दिल्ली का CM आवास 'सील', मुख्यमंत्री आतिशी का सामान 'बाहर निकाला' गया

दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. 9 अक्टूबर को आमआदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आधिकारिक आवाससे उनके सामान हटवाए जा रहे हैं. AAP का कहना है कि ऐसा दिल्ली के उपराज्यपाल (LG)वीके सक्सेना के आदेश पर हो रहा है. दो दिन पहले ही आतिशी इस आवास में शिफ्ट हुईहैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने सरकारीआवास को सील कर दिया है.6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली. पिछले हफ्ते तक दिल्ली के पूर्व सीएमअरविंद केजरीवाल यहां रह रहे थे. मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तीन हफ्ते बादउन्होंने आवास खाली किया था.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, PWD अधिकारियों ने बताया कि आतिशी के पासआवास की चाबी थी, लेकिन उन्हें आधिकारिक रूप से ये आवास आवंटित नहीं हुआ है. दिल्लीमें मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के लिए कोई बंगला नहीं है. केजरीवाल 2015 से इसआवास में रह रहे थे. साल 2020-21 में इसका रेनोवेशन कराया गया था. पिछले साल मरम्मतपर खर्च को लेकर काफी विवाद भी हुआ था.आवास सील किए जाने और सामान निकालने पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसपर "कब्जा" करना चाहती है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली केमुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने एक बयान जारी किया. बयान में कहा गया, "देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया है. भाजपा के इशारेपर एलजी ने जबरन मुख्यमंत्री आतिशी का सामान सीएम आवास से निकाला है. 27 साल सेदिल्ली में वनवास काट रही भाजपा अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाह रही है."बयान में ये भी आरोप लगाया है कि एलजी, भाजपा के किसी बड़े नेता को सीएम आवासआवंटित करने की तैयारी कर रहे हैं.इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 9 अक्टूबर की सुबह करीब11-11:30 बजे PWD अधिकारियों की एक टीम सीएम आवास पहुंची थी. उन्हें दोपहर तक आवासकी चाबी मिल गई.ये भी पढ़ें- कांग्रेस हरियाणा में क्या हारी 'INDIA' वालों ने चुभने वाले तानेचुन-चुन कर मारेPWD ने चाबी हैंडओवर करने का निर्देश दिया था. इसका पालन नहीं किए जाने पर सतर्कतानिदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के विशेष सचिव समेत तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिसजारी किया था. अधिकारियों को सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है.6 अक्टूबर को PWD ने सीएम आवास की चाबी सौंपने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय केस्पेशल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी थी. कहा था कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड आवास की चाबीPWD को अभी तक उसे नहीं लौटाई गई है. PWD अधिकारी इसके लिए आवास भी गए, लेकिनउन्हें चाबी नहीं दी गई. विभाग ने कहा था कि बंगले के निर्माण को लेकर कुछ मामले चलरहे हैं, इसलिए बंगला किसी को आवंटित करने से पहले PWD की तरफ से निरीक्षण जरूरीहै.भाजपा ने आरोप लगायाभारतीय जनता पार्टी इस आवास को लेकर लगातार AAP को घेर रही है. दिल्ली बीजेपी केप्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान जारी कर कहा है,"इस शीशमहल बंगले के बारे में सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह अवैध रूप सेबनवाया था, ना इसका कोई नक्शा स्वीकृत है, ना इसका कोई कम्पलीशन सर्टिफिकेट है ऐसेमें लोकनिर्माण विभाग को यह तय करने का अधिकार है कि यह बंगला आगे आवंटित हो यानहीं."सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी के पास मंत्री के रूप में पहले से आवंटित 17ए.बी. मथुरा रोड का बंगला है. उन्होंने सवाल किया कि इसी बंगले से तत्कालीनमुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी तो आतिशी क्योंनही चला सकती हैं?आवास को लेकर बवाल पुराना है साल 2015 में अरविंद केजरीवाल जब इस सरकारी आवास में रहने आए थे, तब ये करीब 1400वर्गमीटर में फैला हुआ था. पुनर्निर्माण के बाद, एक मंजिल बढ़ गई है और कुलक्षेत्रफल भी बढ़कर 1,905 वर्गमीटर हो गया है. पिछले साल पुनर्निमाण और मरम्मत मेंहुए खर्च को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे. कहा गया कि पुनर्निमाण औरमरम्मत पर 45 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए.हालांकि, तब आम आदमी पार्टी ने सफाई दी थी कि PWD ने ऑडिट रिपोर्ट में आवास केपुनर्निर्माण की सिफारिश की थी. इसके बाद आकलन तैयार किया गया कि कहां-कितना खर्चाहोगा. और फिर इस आकलन को वित्त विभाग ने मंजूरी दी. फिर टेंडर निकाला गया और कामहुआ.बवाल बढ़ा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की. PWD के कई अधिकारियों के खिलाफकार्रवाई भी की गई. सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है.