हाई कोर्ट ने अदालती सुनवाई के वीडियो शेयर करने पर रोक लगाई, लेकिन क्यों?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कोर्ट प्रोसिडिंग्स यानी अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम केवीडियो अनधिकृत रूप से शेयर करने पर रोक लगाई है. हाई कोर्ट ने मंगलवार, 24 सितंबरको ये प्रतिबंध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ चैनलों पर लगाया है.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की सिंगल जज बेंच ने कहा,"अगली तारीख तक रेस्पॉन्डेंट R6 से R8 (यूट्यूब, फेसबुक और X) को (कोर्टप्रोसिडिंग्स के) लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो शेयर करने से रोका जाता है.रेस्पॉन्डेंट R9 से R13 (कुछ मीडिया एजेंसियों) को अपने चैनलों पर वीडियो दिखाने सेरोका जाता है. यूट्यूब, फेसबुक और X को लाइव स्ट्रीम के उन वीडियोज को हटाने कानिर्देश दिया जाता है, जिन्हें नियमों का उल्लंघन करते हुए पोस्ट किया गया."कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु की एक याचिका पर दिया है. येयाचिका पब्लिक में, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा कोर्ट प्रोसिडिंग्स की लाइवस्ट्रीम वीडियोज के इस्तेमाल के खिलाफ दायर की गई है.ये याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद के दो वीडियो क्लिप सोशलमीडिया पर आने के बाद दायर की गई थी. एक वीडियो में जस्टिस वी श्रीशानंद बेंगलुरुके एक इलाके को 'पाकिस्तान' कहते नज़र आए थे. दूसरे वीडियो में वे एक महिला वकील केलिए कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नज़र आए थे.ये भी पढ़ें- बच्चों के पॉर्न वीडियो देखना, डाउनलोड करना अपराध... सुप्रीम कोर्टने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसलाइसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने कोर्ट प्रोसिडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांगकी थी. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एसोसिएशन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफजस्टिस को खत लिखा था. ये मांग की थी कि लाइव-स्ट्रीमिंग को कम से कम तब तक रोकाजाना चाहिए, जब तक कि खुली अदालत में क्या कहा जा सकता है, इस पर अधिक जागरूकता औरसहमति न बन जाए.एसोसिएशन ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से वीडियो एडिट कर या अवैध रूप से इनकेइस्तेमाल पर रोक के लिए निर्देश मांगा था. ये भी मांग की गई थी कि YouTube,Facebook, X और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट प्रोसिडिंग्स के फुटेजहटाने का निर्देश दिया जाए.रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस हेमंत चंदनगौदर ने फेसबुक, X और यूट्यूब को आदेश दिया हैकि किसी को भी ऐसे वीडियो अपलोड करने की मंजूरी न दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने ये भीकहा कि कोर्ट प्रोसिडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग रोकना सुनवाई के वीडियो के दुरुपयोगका समाधान नहीं है. जस्टिस चंदनगौदर ने कहा कि किसी भी दुरुपयोग को जजों के संज्ञानमें लाया जा सकता है.