पहली बार कोई और राज्य जम्मू-कश्मीर में बड़ी जमीन खरीदने जा रहा, नाम है...
महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बनाने की तैयारी में है. घाटी में ऐसे किसी भवन का निर्माण करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा. इसका निर्माण कश्मीर के बडगाम जिले में किया जाएगा. महाराष्ट्र कैबिनेट ने 13 मार्च को जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में ढाई एकड़ जमीन खरीदने जा रही है. ये जमीन टूरिस्ट और अधिकारियों की सहूलियत के लिए एक भवन के निर्माण के लिए ली जा रही है (Maharashtra bhawan in Jammu Kashmir). इसके साथ ही महाराष्ट्र जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है.
इंडियन एक्सप्रेस में छपी जानकारी की मानें तो महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बनाने की तैयारी में है. घाटी में ऐसे किसी भवन का निर्माण करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा. इसका निर्माण कश्मीर के बडगाम जिले में किया जाएगा. महाराष्ट्र कैबिनेट ने 13 मार्च को जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र भवन श्रीनगर हवाई अड्डे के करीब इचगाम में बनाया जाएगा. ये 2.5 एकड़ भूमि पर बनेगा. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 8.16 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा. एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग के एक नोट में बताया गया,
“महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए 8.16 करोड़ रुपये की भूमि को मंजूरी दी गई है. ये 40.8 लाख रुपये प्रति कनाल की भूमि है. इसके भुगतान पर महाराष्ट्र राज्य को इचगाम बडगाम में स्थित 20 कनाल की शामलात देह भूमि दे दी जाएगी.”
पिछले साल जून में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था. तब उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी. इसी के बाद यहां जमीन खरीदने और एक पर्यटक सुविधा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी. इस फैसिलिटी का उद्देश्य महाराष्ट्र के टूरिस्ट और अधिकारियों के लिए आरामदायक आवास और सुविधाएं प्रदान करना है.
हाल ही में अपने बजट भाषण में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि सरकार राज्य के पर्यटकों और भक्तों को उचित दरों पर बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रीनगर और अयोध्या में दो महाराष्ट्र भवनों का निर्माण कर रही है. पवार ने जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने इन दो गेस्ट हाउस सुविधाओं के निर्माण के लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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