इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान?

Supreme Court ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिए हैं कि 2019 से ले कर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी तीन हफ़्ते के अंदर चुनाव आयोग को सौंपे. और, चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी.

भाजपा सरकार की लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है (Supreme Court verdict on Electoral Bond). 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने अपने फैसले में और कौन-सी अहम बातें कही हैं? जानने के लिए वीडियो देखें.