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मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू, केजरीवाल सरकार में भूमिका को लेकर क्या बोल गए?

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे हर काम को रोकने में लगे रहते हैं. उन्होंने बारिश में दिल्ली डूबने और नाले की सफाई का ठीकरा भी एलजी पर फोड़ दिया.

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. (फोटो- पीटीआई)
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साकेत आनंद
14 अगस्त 2024 (Updated: 14 अगस्त 2024, 17:46 IST)
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शराब नीति मामले में जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Interview) ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने एक "काल्पनिक घोटाले" को गढ़ा है. सिसोदिया ने इंडिया टुडे टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है. इसमें उन्होंने शराब घोटाले में लगे आरोपों, जेल में बिताए गए पलों और पारिवारिक चुनौतियों के बारे में बात की. मनीष सिसोदिया ने वापस सरकार में लौटने को लेकर कहा कि अभी उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो इस पर फैसला लिया जाएगा.

9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से रिहा हुए थे. करीब 17 महीने वे तिहाड़ जेल में हिरासत में रहे.

क्या दोबारा सरकार में आएंगे?

इंडिया टुडे की एग्जिक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी ने सिसोदिया से पूछा कि क्या वे अभी पार्टी को संभालना चाहते हैं. इस पर मनीष ने बताया कि अगले 5 महीनों में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे वे संभालेंगे. उन्होंने कहा, 

"सीएम साहब बाहर आएंगे तो फैसला लेंगे. अगर पार्टी चाहेगी कि मैं चुनाव प्रचार में लगूं तो मुझे वो करके खुशी होगी. अगर मुझे सरकार में बैठने को कहा जाएगा, तो उसमें भी मुझे दिक्कत नहीं है. मेरी अभी कोई व्यक्तिगत चॉइस नहीं है. जो काम मैं कर के गया था, वे सारे काम अभी सही से चल रहे हैं."

मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया. बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि दिल्ली में सरकार का संकट रहा है, कई सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं. इन आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा, 

"मुझे नहीं लगता है कि कोई संकट है. थोड़ा-बहुत जो है, वो इसलिए है क्योंकि LG (उपराज्यपाल) साहब दिल्ली सरकार का काम रोकते हैं. इधर से दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि ये काम होना है, उधर से वे अफसरों को कहते हैं कि अगर ये काम हुआ तो तेरी ऐसी-तैसी कर दूंगा."

मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे हर काम को रोकने में लगे रहते हैं. उन्होंने बारिश में दिल्ली डूबने और नाले की सफाई का ठीकरा भी एलजी पर फोड़ दिया. कहा कि एलजी साहब ने अधिकारियों को डरा रखा है कि अगर दिल्ली जल बोर्ड को फंड दे दिया तो देख लेना.

ये भी पढ़ें- दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया कैसे?

दिल्ली शराब नीति केस में नेताओं के जेल जाने से क्या आम आदमी पार्टी की फजीहत हुई है? इस सवाल के जवाब में सिसोदिया कहते हैं, 

"मुझे लगता है कि लोगों के मन में पार्टी की इज्जत बढ़ी है. लोग कहते हैं कि देखो इनको कितना तोड़ने की कोशिश की गई, इसके बावजूद ये नहीं टूट रहे हैं. बल्कि और काम कर रहे हैं."

सिसोदिया ने दावा किया कि आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी पार्टी आई है, जो केंद्र सरकार के जुल्मों से नहीं डर रही है. उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा नेताओं को ईडी और सीबीआई के नोटिस थमा रखे हैं, इसके बावजूद वे नहीं डर रहे हैं.

“देश में तानाशाही चल रही”

दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा? इस सवाल पर सिसोदिया कहते हैं कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, 

"देश में अभी तानाशाही का संकट है. कि विपक्षी पार्टियों को पकड़-पकड़ के अंदर डाल दो. आज अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं. हेमंत सोरेन को बंद किया था. शरद पवार की पार्टी के लोगों को धमकाकर तोड़ दिया. कल राहुल गांधी को अंदर कर देंगे, खरगे साहब को अंदर कर देंगे, सोनिया गांधी को अंदर कर देंगे. अगर तानाशाही इसी तरह चलती रही तो हर पार्टी के ऊपर खतरा है."

उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरे देश में व्यापारियों को ईडी के नोटिस जा रहे हैं. सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ये इसलिए कि या तो पार्टी को चंदा दे दो नहीं तो नोटिस जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए.

दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले, पूर्व डिप्टी सीएम का 17 महीनों बाद जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है. सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. जब दिल्ली में नई शराब नीति (अब खत्म) लागू हुई, तब मनीष सिसोदिया एक्साइज विभाग संभाल रहे थे.

वीडियो: मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ED-CBI की किन दलीलों को खारिज किया?

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