सिंघम जैसी फिल्में खतरनाक संदेश देती हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने ऐसा क्यों कहा?

बॉम्बे हाई कोर्ट एक जज ने बॉलीवुड की ‘सिंघम’ जैसी फिल्मों को समाज के लिए खतरनाकबताया है. जज जस्टिस गौतम पटेल ने कहा है कि पुलिस वाले को हीरो की तरह दिखाना औरतुरंत न्याय देने की सिनेमाई कल्पना एक गलत संदेश भेजती है. ये उचित कानूनीप्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही न्याय करने के विचार को बढ़ावा देती है.उन्होंने कहा कि ये समाज को एक खतरनाक संदेश देती हैं.न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, जस्टिस गौतम पटेल भारतीय पुलिस फाउंडेशन के वार्षिकऔर पुलिस सुधार दिवस के मौके पर अपनी बात रख रहे थे. उन्होंने कहा,"फिल्मों में पुलिस जजों के खिलाफ कार्रवाई करती है. जजों को विनम्र, डरपोक, गहरेकाले चश्मे और बहुत खराब से कपड़े पहने दिखाया जाता है. पुलिस अदालतों पर दोषियोंको छोड़ने का आरोप लगाती है. हीरो पुलिसकर्मी अकेले ही न्याय करते दिखाया जाता है."ये भी पढ़ें- 'सिंघम 3' के लिए रोहित शेट्टी ने खड़ी की राइटर्स की फौज 'न्याय देने में इतनी जल्दबाज़ी क्यों?'उन्होंने इसे बेहद खतरनाक ट्रेंड बताया. जस्टिस पटेल ने सिंघम का उदाहरण देते हुएबताया,"सिंघम फिल्म में खासतौर पर उसके क्लाइमेक्स में दिखाया है कि पूरा पुलिस बल प्रकाशराज के निभाए नेता के किरदार पर हमला कर देती है. फिर दिखाती है कि अब न्याय मिलगया है. लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या सच में इससे न्याय हुआ?"जस्टिस पटेल ने आगे सवाल किए,"ये जल्दबाज़ी क्यों? किसी भी घटना में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनीचाहिए. जहां दोष और जुर्म का फैसला हो. ये प्रक्रिया धीरे चलती है. उन्हें धीरेहोना ही होगा क्योंकि न्याय का मुख्य सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी कोनहीं छीना जाना चाहिए."ये भी पढ़ें- अजय देवगन की 'सिंघम 3' कब आएगी, पता चल गयातमिल फिल्म का रिमेक है 'सिंघम'जस्टिस पटेल ने अपने भाषण में ये भी बोला कि अगर हम कानूनी प्रक्रिया को छोड़ करशॉर्टकट अपनाएंगे तो ये कानून के राज को खत्म कर देगा.सिंघम फिल्म जुलाई 2011 में रिलीज़ हुई थी. इसे डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बनायाथा. ये फिल्म 2010 में इसी नाम से आई तमिल फिल्म का रिमेक है. फिल्म में अजय देवगनने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है. ये भी पढ़ें- 'सिंघम 3' में अजय देवगन की बहन बनेंगी दीपिका!