राजस्थान: अब डीग में मीट की दुकानें बंद कराने का आदेश आ गया
4 दिसंबर को ही जयपुर के हवा महल से जीते बालमुकुंदाचार्य का एक वीडियो आया था, जिसमें वो नॉनवेज बेचने वालों से लाइसेंस पूछ रहे थे.
![illegal meat shops in nagarpalika nagar district deeg](https://static.thelallantop.com/images/post/1701873229984_illegal_meat_shops_in_nagarpalika_nagar_district_deeg.webp?width=540)
हाल ही में राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले BJP प्रत्याशी बालमुकुंदाचार्य (Balmukundacharya) का वीडियो वायरल हुआ था. चुनाव नतीजे आने के अगले दिन ही यानी 4 दिसंबर को बालमुकुंद अपने क्षेत्र में मीट बेचने वालों और नॉनवेज बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस पूछने निकले थे. विधायक चुने गए बालमुकुंद एक वीडियो में किसी अधिकारी से सवाल-जवाब करते दिखे. वहीं एक पुलिसकर्मी को हड़काते हुए भी देखे गए, कह रहे थे, 'मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा.' अब खबर आई है डीग से. आजतक के सुरेश फौजदार की रिपोर्ट के मुताबिक यहां मीट की दुकानों को बंद कराने का आधिकारिक आदेश दिया गया है.
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अवैध मीट की दुकानों को बंद कराने का आदेशडीग जिले में एक जगह है नगर, यहां की नगर पालिका की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि अवैध तरीके से चल रही मीट की दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए. या फिर अवैध तरीके से मीट बेचने वाले पेनल्टी देकर 7 दिन के अंदर लाइसेंस के लिए आवेदन दें. अगर कोई दुकानदार ये आवेदन नहीं पेश करता है, तो उसकी दुकान सीज की जाएगी. इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है.
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क्या BJP जीती, इसलिए आदेश दिया गया?बता दें कि राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में BJP ने जीत हासिल की है. इस जीत के बाद हवामहल सीट से विजयी प्रत्याशी का मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए निकल जाना. फिर डीग में मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई का आधिकारिक आदेश आना. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब BJP के आने से शुरू हुआ? हालांकि, नगर पालिका नगर के अधिशासी अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे अंकुर जैन ने इस बात से इनकार किया है.
अंकुर जैन ने फोन पर आजतक को बताया कि कुछ लोगों ने इलाके में अवैध रूप से मीट की दुकानें चलने की शिकायत की थी. उनके मुताबिक शिकायत में कहा गया था कि मीट की दुकानों से जो कचरा फेंका जाता है, उससे लोगों को परेशानी होती है. अधिकारी ने ये भी कहा कि अगर दुकानदारों के पास लाइसेंस है, तो वो विभाग को इसकी जानकारी दें. उन्होंने कहा कि ये फैसला BJP के आने के कारण नहीं लिया गया है. लोगों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.
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