दिल्ली में लो-फ्लोर बसों की खरीद मामले में CBI करेगी जांच, AAP बोली- फाइल तो पढ़ लेते LG

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के बीचविवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक्साइज पॉलिसी के बाद अब DTC बस की खरीद कोलेकर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, एलजी ने 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद प्रक्रियामें कथित घोटाले में CBI जांच को मंजूरी दी है. यह मंजूरी दिल्ली के मुख्य सचिवनरेश कुमार की सिफारिश के बाद दी गई है. इस पर आम आदमी पार्टी ने एलजी वीके सक्सेनाको ही घेर लिया. पार्टी ने कहा कि जिस मामले में पूर्व एलजी ने क्लीन चिट दे दी,उसे जबरन फिर से उठाया जा रहा है.AAP के दिल्ली एलजी पर आरोपकेजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच की सिफारिश के बाद AAP विधायकों ने रविवार 11 सितंबरको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी पर खुद गंभीरआरोप हैं और वे अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से जांच काआदेश दे रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने सरकार की तरफ से सफाई देते हुए कहा, "ये मामला डेढ़ साल से CBI के पास है लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला है. इस मामले मेंएक भी बस नहीं खरीदी गई, एक रुपये का पेमेंट नहीं हुआ. सरकार ने कह दिया कि जब तकजांच होगी, टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे. हमने तोतभी से इस प्रक्रिया को रोका हुआ है."सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विनय सक्सेना डरा और धमका रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सबूतोंके साथ आरोप लगाए गए हैं. भारद्वाज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि एलजी साहब कोईफाइल पढ़ते भी हैं या नहीं. उन्होंने एलजी को चुनौती दी कि वे खुद सामने आकर अपनेखिलाफ जांच की बात क्यों नहीं कहते.उधर, AAP विधायक अतिशी ने भी कहा कि जब बस खरीदी ही नहीं गई, बस खरीद का टेंडर नहींजारी हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? उन्होंने कहा, "एलजी ने आनन-फानन में गलती कर दी. उन्होंने एक गलत कागज उठा लिया. मैं एलजी सेइतना ही कहूंगी कि आप बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़नासीख लीजिए. सरकारी कागजों को पढ़ना सीख लीजिए. हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गयाहै कि अरविंद केजरीवाल पर कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ लेकिन इससे पहले होम वर्क तोकर लेते."बस खरीद का पूरा मामला1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जुलाई में एलजीको शिकायत मिली थी. इस शिकायत को मुख्य सचिव नरेश कुमार के पास भेजा गया था. नरेशकुमार ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट एलजी को भेज दिया. इसके बाद अब एलजी ने जांच केलिए सीबीआई को भेजा है. ये पूरा मामला साल 2019 का है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बसों की खरीद और टेंडर के लिए एक कमिटीबनाई गई थी. शिकायत में आरोप है कि डीटीसी ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को नियोजिततरीके से कमिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया. इसके अलावा आरोप लगा कि दिल्लीइंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की नियुक्ति भी भ्रष्टाचार के नीयतसे की गई थी.आरोपों के मुताबिक, 2019 और 2020 में BS-4 और BS-6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखावके ठेके की नीलामी प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी. मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को जोरिपोर्ट भेजी उसमें आरोप लगाया कि DIMTS और DTC की टेंडर कमिटी ने नीलामी का सही सेमूल्यांकन नहीं किया. सीबीआई बसों के रखरखाव के ठेके लेकर जांच पहले से कर रही है.एलजी वीके सक्सेना ने इस शिकायत को पहले से हो रही जांच के साथ जोड़ने को मंजूरीदी.एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच पिछले कई दिनों से विवाद जारी है. दिल्ली कीनई एक्साइज पॉलिसी में कथित घोटाले में जांच का आदेश देने के बाद बहस छिड़ी थी. इसमामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया गयाथा. इसके कुछ दिनों बाद AAP विधायकों ने एलजी पर 1400 करोड़ रुपये के घोटाले कागंभीर आरोप लगा दिया था. इस पर एलजी ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजाथा.