कभी पक्के दोस्त थे ईरान-इजरायल, मिलकर दुश्मन से लड़े थे, ये कहानी पढ़ विश्वास ना होगा!

मिडिल ईस्ट में तनाव (Middle East Crisis) चरम पर है. हमास लीडर इस्माइल हानिया कीहत्या, हिज़बुल्लाह के मेंबर्स पर पेजर और वॉकी-टॉकी अटैक, फिर हिज़बुल्लाह प्रमुखहसन नसरल्ला की हत्या. पहले इज़रायल ने ये सब किया. फिर ईरान ने इज़रायल पर 180मिसाइलें बरसा (Iran Israel Missile Attack) दीं. अब इजरायल ने कहा है कि ईरान इसहमले की 'क़ीमत चुकाएगा'. दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है कि एक दूसरे पर हमले का एकभी मौका नहीं छोड़ा जाता. लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था. संबंध हमेशा से ख़राब नहींथे. भले ये सुनने में कल्पना से परे लगे, लेकिन एक समय था जब इज़रायल और ईरान एकसाझा दुश्मन से लड़े थे. वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर.दरअसल, 1960 के दशक में इज़रायल और ईरान दोनों का एक कॉमन विरोधी हुआ. वो विरोधी थाइराक़. उस समय इज़रायल अरब देशों के ख़िलाफ़ एक बड़े संघर्ष में उलझा हुआ था. ईरानमें मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का शासन था. ईरान, इराक़ के नेतृत्व को अपनी सुरक्षा औरक्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए सीधा ख़तरा मानता था. तभी उस युग की सबसे सीक्रेटपार्टनरशिप में से एक की नींव रखी गई.कुर्द ग्रुप को बल देनाइज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद और ईरान की सीक्रेट पुलिस SAVAK. दोनों ने इराक़ीशासन के ख़िलाफ़ कुर्द विद्रोहियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.कुर्द ग्रुप को इराक़ के अरब राष्ट्रवादी नेतृत्व की कमज़ोर कड़ी के रूप में देखागया. कुर्द समूह को बल देना इराक़ी सरकार को भीतर से कमजोर करने के लिए ज़रूरी था.इज़राइल और ईरान के बीच सहयोग त्रिपक्षीय ख़ुफ़िया अलायंस के गठन के साथ नईऊंचाइयों पर पहुंच गया. इसका कोड नाम था- ट्राइडेंट. तुर्की भी इसमें शामिल था.अमेरिका के पास जाना ईरानी मकसद1958 में शुरू हुए ट्राइडेंट में इन तीन ग़ैर अरब शक्तियों ने महत्वपूर्ण ख़ुफ़ियाजानकारियों का लेन देन किया. ये रिश्ता जैसे-जैसे पक्का हुआ, इज़रायल और ईरान औरक़रीब आए. इससे गहरे सैन्य और ख़ुफ़िया संबंध बने. ये शाह के शासनकाल तक जारी रहा.शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी न सिर्फ़ जियोपॉलिटिकल इंट्रेस्ट से प्रेरित थे, बल्किअमेरिका में इज़रायल के प्रभाव को भी मानते थे. उन्होंने इज़रायल को अमेरिका के साथसंबंधों को बढ़ाने के संभावित साधन के रूप में देखा. ख़ासकर तब, जब कैनेडी प्रशासनने उनके शासन के बारे में चिंता जताई थी.इज़रायल-ईरानी संबंधों के बढ़ने से ईरान को पश्चिम के साथ जुड़ने की रणनीति में भीमदद मिली. नतीज़ा ये रहा कि 1960 के दशक के मध्य में तेहरान (ईरान की राजधानी) मेंएक स्थायी इज़रायली प्रतिनिधिमंडल की स्थापना हुई. जो एक वास्तविक एंबेसी के रूपमें काम करता था. हालांकि, इन रिश्तों में कई बार खट्टापन भी आया. अरब दुनिया मेंव्यापक इज़रायल विरोधी भावना प्रभावित थी. ये जानकारी शाह को भी थी, इसीलिएउन्होंने सावधानीपूर्वक ईरान के इज़रायल के साथ संबंधों के चेहरे को सार्वजनिक नहींकिया. वो रिश्तों को बरतकर चलते थे.1967 में जब छह दिवसीय युद्ध ( अरब-इज़रायल) चला, तो ईरान, इजरायल के प्रति कुछज़्यादा आलोचनात्मक हो गया. लेकिन उसके रणनीतिक हित वैचारिक या कूटनीतिक पदों सेज़्यादा जरूरी बने रहे.इस्लामिक क्रांतिईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई. इसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को पूरीतरह बदल दिया. अब ईरान एक इज़रायल विरोधी इस्लामिक गणराज्य बन गया. अयातुल्लाहखोमैनी सत्ता में आए. हालांकि, इसके बाद भी नई सरकार भी इज़रायल के साथ चुपचापसहयोग करती रही. क्योंकि इनके सामने फिर एक कॉमन दुश्मन इराक़ खड़ा था. जैसे-जैसेईरान-इराक़ युद्ध (1980-1988) आगे बढ़ा, दोनों देशों (ईरान-इज़रायल) को सद्दामहुसैन (तत्कालीन इराक़ी तानाशाह) के ख़िलाफ़ एक साथ काम करने में फ़ायदा महसूस हुआ.इज़राइल को भी ईरान की मदद करने में एक मौक़ा दिखा. वो सद्दाम हुसैन को अपनीसुरक्षा के लिए ज़्यादा 'तात्कालिक और ख़तरनाक' थ्रेट मानता था. इराक़ की दुर्जेयसेना दोनों के लिए एक जोखिम थी. इज़राइल का ईरान को हथियारों की खेप पहुंचाना,इराक़ की ताक़त को कम करने के लिए एक सुनियोजित फ़ैसला था. ये सीक्रेट आर्म डील उसअमेरिकी नीति के बावजूद की गई, जिसके तहत तेहरान में बंधक बनाए गए अमेरिकी लोगों कीरिहाई तक ईरान को सैन्य सहायता देने पर रोक थी.इज़रायली सैन्य मदद के बदले में खोमैनी ने बड़ी संख्या में ईरानी यहूदियों कोइज़रायल या अमेरिका में इमिग्रेशन को मंजूरी दी. ये ऐसी रियायत थी, जिससे दोनों केसंबंधों की एक झलक मिली.ईरान को मदद की ज़रूरत1980 के दशक के मध्य तक ईरान को और ज़्यादा सैन्य सहायता की ज़रूरत पड़ने लगी.क्योंकि इराक के युद्ध ने देश के संसाधनों को ख़त्म कर दिया था. उसकी अर्थव्यवस्थापतन के कगार पर थी. इसी बीच, ईरान-कॉन्ट्रा मामला सामने आया. एक सीक्रेट ऑपरेशन,जिसमें हथियारों की बिक्री शामिल थी. इज़रायल के लिए ये हथियार का सौदा रणनीतिक रूपसे फ़ायदेमंद था. क्योंकि इससे इराक़ के ख़िलाफ़ युद्ध में ईरान के गुप्त सहयोगी केरूप में इसकी भूमिका और बढ़ी. हथियारों और संसाधनों के लिए बेताब ईरान, इज़रायल औरअमेरिका दोनों के साथ जुड़ने को तैयार था. जबकि वो सार्वजनिक रूप से इजरायल कीनिंदा करता रहा.इज़रायल-ईरानी साझेदारी पारंपरिक हथियारों के सौदे से आगे तक फैली हुई थी. इसमें,सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक ऑपरेशन फ्लावर भी था. एक सीक्रेट मल्टीबिलियन डॉलर की पहल, जो 1977 में शाह के शासन के तहत शुरू हुई. इस प्रोजेक्ट मेंसतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का मोडिफिकेशन करना शामिल था, जिन्हें ईरानको बेचा जाना था. ये संभवतः परमाणु वारहेड हो सकती थीं. हालांकि, प्रोजेक्ट केपरमाणु वाले पहलू को आगे नहीं बढ़ाया गया.1986 की न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, इस सौदे के तहत ईरान ने 1978में इज़रायल को 260 मिलियन डॉलर का तेल भेजकर एक बड़ा अग्रिम भुगतान किया था. इसमिसाइल प्रोग्राम पर काम 1979 में इस्लामिक क्रांति तक जारी रहा. हालांकि, खोमैनीके शासन ने अचानक सहयोग रोक दिया. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट 1981 की है.इसमें बताया गया कि अक्टूबर 1980 में ईरान, इराक़ के ख़िलाफ़ युद्ध कर रहा था. तबइज़रायल ने सीक्रेट रूप से ईरान को अमेरिका में बने F-4 फाइटर जेट्स के लिए 250स्पेयर टायरों की आपूर्ति की थी.सितंबर 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया. इसके बाद इज़राइल अजीब स्थितिमें फंस गया. 250 रिट्रेड टायरों की इज़राइली बिक्री (क़ीमत लगभग 300,000 डॉलर). येईरान की एयर फ़ोर्स को मजबूत करने के उद्देश्य से एक सीक्रेट लेनदेन था. ईरान कीसेना का एक प्रमुख घटक F-4 फैंटम जेट टूट-फूट के कारण बंद कर दिया गया था. ईरान परअमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए थे. इसीलए, ये रिट्रेड टायर (इज़राइल में बनाए गए)सीक्रेट रूप से फ्रांस ले जाए गए. यहां से उन्हें चार्टर्ड विमानों के जरिए ईरानभेजा गया.फिर बदल गई कहानीये लेन-देन अमेरिका-ईरान संबंधों के लिए एक नाजुक दौर में हुआ. जबकि 52 अमेरिकीराजनयिक तब भी तेहरान के बंधक थे. जिमी कार्टर प्रशासन उनकी रिहाई को सुरक्षित करनेके लिए उत्सुक था. उसने बंधकों के रिहा होने तक ईरान के साथ आगे के सैन्य सौदों कोसस्पेंड करने के लिए इज़राइल से आग्रह किया. तब इज़रायल के प्रधान मत्री मेनाकेमबेगिन ने अमेरिकी दबाव पर सहमति जताई और (युद्ध में इराक़ी जीत को रोकने में इजरायलके रणनीतिक हितों के बावजूद) सभी सैन्य सौदे रोक दिए.क्षेत्रीय सत्ता की राजनीति से परे, इजरायल की एक और व्यक्तिगत चिंता थी. वो थीईरान में यहूदी आबादी का भविष्य. उस समय ईरान में लगभग 60,000 यहूदी रहते थे.इज़रायल को ये डर था कि वो यहूदी नए शासन के तहत दमन या उत्पीड़न का शिकार ना बनें.ईरान के साथ किसी तरह के बैक-चैनल कम्यूनिकेशन को बनाए रखना, इन यहूदी समुदायों कीरक्षा करने का एक तरीका माना जाता था.1990 के दशक तक इजरायल और ईरान के बीच सहयोग का युग लगभग ख़त्म हो गया. भू-राजनीतिककारक, जो कभी उन्हें एकजुट करते थे गायब हो गए थे. ये कारक थे अरब समाजवाद, सोवियतप्रभाव और इराक का खतरा. बाद में निरंतर सहयोग के लिए दोनों के बीच बहुत कमइंट्रेस्ट बचा. ईरान ने इजरायल विरोधी विचारधारा को अपना लिया है. उसने यहूदी राज्यके साथ संघर्ष में हिज़बुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन किया.