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मध्यप्रदेश की सरकारी नौकिरयों में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा बढ़ गया, पहले 33% था अब...
कैबिनेट मीटिंग के बाद मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी.
मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अब 35 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 5 नवंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है. कैबिनेट मीटिंग के बाद मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इसकी जानकारी दी.
MP के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया,
"मध्यप्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33 फीसदी का जो आरक्षण था, उसको 35 फीसदी किया गया है. ये महिला सशक्तीकरण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है. अब मध्यप्रदेश में सभी सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा."
डिप्टी सीएम ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा,
"मध्यप्रदेश में शासकीय सेवा में जो भी भर्तियां होंगी, उसमें रिजर्वेशन जो पहले 30 फीसदी हुआ करता था, फिर 33 फीसदी हुआ, अब 35 फीसदी हो गया है. ये निर्णय सरकार ने पहले ही ले लिया था. आज कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है."
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डिप्टी सीएम ने कैबिनेट की ओर से लिए गए दूसरे अहम फैसलों की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए-नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मध्यप्रदेश के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भर्ती की आयु सीमा 40 साल थी. इसे बढ़ाकर 50 साल किया गया है, इससे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति में आसानी होगी.
राजेंद्र शुक्ला ने ये भी बताया कि पैरामेडिकल काउंसिल के जो अधिनियम भारत सरकार ने बनाए, उसके रूल्स अभी आ नहीं पाए हैं. इसलिए एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के रूल्स लागू किए गए हैं, जिससे 2023-24, और 2024-25 के एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें. जब भारत सरकार के रूल्स आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से एडमिशन और परीक्षाएं होती रहेंगी. इसके अलावा मध्यप्रदेश कैबिनेट ने राज्य में 254 नगद नये उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने को मंजूरी दी है. इससे किसानों को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी.
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