"जज बनने के लिए उपयुक्त नहीं शेखर यादव", जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा को लिखी थी चिट्ठी

देश तो बहुसंख्यक से चलेगा कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादवको लेकर बड़ा दावा सामने आया है. ‘The Leaflet’ ने सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों केहवाले से बताया है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस शेखर कुमारयादव (Justice Shekhar Yadav) को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाए जाने के पक्ष मेंनहीं थे.‘द लीफलेट’ कानूनी मामलों से जुड़ी रिपोर्ट्स प्रकाशित करती है. इसमें छपी वरिष्ठपत्रकार मनीष छिब्बर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने तत्कालीन CJI दीपकमिश्रा को लिखे अपने पत्र में शेखर यादव के RSS से जुड़ाव का भी जिक्र किया था.उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजबनने के लिए ‘उपयुक्त’ नहीं है.जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगस्त, 2018 में ये पत्र लिखा था. इसके बाद 25 सितंबर, 2018 कोतत्कालीन CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर कीतीन-सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 वकीलों के जज के रूप में नियुक्ति परफैसले को स्थगित कर दिया. इन 16 वकीलों की सूची में जस्टिस शेखर यादव भी शामिल थे.अक्टूबर 2018 में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा रिटायर हो गए. उनके बाद ये पद संभालाजस्टिस रंजन गोगोई ने. उनके कार्यकाल के दौरान ही जस्टिस चंद्रचूड़ की सलाह को‘नज़रअंदाज’ किया गया था. शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने जो अपनेहालिया बयान के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं.चंद्रचूड़ ने पत्र में क्या लिखा था?डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफजस्टिस रह चुके हैं. The Leaflet ने बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉलेजियम केतत्कालीन प्रमुख जस्टिस दिलिप बाबासाहेब भोसले ने 14 फरवरी, 2018 को हाई कोर्ट केवकीलों की जजों के रूप में पदोन्नति के लिए नाम सुझाए थे. उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़सुप्रीम कोर्ट में जज थे. ऐसे में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्टमें वकीलों की पदोन्नति के लिए कलोजियम के सुझाए नामों को लेकर चंद्रचूड़ से भीसलाह मांगी थी.रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने 13 अगस्त, 2018 को CJI दीपक मिश्रा को लिखेअपने पत्र में शेखर कुमार यादव को लेकर चेताया था. चंद्रचूड़ ने लिखा था,“शेखर कुमार यादव एक सहायक सरकारी वकील हैं. उनका वर्क एक्सपीरियंस कम है और वे एकऔसत वकील हैं. वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सक्रिय सदस्य हैं. वे बीजेपी केएक राज्यसभा सांसद के करीबी भी हैं. इसके अलावा उनकी बीजेपी मीडिया सेल के सदस्यडॉ. एल एस ओझा के साथ भी नजदीकियां हैं.”उन्होंने आगे लिखा, “ऐसा मालूम पड़ा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व अतिरिक्तसॉलिसिटर जनरल अशोक मेहता ने राजनीतिक संबधों के कारण उनकी सिफारिश की है. वेइलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं.”यह भी पढ़ें:"बहुसंख्यकों से ही देश चलेगा" कहने वाले जस्टिस शेखर यादव के ये फैसलेजानने लायक हैंलेकिन चंद्रचूड़ के सुझावों को अनदेखा किया गयारिपोर्ट के मुताबिक, कॉलेजियम ने जिन 33 नामों को सुझाया था उनमें से चंद्रचूड़ नेकेवल छह वकीलों की उम्मीदवारी का समर्थन किया था. उन्होंने अपने पत्र में बताया थाकि 33 में से 22 वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बनने के लिए उपयुक्त नहीं हैं.जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि तीन नामों के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की जरूरत है,जबकि दो लोगों के नामों को तो कैंसिल कर देना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की फरवरी, 2019 की एक बैठक में चंद्रचूड़ की टिप्पणीको अनदेखा करते हुए जस्टिस शेखर यादव के नाम की सिफारिश को आगे बढ़ाने का फैसलाकिया गया. इस कॉलेजियम में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एके सीकरी और एसए बोबडेशामिल थे. कॉलेजियम की सिफारिशों को सरकार ने हरी झंडी देते हुए शेखर यादव कीनियुक्ति को मंजूरी दे दी थी.जस्टिस शेखर यादव 12 दिसंबर, 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किएगए. इसके बाद 26 मार्च, 2021 को उन्हें परमानेंट जज बनाया गया. शेखर कुमार यादव 15अप्रैल, 2026 को रिटायर होने वाले हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद (VHP) केएक कार्यक्रम में कहा था कि ‘देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा’. उनके इस बयान काचौतरफा विरोध हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उनको‘हिदायत’ दी है. कहा कि ऐसे बयानों से बचा जा सकता था.