'SEBI की चेयरमैन ने महिंद्रा ग्रुप से पैसे लिए', कांग्रेस के आरोपों पर महिंद्रा का बयान आया

हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद से SEBIकी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) और उनके पति धवल बुच लगातारविपक्ष के निशाने पर हैं. आज कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा नेधवल बुच को माधबी बुच के कहने पर पेमेंट्स किए थे. महिंद्रा ग्रुप ने बयान जारी करइन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि धवल बुच नेमहिंद्रा ग्रुप से 4 करोड़ 78 लाख रुपए की पेमेंट रिसीव किया था. पार्टी ने आरोपलगाए कि ये पेमेंट 2019 से 2021 के बीच ‘Income in a Personal Capacity’ के तहत लीगई थी. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा,“ये ऐसे समय में हुआ है जब SEBI की सदस्य के रूप में माधबी बुच इसी समूह के मामलोंका निपटारा कर रही थीं. हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक कंपनी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेटलिमिटेड का नाम सामने आया था, जो कि 7 मई 2013 में रजिस्टर हुई थी. ये कंपनी माधबीपुरी और उनके पति की है. लेकिन माधबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इस बात काखंडन किया था.”खेड़ा ने आगे कहा कि 31 मार्च 2024 तक माधबी बुच के पास अगोरा में 99% हिस्सेदारीथी. वो कंपनी की हिस्सेदारी के बारे में झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं.खेड़ा ने आरोप लगाए कि ये जानबूझकर जानकारी छिपाने का मामला है. कांग्रेस ने आगेकहा कि अगोरा को मिले कुल 2.95 करोड़ रुपये में से 2.59 करोड़ रुपये अकेले महिंद्राएंड महिंद्रा समूह से आए थे.महिंद्रा ने क्या कहा?कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बयान जारी कर कहा,“साल 2019 में यूनिलीवर से रिटायर होने के बाद धवल बुच को सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेंउनकी एक्सपर्टीज़ के कारण रखा गया था. धवल बुच को जो पेमेंट्स किए गए वो सिर्फयूनिलीवर में उनकी ग्लोबल एक्सपर्टीज़, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की उनकी समझ औरमैनेजमेंट स्किल्स के लिए किए गए थे.”महिंद्रा ने बताया कि धवल ने अपना अधिकांश समय ब्रिस्टलकोन में बिताया है. ये एकसप्लाई चेन कंसल्टिंग कंपनी है. कंपनी ने बताया कि धवल वर्तमान में ब्रिस्टलकोन केबोर्ड मेंबर भी हैं. उन्हें माधवी पुरी बुच के SEBI अध्यक्ष नियुक्त किए जाने सेलगभग तीन साल पहले महिंद्रा समूह में शामिल किया गया था. महिंद्रा ने बयान में कहा,“SEBI के जिन पांच आदेशों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सभी भ्रामक हैं. SEBIके पांच आदेशों में से तीन कंपनी या उसकी किसी सहायक कंपनी से संबंधित नहीं हैं."कंपनी ने कहा,"ये एक फास्ट-ट्रैक राइट्स इश्यू था जिसके लिए SEBI से किसी मंजूरी की आवश्यकतानहीं थी. एक मार्च 2018 में जारी किया गया आदेश था जो धवल के महिंद्रा समूह के साथकाम करना शुरू करने से काफी पहले का था."PAC ने समीक्षा का निर्णय लियासरकारी खर्चों पर निगरानी रखने वाली संसदीय संस्था लोक लेखा समिति (PAC) ने इस वर्षके अपने एजेंडे में SEBI के प्रदर्शन की समीक्षा को शामिल करने का निर्णय लिया है.कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की अगुवाई वाली संसदीय समिति अपनी समीक्षा प्रक्रियाके दौरान SEBI चेयरपर्सन को तलब कर सकती है. इस निर्णय से माधबी पुरी बुच कीमुश्किलें और बढ़ सकती है.