बजट से किसको फायदा, क्या उम्मीदें? प्रधानमंत्री ने पहले ही सब समझा दिया, आप भी समझ लीजिए

Budget 2024: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस बजट का लक्ष्य बताया है. उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है. 23 जुलाई की सुबह 11 बजे वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman संसद में आम बजट पेश करेंगी.

संसद में देश का बजट का पेश किया जाएगा. (तस्वीर साभार: PTI)

रवि सुमन

23 जुलाई 2024 (Updated: 23 जुलाई 2024, 10:41 IST)

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2024 का आम बजट (Budget 2024), आज यानी 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा. इस बजट का फोकस इस बात पर होगा कि साल 2047 तक भारत एक विकसित देश बने. ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बताया है. 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया. इस मौके पर PM मोदी ने भाषण दिया. हालांकि वो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात कई मौकों पर पहले भी दोहरा चुके हैं.

उन्होेंने अपने भाषण में कहा कि साल 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होंगे. और इस बार का बजट इसी बात पर केंद्रित होगा कि देश का विकसित भारत का लक्ष्य पाया जा सके. 

एक विकसित देश के लिए जरूरी है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत, व्यवस्थित और संतुलित हो. देश का विकास तेजी से हुआ हो. देश में उद्योग, सर्विस सेक्टर और तकनीकी बुनियादी ढांचा- उच्च स्तर का हो. विकसित देश कहलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है- लोगों का जीवन स्तर. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा तक आम नागरिकों की पहुंच आसान और सामान्य हो. आसान भाषा में यही है. इसके अलावा कई और मानक भी होते हैं. भारत विकासशील देश की कैटेगरी में आता है.

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PM मोदी ने अपने भाषण में अगले 5 साल के कार्यकाल को बेहद खास बताया है. उन्होंने कहा कि वो पूरी ताकत लगाएंगे. PM ने बताया,

“भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है. हम लगातार 3 बार से 8 प्रतिशत की दर से विकास कर रहे हैं. देश में लगातार बढ़ रहा इनवेस्टमेंट इस बात का सबूत है.”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा. इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी. ये सातवां मौका होगा जब निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. इससे पहले 1 फरवरी को चुनावी साल होने के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था.

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NDA सरकार की दृष्टि से भी ये बजट खास है. क्योंकि PM मोदी की सरकार में ये पहला ऐसा बजट होगा जब देश में BJP के पास अकेले बहुमत नहीं है. सरकार बनाए रखने के लिए उन्हें गठबंधन के साथियों की जरूरत है. 

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वेतन पाने वाले लोग इस बजट से उम्मीदें रख सकते हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती सीमा में बदलाव का भी एलान किया जा सकता है. वित्त वर्ष 2014-15 से ये 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई है. इस बार इसे 2 लाख तक किया जा सकता है.