बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Paytm Sound Box से 1 करोड़ की ठगी, 10 शहरों के 500 दुकानदारों को ऐसे फंसाया

सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति को लेकर क्या बड़ी फैसला हो गया?

कब आ रहा पंचायत का चौथा सीजन? मेकर्स ने बता दिया

सोशल लिस्ट : इंस्टाग्राम पर छाया भारतीय Brain Rot, ख़राब क्वालिटी रील्स देखने से क्या हो सकते हैं नुकसान?

Sanjay Singh का तगड़ा भाषण, Waqf Bill 2025 पर सरकार को घेरा

Kartik Aaryan Joins Karan Johar Next Film

करण जोहर की अगली फिल्म में नाम और कार्तिक आर्यन

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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha reservation) का मुद्दा एक बार फिर गरमा गयाहै. कई इलाकों में बवाल हो गया है. बीते कुछ दिनों से रैली, नारेबाजी, बाज़ार बंदऔर रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इन सबकी शुरुआत तब हुई, जबमराठवाड़ा क्षेत्र के जालना में आरक्षण की मांग पर चल रही हड़ताल के दौरान हिंसा होगई. जगह-जगह पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए. विपक्ष राज्य सरकार परहमलावर हो गया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस का इस्तीफा मांगा जाने लगा. राज्य सरकार एक्शन में आई, जालना में हुई हिंसाकी जांच बैठाने के साथ 4 सितंबर को एक हाई लेवल मीटिंग की गई. महाराष्ट्र के CMशिंदे ने प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील की है.जालना में हुआ क्या था?इंडिया टुडे के ऋत्विक भालेकर की रिपोर्ट के मुताबिक जालना के अंतरवाली सारथई गांवमें 29 अगस्त से हड़ताल चल रही थी. मांग थी, मराठा आरक्षण की. इस हड़ताल का नेतृत्वकर रहे मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर थे. पुलिस के मुताबिक समस्या तब हुई, जबडॉक्टरों की सलाह पर पुलिस ने जरांगे को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की.प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को ऐसा करने से रोका, तो स्थिति बिगड़ गई. हिंसाशुरू हो गई. पत्थरबाजी हुई, बसों में आग लगा दी गई. इस पर काबू करने के लिए पुलिसने लाठीचार्ज किया. आंसू गैस के गोले दागे. ये सब हुआ 1 सितंबर, 2023 को.आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुई इस भीषण झड़प में कई पुलिस वाले और आंदोलनकारीघायल हुए. 360 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं. वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिसके लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया. ठाणे, नासिक, लातूर, बारामती, नवीमुंबई, सोलापुर और कल्याण में प्रदर्शन किए गए. कई इलाकों में रैली निकाली गई,नारेबाजी की गई और बाजार बंद रहे. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का गढ़ माने जाने वाले बारामती में मराठासमाज के लोगों ने मार्च निकाला. व्यापारियों ने दुकानें बंद कर समर्थन दिया. कल्याणमें मराठा समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए. गाड़ियों को चलने से रोका गया. दुकानेंजबरन बंद कराई गईं.ये भी पढ़ें- किसका डर था जो अजित पवार BJP के साथ चले गए... शरद पवार ने बगावत कीइनसाइड स्टोरी बता दी!विपक्ष बोली- 'इस्तीफा दें शिंदे-फडणवीस'शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस ने महाराष्ट्र कीगठबंधन सरकार को घेरना शुरू किया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केइस्तीफे की मांग होने लगी. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर निशानासाधा गया. उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से अपील की कि संसद के विशेष सत्र में मराठाओं कोआरक्षण दिया जाए.इस पूरी घटना पर महाराष्ट्र सरकार ने 4 सितंबर को एक हाई लेवल मीटिंग की. मुंबई केसह्याद्री गेस्ट हाउस में कैबिनेट सब-कमिटी की मीटिंग हुई. इस मीटिंग मेंमहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए.इंडिया टुडे के पंकज खेलकर की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के बाद CM शिंदे ने कहा,"मीटिंग में मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर चर्चा हुई. सरकार इस दिशा में गंभीरतासे काम कर रही है. मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, यही सरकार का मानना है. "उन्होंने कहा कि विपक्ष को उनका और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगने कानैतिक अधिकार नहीं है. CM शिंदे बोले,"जब वे ( विपक्ष) सत्ता में थे, तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. सरकार मराठाआरक्षण देने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. मैं अपील करता हूं कि किसी को भी इसमुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए."CM शिंदे ने बताया कि अडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर, मराठाओं के आरक्षण के लिए कुनबीसर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं. कुनबी मराठाओं को 2001 में OBC में शामिल किया गयाथा.ये भी पढ़ें- उद्धव ठाकरे को SC से राहत नहीं, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेनाका नाम और सिंबलमनोज जरांगे बोले- 'अनशन जारी रखूंगा'CM एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से भी मुलाकात की. CM शिंदे बोले,"हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है क्योंकि वह लंबे समय से उपवास कर रहे हैं. हम इसबात से आहत हैं कि जालना में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी."वहीं मनोज जरांगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,“मैं मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागतकरता हूं... सरकार मराठा आरक्षण यानी मराठा समुदाय को OBC का दर्जा देने के लिएप्रस्ताव लाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन जब तक सरकार प्रस्ताव नहीं भेजतीकि मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा दिया गया है...OBC का दर्जा दिया गया है, मैंअपना आमरण अनशन जारी रखूंगा.”महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दायूं तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है. साल 2014 मेंमहाराष्ट्र में जब कांग्रेस-NCP की सरकार थी, तब तत्कालीन CM पृथ्वीराज चव्हाण नेएक आर्डिनेंस निकालकर मराठा समुदाय को 16 और मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण दे दियाथा. इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाएं लग गईं और हाई कोर्ट नेइस पर स्टे लगा दिया. सरकार से कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कीजिए, तभी जाकरआरक्षण टिकेगा. सरकारी शिक्षा क्षेत्र में मुसलमानों को मिले 5% आरक्षण पर रोक नहींलगाई गई थी.इसके बाद महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वो राज्य मेंजातियों के पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट तैयार करे. रिटायर्ड जस्टिस गायकवाड़ कीअध्यक्षता वाले इस कमीशन ने महाराष्ट्र के हर जिले में जनसुनवाई शुरू की. लेकिन जबतक इस कमीशन की रिपोर्ट आती, महाराष्ट्र में चव्हाण सरकार चली गई और देवेंद्रफडणवीस की सरकार आ गई.कुल 25 मानकों पर मराठों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ा होने कीजांच की गई. इस दौरान किए गए सर्वे में 43 हजार मराठा परिवारों की स्थिति जानी गई.इसके अलावा जन सुनवाइयों में मिले करीब 2 करोड़ ज्ञापनों का भी अध्ययन किया गया.इनके आधार पर कमीशन ने 2017 में मराठा समुदाय को सोशल एंड इकनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी(SEBC) के तहत अलग से आरक्षण देने की सिफारिश की.आरक्षण का बिल, जिसे SC ने रद्द किया था2018 में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने विधानसभा में मराठाओं के आरक्षण का बिल पासकिया. इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं के लिए16 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया.इस बिल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. बॉम्बे हाई कोर्ट नेआरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा कि इसे 16% की बजाए शिक्षा में 12% और नौकरियों में13% किया जाना चाहिए. आरक्षण जारी रखते हुए 17 जून, 2019 को कोर्ट ने कहा था किअपवाद के तौर पर 50 फीसदी आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है. इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई. 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के फैसले कोअसंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा समुदाय को आरक्षण के लिए सामाजिक,शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का कोई आधार नहीं है. 2018 में लाया गया मराठारिजर्वेशन का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए समानता के मूल अधिकार काउल्लंघन करता है. बता दें कि मराठा आरक्षण महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक अहम मुद्दा है. वजह येहै कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है. वोट बैंक केमद्देनज़र कोई भी पार्टी इस मांग का विरोध नहीं करती.ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में गूंजा 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का मुद्दा,जम्मू-कश्मीर विधानसभा में क्या हुआ था?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए क्या कहा?

maratha reservation row in maharashtra: opposition demanding eknath shinde and devendra fadnavis resignation

protest against lathicharge on protestors demanding Maratha reservation

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर बवाल मचा है. अब तक क्या-क्या हुआ, यहां जानिए.

मराठा आरक्षण: बात इतनी कैसे बिगड़ी कि शिंदे-फडणवीस से इस्तीफा मांगा जा रहा है? - The Lallantop

मराठा आरक्षण: बात इतनी कैसे बिगड़ी कि शिंदे-फडणवीस से इस्तीफा मांगा जा रहा है?

waqf amendment bill clearance in rajya sabha after voting

राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल, 2025 के समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े हैं. अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हुआ, 12 घंटे की चर्चा के बाद सरकार के पक्ष में पड़े 128 वोट

MP Khandwa 8 Villagers Die in Well Cleaning  After Inhaling Toxic Gas

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा की है.

एमपी में कुएं की सफाई के दौरान हादसा, आठ लोगों की मौत हो गई

Waqf Bill Debate in Rajya Sabha Trump Reciprocal Tariffs SC Slams Mamata Govt

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Waqf Amendment Bill पर राज्यसभा में क्या बहस हुई? देखिए आज का शो.

दी लल्लनटॉप शो: Waqf Bill पर राज्यसभा में क्या हुआ? Amit Shah ने विपक्ष को क्या जवाब दिया?

KKR beats SRH by 80 runs here are the main reasons of defeat

80 रनों की बड़ी हार के बाद हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे पहुंच गई है. टीम चार मैचों में से एक ही मैच जीत पाई है.

टॉप ऑर्डर फिर फेल, हैदराबाद की बड़ी हार का सिर्फ यही कारण नहीं है

Paytm Sound Box scam Rs 1 crore Fraud shopkeepers Ahmedabad police gujarat

अहमदाबाद पुलिस ने Paytm Sound Box के बहाने ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है. इन्होंने 1 करोड़ की ठगी की है. देखें वीडियो.

SC Judges Assets Now Public What Led to This Landmark Decision

Supreme Court के जजों की संपत्ति की जानकारी अब सार्वजनिक होगी. ये फैसला कैसे हुआ? जवाब जानते हैं. आज के वीडियो में.

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मराठा आरक्षण: बात इतनी कैसे बिगड़ी कि शिंदे-फडणवीस से इस्तीफा मांगा जा रहा है?

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर बवाल मचा है. अब तक क्या-क्या हुआ, यहां जानिए.

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