महुआ मोइत्रा के सरकारी घर पर विवाद बढ़ा, ऐसी कार्रवाई की चेतावनी मिली, किसी नेता पर न हुई होगी!

महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) नेलोकसभा से निष्कासित पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को दिल्ली स्थितसरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया है. विभाग ने उनसे 9B टेलीग्राफ लेन काटाइप-5 बंगला तुरंत खाली करने को कहा है. नोटिस में कहा गया है कि अगर महुआ मोइत्राने बंगला खाली नहीं किया, तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा, क्योंकि संसद सदस्यताछिनने के बाद अब वो बंगले की पात्र नहीं रही हैं.आजतक से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार, 16 जनवरी को जारी एकऔर नोटिस (Notice) में कहा गया है कि महुआ को एक महीने का समय दिया गया था. कोर्टजाने का मौक़ा भी दिया गया. लेकिन, उन्हें वहां से राहत नहीं मिली. लिहाजा तुरंतबंगला खाली कर दें. क्योंकि अब अगर बंगला खाली नहीं किया, तो बलपूर्वक खाली करालिया जाएगा.टीएमसी की फायरब्रांड नेता मोइत्रा को 7 जनवरी को बंगला खाली करने का निर्देश जारीकिया गया था. जब बंगला खाली नहीं किया गया, तो 8 जनवरी को संपदा निदेशालय ने घरखाली करने के संबंध में महुआ मोइत्रा से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा. उनसे पूछा गयाथा कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया. जब महुआ मोइत्रा की तरफ सेकोई जवाब नहीं आया, तो 12 जनवरी को फिर नोटिस जारी किया गया था.ये भी पढ़ें - संसद सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा पर एक और आफतमहुआ मोइत्रा को बतौर सांसद ये बंगला आवंटित किया गया था. लेकिन, 8 दिसंबर 2023 कोलोकसभा से निष्कासित होने के बाद इस बंगले का भी आवंटन रद्द कर दिया गया था.MAHUA MOITRA पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?इस मामले में महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी. याचिकामें महुआ ने मांग की थी कि 2024 लोकसभा चुनाव तक उन्हें आवास में रहने की अनुमति दीजाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जनवरी को इस मामले की सुनवाई की. दिल्ली हाई कोर्ट नेमोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और मामले के गुण-दोष पर कोईटिप्पणी नहीं की. हाईकोर्ट ने महुआ से कहा था कि वो आवास के लिए संपदा निदेशालय सेही आग्रह करें.