

यूपी के इस बुलडोजर एक्शन ने SC की 'आत्मा झकझोर' दी, पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश - The Lallantop

यूपी के इस बुलडोजर एक्शन ने SC की 'आत्मा झकझोर' दी, पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश

Pahalgam attack govt letter BBC coverage terrorists militants

Indian government write letter to BBC to be careful in its coverage of Pahalgam terror attack pm modi 

BBC ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था- ‘पाकिस्तान ने कश्मीर में हुए हमले के बाद भारतीयों के लिए वीजा निलंबित किया'. अपने इस आर्टिकल में BBC ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को 'आतंकवादी' लिखने के बजाय उन्हें 'उग्रवादी' बताया.

पहलगाम हमला: BBC ने आतंकवादियों को नहीं लिखा 'आतंकवादी', अब सरकार ने चिट्ठी लिख दी है

Phule पहले 11 अप्रैल को यानी ज्योतिबा फुले की जयंती पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन मेकर्स को फिल्म की रिलीज को टालना पड़ा.

Pahalgam Terror Attack India Slams BBC Coverage Letter Sent to BBC India Chief

Pahalgam Terror Attack को लेकर Govt ने BBC के India Head Jackie Martin को पत्र लिखा. सरकार ने किस आर्टिकल को चिन्हित किया? क्या है पूरा मामला? देखिए वीडियो.

Indus Water Treaty: पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के लिए पानी पूरी तरह से बंद कर सकता है.

Hanuman Garhi priest visit to ram mandir breaking century old tradition

hanuman garhi ram mandir ayodhya mahanth premdas

Ayodhya के Hanuman Garhi के रूलबुक के मुताबिक मंदिर के मुख्य पुजारी को मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाना चाहिए. लेकिन हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीं महंत प्रेमदास इस नियम को तोड़ने जा रहे हैं.

अयोध्या में टूटेगी बरसों पुरानी परंपरा, रामलला का दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास

Asaduddin Owaisi slams Pakistan over Pahalgam terror attack said Acted like ISIS

Asaduddin Owaisi हैदराबाद से सांसद भी हैं. वो 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के परभणी में वक़्फ़ (संशोधन) एक्ट का विरोध करने के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.  इस दौरान उन्होंने क्या-क्या कहा?

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महात्मा फुले पर बनी मूवी से ब्राहणों को क्या समस्या? एक्टर प्रतीक गांधी और डायरेक्टर अनंत महादेवन क्या बता गए?