'ED की चार्जशीट में मेरा नाम कहीं नहीं', ये बोलकर राघव चड्ढा ने मीडिया को बड़ी चुनौती दे दी

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिजकिया है जिनमें बताया गया था कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एकचार्जशीट में उनका नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है. राघव चड्ढा ने इन रिपोर्ट्सको पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया और मीडिया संस्थानों को कानूनी कार्रवाई कीचेतावनी भी दी.क्या बोले राघव चड्ढा?ED की चार्जशीट में नाम होने की खबरें आने के बाद राघव चड्ढा ने एक प्रेसकॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने मीडिया से कहा,“मैं साफ करना चाहता हूं कि सुबह से मेरे बारे में जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वेपूरी तरह गलत, मनगढ़ंत हुई, दुर्भावनापूर्ण और झूठी हैं... बल्कि मैं यहां तककहूंगा कि ये रिपोर्ट्स मोटिवेटिड हैं... तथ्यात्मक रूप से गलत और झूठी खबरें दिखाईजा रही हैं. मेरा नाम प्रवर्तन निदेशालय की किसी भी कंप्लेंट में बतौर आरोपी यासंदिग्ध कहीं भी नहीं है. वो छोड़िए, बतौर गवाह भी मेरा नाम कहीं नहीं हैं. लेकिनपूरे देश में सुबह से प्रचार किया जा रहा है कि ED ने मुझे आरोपी बनाकर मेरा नामचार्जशीट में डाला और कोर्ट में दायर किया.”बयान में आगे उन्होंने मीडिया को चुनौती देते हुए कहा कि वो शराब नीति मामले कोलेकर चल रही ED की जांच की किसी भी रिपोर्ट में उनका नाम शामिल होने की बात साबितकरें. उन्होंने कहा कि चार्जशीट में उनका नाम होने की रिपोर्ट करने वाले मीडियाहाउस इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वर्ना वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाईकरेंगे.दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि शराब घोटाले में आरोपी मनीषसिसोदिया के आवास पर हुई एक बैठक में आवास पर हुई एक बैठक में राघव चड्ढा भी शामिलथे. ‘ED की चार्जशीट’ के हवाले से कहा गया कि ये बैठक नई शराब नीति के संबंध मेंहुई थी जिसमें कथित घोटाले के कई आरोपी शामिल हुए थे. हालांकि राघव चड्ढा का दावाहै कि मामले की किसी भी जांच रिपोर्ट में उनका नाम शामिल ही नहीं है. ना आरोपी केरूप में, ना संदिग्ध के रूप में और ना ही गवाह के रूप में. क्या है पूरा मामला? नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी. आबकारीनीति 2021-2022 आने के कुछ महीने बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना नेAAP सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की. 8 जुलाई, 2022 को दिल्ली के मुख्यसचिव ने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी. उसमें नई आबकारी नीति बनाने में नियमों केउल्लंघन तथा टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था.मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफबिजनेस रूल्स (टीओबीआर) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया.मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियोंको अनुचित लाभ पहुंचाया गया. लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई. टेंडर केबाद शराब ठेकेदारों के ‘144 करोड़ रुपए’ माफ किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना केबहाने नई नीति के जरिए लाइसेंस की फीस माफ की गई. रिश्वत के बदले शराब कारोबारियोंको लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन था. ऐसे मेंउनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे.इस रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में वीके सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीषसिसोदिया के खिलाफ CBI जांच के निर्देश दे दिए. CBI जांच के आदेश के कुछ दिन बाद हीकेजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी. 1 सितंबर 2022 से नई को हटाकर फिरपुरानी नीति लागू कर दी गई. छह महीने की जांच के बाद CBI ने मनीष सिसोदिया को 26फरवरी को गिरफ्तार किया.