UPA सरकार के पिटारे से निकला था लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट? इस कारण से नहीं हो सकी थी भर्ती
Lateral Entry Controversy: छठे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि ऐसे पदों की पहचान की जाए जिसके लिए तकनीकी या विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो. और जो किसी भी सरकारी सेवा में ‘संवर्गीकृत’ ना हों. आयोग ने कहा कि ऐसे पदों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों से भरा जाए.
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