बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

मराठी न बोलने पर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई

राम गोपाल वर्मा ने बताया पुलिस मेरे घर आई और शराब पीकर चली गई

सोशल लिस्ट : इंस्टाग्राम पर IPL Viral Girl Memes खूब चले, फॉलोवर्स दिखा कर किस बात की हुई आलोचना?

Delhi Court Orders FIR Against Kapil Mishra

कपिल मिश्रा पर FIR, कोर्ट ने दिए आदेश

दी सिनेमा शो: सलमान खान की 'सिकंदर' ने शाहरुख खान की 'चेन्नई एक्सप्रेस' को टॉप 5 से बाहर कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने एक बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ीफटकार लगाई है. साथ ही उसकी कार्रवाई को ‘असंवैधानिक’ बताया है. कोर्ट ने 6 लोगोंके घर तोड़े जाने को ‘अमानवीय’ और ‘अवैध’ भी बताया है. इसके साथ ही कोर्ट नेप्राधिकरण को इन सभी लोगों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है.‘ऐसे मामले हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं’सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाईकर रही थी. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, “ऐसे मामले हमारी आत्माको झकझोर देते हैं.” जिस तरह से घरों को तोड़ा गया है कोर्ट ने उस पर भी आपत्ति जताई है. बेंच ने कहा,“प्रशासन, खासकर विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि राइट टू शेल्टर भीसंविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है. तोड़फोड़ की अवैध प्रक्रियायाचिकाकर्ता के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है. इसेध्यान में रखते हुए हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सभी याचिकाकर्ताओं को 10-10लाख रुपये देने का निर्देश देते हैं.”कोर्ट ने कहा कि घर को तोड़ने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों काअसंवेदनशील तरीके से हनन भी है.इससे पहले, 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने वालों को अपने घर दोबाराबनाने की इजाजत देने पर विचार किया था. कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई के दौरानयाचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनके पास घर दोबारा बनाने के लिए पैसे नहीं हैं औरवे मुआवजा चाहते हैं.भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने इस मांग का विरोध किया और कहा कि प्रभावितलोगों के पास रहने के लिए दूसरी जगह है. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना.जस्टिस ओका ने कहा कि मुआवजा देना ही अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने का तरीका है.यह भी पढ़ें:'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं', अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट कीइस टिप्पणी पर होगी सुनवाईयाचिकाकर्ताओं की दलीलदरअसल, वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, दो विधवा महिलाओं और एक अन्यव्यक्ति ने अपना घर अवैध तरीके से तोड़े का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजाखटखटाया था. उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी, वकील रूह-ए-हिना दुआ,अतिफ सुहरावर्दी और सैयद मेहदी इमाम पैरवी कर रहे थे.याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिकारियों ने देर रात नोटिस जारी करने के अगले दिन हीउनके घर तोड़ दिए. इससे उन्हें विरोध करने का मौका नहीं मिल पाया. वकीलों ने दावाकिया कि सरकार ने जमीन को गलत तरीके से गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ा था, जिसकीअप्रैल 2023 में हत्या हो गई थी.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे घुसपैठिए नहीं थे,बल्कि किरायेदार थे, जिन्होंने अपनी जमीन को फ्रीहोल्ड में बदलने की अर्जी दी थी.उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को बिना उन्हें जवाब देने का मौका दिए 15सितंबर, 2020 के एक पत्र के आधार पर खारिज कर दिया.यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था जहां कोर्ट ने निर्माण को अवैध बताते हुएयाचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रयागराज के एक नजूल प्लॉट काहै. इसे 1906 में लीज़ पर दिया गया था जोकि 1996 में खत्म हो गई थी. इसके अलावाफ्रीहोल्ड की अर्जियां 2015 और 2019 में खारिज हो चुकी थीं.मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने यूपी सरकारके बुलडोजर एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि पहला नोटिस 8 दिसंबर 2020 को दिया गया थाऔर इसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में भी नोटिस दिए गए थे.उन्होंने कहा, "इसलिए ये नहीं कह सकते कि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. बहुत सारीजमीनें जिनकी लीज़ खत्म हो चुकी है वे अवैध रूप से कब्जे में हैं या उनके फ्रीहोल्डकी अर्जी खारिज हो चुकी है.”लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए और लोगोंको अपील करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए. जस्टिस ओका ने कहा था, "6 मार्च कोनोटिस दिया और 7 मार्च को घर तोड़ दिया. अब हम उन्हें दोबारा बनाने की इजाजतदेंगे."जस्टिस ओका ने कहा था कि नोटिस चिपकाकर दिए गए थे, जो कानून की मान्य प्रक्रियानहीं है. केवल आखिरी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिया गया था.

वीडियो: हैदराबाद यूनिवर्सिटी विवाद: इस 400 एकड़ की जमीन को लेकर क्यों मचा है बवाल?

supreme court bulldozer action unconstitutional prayagraj

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं. जिस तरह से घरों को तोड़ा गया है कोर्ट ने उस पर आपत्ति जताई है.

यूपी के इस बुलडोजर एक्शन ने SC की 'आत्मा झकझोर' दी, पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश - The Lallantop

यूपी के इस बुलडोजर एक्शन ने SC की 'आत्मा झकझोर' दी, पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश

waqf amendment bill clearance in lok sabha after voting

waqf amendment bill voting in lok sabha tdp and jdu support

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल, 2025 के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े हैं. अब यह बिल 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, पक्ष में कितने वोट पड़े?

ukrainian women rape russian soldier wife convicted ukraine court sentences 5 years

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा (SSU) ने साल 2022 में एक ऑडियो जारी किया था. इसमें एक रूसी सैनिक और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत इंटरसेप्ट की गई थी. आरोप लगा कि इसमें महिला को अपने पति को यूक्रेनी महिलाओं से बलात्कार करने के लिए प्रोत्साहित करते सुना गया.

रूसी सैनिक की पत्नी ने कहा था- 'यूक्रेनी महिलाओं का रेप करो', अब यूक्रेन की अदालत ने सुनाई सजा

Waqf amendment bill 2025 key points tabled in lok sabha by kiren rijiju

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill 2025) को बुधवार को पेश कर दिया गया. जेपीसी ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इस बिल को मोदी कैबिनेट ने पास किया. कांग्रेस, टीएमसी और सपा समेत विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.

लोकसभा में जो वक्फ बिल पेश हुआ, उसमें क्या-क्या बदला है? 15 पॉइंट में समझ लीजिए

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Gujarat Titans ने ये मैच 13 गेंद रहते ही जीत लिया. इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उनके बॉलर्स को ही जाता है.

फ्लॉप बैटिंग, टीम का पूर्व प्लेयर.. RCB की लुटिया इन तीन वजहों से डूबी

waqf amendment bill 2025 aimim asaduddin owaisi slams central government in lok sabha

Asaduddin Owaisi ने कहा कि सरकार वक्फ बिल पर देश में भ्रम फैला रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है.

असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को 'गांधी की तरह फाड़ दिया'

gujarat jamnagar iaf jaguar fighter plane crash video viral pilot

gujarat jamnagar jaguar fighter plane crash

यह घटना जामनगर के सुवरडा गांव के बाहरी इलाके की है. जामनगर कलेक्टर को 2 अप्रैल की रात 9 बजकर 50 मिनट पर प्लेन क्रेश की पहली सूचना मिली. इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला.

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