J&K Election: युवाओं को हर महीने 3500 का बेरोजगारी भत्ता, कांग्रेस के घोषणापत्र में और क्या है?

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ चुनाव लड़ रहे हैं. आज कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया है.

जम्मू-कश्मीर में घोषणापत्र जारी करते कांग्रेस नेता.

सौरभ

16 सितंबर 2024 (Updated: 16 सितंबर 2024, 23:53 IST)

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कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Election) के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को ‘हाथ बदलेगा हालात' नाम दिया है. इस घोषणापत्र में वेलफेयर स्कीम, युवाओं और महिलाओं को लेकर खास घोषणाएं की गई हैं. कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को साढ़े 3 हजार और महिलाओं को 3 हजार भत्ता देने का वादा किया है. किसानों और OBC वर्ग के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं. क्या हैं कांग्रेस के घोषणापत्र के मुख्य वादे एक नज़र डालते हैं -

1. योग्य युवाओं को एक वर्ष के लिए प्रति माह 3,500 रुपए तक का बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा.

2. खाली पड़े एक लाख सरकारी पद भरे जाएंगे. 30 दिन के भीतर एक नौकरी कलेंडर जारी किया जाएगा. कांग्रेस ने एक नया वादा किया है कि नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के साल में सिर्फ एक बार परीक्षा शुल्क देना होगा. साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस,फायर ब्रिगेड और वन सुरक्षाबल के लिए विशेष सीमा भर्तियों और ऑन-द-स्पॉट भर्तियों को दोबारा शुरू किया जाएगा.

3. महिला सम्मान योजना के तहत हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे.

4. सखी शक्ति के तहत हम प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा.

5. भूमिहीन, किराए पर खेती करने वाले एवं भूमि मालिक कृ षक परिवारों को प्रति वर्ष अतिरिक्त 4,000 रुपए की आय सहायता दी जाएगी. और राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों को 99 साल के पट्टे की व्यवस्था की जाएगी.

6. सेब फसल के लिए 72 रुपए/ किलोग्राम न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100% फसल बीमा प्रदान किया जाएगा.

7. सभी को इलाज, जांच और दवाओं सहित 25 लाख का बीमा कवरेज दिया जाएगा.

8. हर तहसील में एम्बुलेंस से लैस मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से 30 मिनट में यूनिवर्सल और सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाएगी.

9. भारत के संविधान के अनुरूप जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे. ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति तुरंत बहाल करने की कोशिश की जाएगी. ओबीसी आयोग में एक ओबीसी सदस्य को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. परिषद बहाल होने पर हम शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और विधान परिषद में ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी.

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10. एससी, एसटी और ओबीसी के आवास के लिए राज्य भूमि उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी.

11. हम विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी एवं पुनर्ववास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु ठोस कदम उठाएंगे.

12. विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी एवं पुनर्ववास के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु ठोस कदम उठाएंगे.

13. गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी.