शादी अमान्य घोषित, तो भी देना होगा गुजारा भत्ता... सुप्रीम कोर्ट ने सारी शंकाएं दूर कर दीं

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. किसी भी शादीके अमान्य घोषित होने पर भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण से इंकार नहींकिया जा सकता. यह हमेशा उस केस के तथ्यों और उससे संबंधित पक्षों पर डिपेंड करेगा.कोर्ट ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिसऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 12 फरवरी को मामले की सुनवाई की. लाइव लॉ की रिपोर्टके मुताबिक, यह विवाद सुखदेव सिंह और उनकी पत्नी सुखबीर कौर के बीच हुआ था. इसमेंसुखदेव ने तर्क दिया था कि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत अमान्यघोषित की गई है, इसलिए उनकी पत्नी सुखबीर सिंह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहींहैं.बेंच ने अपने फैसले में कहा,“हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 11 के तहत अगर किसी विवाहित व्यक्ति की शादीअमान्य घोषित हो जाती है, तब भी वो धारा 25 के तहत मुआवजा पाने का हकदार है. यह केसके तथ्यों और संबंधित व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है.”यह भी पढ़ें:गुजारा भत्ता की 'बढ़ती' डिमांड से परेशान थे अतुल सुभाष, मेंटनेंस लॉके तहत ये कैसे तय होता है?राय बंटी थी, कोर्ट ने आज साफ कर दियापिछले साल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले कीबेंच ने भी सुना था, लेकिन इसके बाद तीन जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया.दरअसल, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह अमान्य होने पर भरण पोषण दिए जाने पर धारा 24और 25 की व्याख्या करने में विभिन्न बेंच के निर्णयों में परस्पर विरोधी विचारसामने आए थे.अगस्त, 2024 में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने पूर्व में दिए कई फैसलों मेंमाना कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह अमान्य घोषित होने के बाद भी भरण पोषण दियाजाएगा, लेकिन कुछ अन्य फैसलों में माना गया है कि इस एक्ट के तहत विवाह अमान्यघोषित होने के बाद भरण पोषण नहीं दिया जाएगा.सुखबीर सिंह की ओर से पेश हुए वकील महालक्ष्मी पवनी ने बेंच को बताया था कि हिंदूमैरिज एक्ट के तहत विवाह अमान्य घोषित होने पर भरण पोषण देने के मामले में दो जजोंके लगातार विरोधी फैसले हैं. ऐसे में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले कीबेंच ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मामला 3 जजों की बेंच को सौंपा जाए.

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