बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

सोशल लिस्ट: पहलगाम आतंकी हमले के बाद Influencers ने रील्स में हदें पर कर दीं

दी सिनेमा शो: पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस ईमानवी की वजह से प्रभास की 'फौजी' को बैन करने की मांग

shahrukh khan old video getting viral after pahalgam terrorist attack 

पहलगाम हमले के बाद Shahrukh Khan का पुराना वीडियो क्यों वायरल है?

जबतक फोड़ूंगा नहीं तबतक छोड़ूंगा नहीं- क्या हैं गौरव छिम्वाल की कहानी

pahalgam attack victim shubham from kanpur will make you cry

पहलगाम में मारे गए कानपुर के शुभम की पत्नी ने  जो बताया, सुनकर कलेजा फट जाएगा

pahalgam terrorist attack person who took people on his shoulders to hospital ground report

घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स ने क्या बताया

Latest Videos

लेटेस्ट वीडियो

ICC Champions Trophy, 2025

India

New Zealand

Bangladesh

Pakistan

South Africa

Australia

Afghanistan

England

साल 2021 में मोदी सरकार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेबर एक्सपर्ट श्रीS.P मुखर्जी के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई थी. इस कमिटी को जून 2024 तक नए मिनिममवेज या न्यूनतम मजदूरी रेट का सुझाव देना था. कमिटी की समय सीमा खत्म हो रही है,अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्यालगभग 45 करोड़ है, (अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर माने जहां काम करने वाले लोगों के पास जॉबसिक्योरिटी नहीं होती है. जैसे फैक्ट्री या खेत में काम करने वाले लेबर या बिल्डिंगबनाने वाले मजदूर) और चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है. समय और परिस्थिति दोनोंअनुकूल है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ सकती है.मिनिमम फ्लोर वेज क्या होता है?मिनिमम माने न्यूनतम, फ्लोर का मतलब बेस और वेज यानी मजदूरी. मिनिमम फ्लोर वेज कोआसान भाषा में कहें तो किसी से काम करवाने के बदले एम्प्लॉयर या नौकरी देने वालीसंस्था को एक मिनिमम मजदूरी, काम करने वाले व्यक्ति यानि एम्प्लॉई को देनी पड़तीहै. अब इसमें दो सवाल उठते हैं-1- मिनिमम वेज की ज़रूरत क्या है?2- किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे तय किया जाता है?अर्थशास्त्र का नियम कहता है, अगर संस्था को प्रॉफिट बढ़ाना है तो दो रास्ते हैं.पहला, अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दो. दूसरा, प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट यानी लागतकम करो. अगर प्रोडक्ट का दाम बढ़ने से बिक्री कम हो जाती है, इस वजह से हर संस्थाअपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करती है. कैसे? लेबर की सैलरी या मजदूरी कम करने सेकॉस्ट कम हो जायेगी.संस्था तो सिर्फ अपना फायदा देखती है, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होता हैकि मजदूर अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें. इसलिए सरकार कानून बनाती है. जिससेवो इन संस्थाओं और खुदको(क्योंकि सरकार भी लोगों को रोजगार देती है) नियंत्रित करसके, जिससे हर मजदूर को उसके श्रम के हिसाब से मजदूरी मिले.मिनिमम वेज को सेट करने के लिए एंप्लॉयर और एम्पलॉई दोनों पक्षों को ध्यान में रखाजाता है. एम्पलॉई के लिए महंगाई और कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी बेसिक जरूरतों को पूराकरने का खर्च और एंप्लॉयर के लिए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है.ये भी पढ़ें: मनरेगा मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? दिल्ली आए श्रमिक कह रहे- 'समय परपैसा दें, चोरी बंद कराएं'अभी क्या सीन है?2017 में केंद्र सरकार ने 176 रुपये प्रतिदिन का मिनिमम वेज सेट किया था. लेकिन उसवक्त तक इसे सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया था. इसके चलते कई राज्यों मेंन्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा तय की गई सीमा से कम रही. ऐसे में केंद्र सरकारने कुछ कदम उठाए.- पहले कदम के तौर पर केंद्र सरकार ने ‘कोड ऑन वेजेस, 2019’ नाम का नया कानूनबनाया. केंद्र सरकार को इससे दो ताकतें मिली-पहली, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की सीमा सभी राज्यों के लिएअनिवार्य हो गई.  दूसरी, केंद्र सरकार को देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी दरतय करने का अधिकार मिल गया.अगला कदम था मिनिमम वेज को सेट करना. इसके लिए 2019 में सरकार ने Anup Sapathy केनेतृत्व में एक कमिटी बनाई. सुझाव में कमिटी ने मिनिमम वेज को 176 रुपये से बढ़ा कर375 रुपये करने को कहा. इस सुझाव का एम्प्लॉयर्स संगठनों ने विरोध किया क्योंकिअचानक मजदूरी डबल करने से उनको भारी नुकसान होता. विरोध के चलते ये प्रस्तावित दरेंलागू नहीं हो पाईं.बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने SP मुखर्जी के नेतृत्व में फिर एक कमिटीबनाई. इसके आगे दो बड़ी चुनौतियां हैं.पहली, इतने सालों में महंगाई दर में जो बढ़ोतरी हुई और इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग पर जोअसर पड़ा, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए.दूसरी, इस बात का ध्यान रखना कि संस्थाओं, राज्य सरकारों और खुद केंद्र सरकार परइसका ज्यादा असर ना पड़े.उम्मीद है कि ये कमिटी एक संतुलित मिनिमम वेज निकालने में सक्षम होगी और दोनोंपक्षों को नुकसान नहीं होगा. नया मिनिमम वेज मजदूरों के लिए बहुत ज़रूरी है. भारतीयसंविधान का अनुच्छेद 21 भी भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण ज़िन्दगी देने का वादाकरता है. अगर श्रम के बदले सम्मान जनक पैसा न मिले तो कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्णजीवन नहीं जी सकता है.(ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे आकाश ने )

Minimum wage likely to increase before 2024 general elections

मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आने की उमीद है. केंद्र सरकार की कमिटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। SP Mukherjee कमिटी के सुझाव के हिसाब से बढ़ सकती है मिनिमम वेज.   

चुनाव के पहले बढ़ सकती है न्यूनतम मजदूरी, बस एक पेच फंसा है! - The Lallantop

मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर आने की उमीद है. केंद्र सरकार की कमिटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। SP Mukherjee कमिटी के सुझाव के हिसाब से बढ़ सकता है मिनिमम वेज. 

चुनाव के पहले बढ़ सकती है न्यूनतम मजदूरी, बस एक पेच फंसा है!

Kartarpur corridor open to go guru nanak gurudwara in Pakistan Attari border closed

बुधवार, 23 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशन पर कई प्रतिबंधों का एलान किया. इनमें सिंधु जल समझौता पर रोक लगाना, अमृतसर का अटारी चेक पोस्ट बंद करना और SAARC वीजा छूट स्कीम के तहत भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना शामिल है.

पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर बंद, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर अब भी खुला

Why Tamil Nadu banned egg mayonnaise know the reasons behind the decision

सरकार ने कहा कि अनुचित तैयारी व भंडारण सुविधाओं के कारण मेयोनेज में सूक्ष्म जीवों (microorganisms) के होने का खतरा बढ़ जाता है.

डर रहे थे मोमो से, बीमार कर रही थी अंडे वाली मेयोनीज, इस राज्य ने तो बैन ही कर दी!

pahalgam attack fancode ban pakistan super league 2025 psl streaming in india

जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले 28 लोगों की जान चली गईं. इस हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं. इस बीच भारत में क्रिकेट दिखाने वाले ब्रॉडकास्टर्स ने भी लोगों की नाराजगी देखते हुए बड़ा फैसला लिया है.

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट को एक और झटका, भारत में नहीं प्रसारित होगा PSL!

Social List: After the Pahalgam attack, influencers crossed all limits in their reels,  Why are Dhoni and Hania being trolled?

Social List

लोगों ने Pahalgam Terror Attack का भी ट्रेंड बना लिया और "It could have been us." लिख रील बनाई.

"Om Puri Was Thrown Among Murderers and Rapists" – Ex-Wife Makes Shocking Revelation

Om Puri की पत्नी Seema Kapoor ने बताया, ओम पुरी के साथ बेहद बुरा बर्ताव हुआ. उनके जैसा कलाकार ऐसा अंत डिज़र्व नहीं करता था.

"ओम पुरी के आखिरी साल बेहद मुश्किल बीते, उन्हें हत्यारों और बलात्कारियों के बीच पहुंचा दिया"

Pahalgam terror attack PM narendra modi threatens terrorist Pakistan Mossad Israel Indus Water Treaty

PM Modi on Pahalgam attack reminds Mossad's Wrath of God

इज़रायल का ऑपरेशन, 20 साल तक चुन-चुनकर मारा, फोन के नीचे लगा दिया था बम!

Advertisement

चुनाव के पहले बढ़ सकती है न्यूनतम मजदूरी, बस एक पेच फंसा है!

सोशल लिस्ट: पहलगाम आतंकी हमले के बाद Influencers ने रील्स में हदें पर कर दीं