Wikipedia ने क्या कर दिया जो सरकार ने नोटिस भेज चेतावनी दे दी?

Wikipedia के खिलाफ न्यूज़ एजेंसी ANI ने केस दर्ज किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में विकिपीडिया को लताड़ा है.

विकिपीडिया पर ANI ने केस दर्ज कराया है. (फोटो- Wikipedia/X)

सौरभ

5 नवंबर 2024 (Updated: 5 नवंबर 2024, 20:35 IST)

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केंद्र सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है. उस पर ‘पक्षपात और गलत जानकारी’ की कई शिकायतों पर जवाब मांगा है (Govt notice against Wikepedia). न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने यह भी पूछा है कि कार्रवाई शुरू करते समय विकिपीडिया को ‘मध्यस्थ’ के बजाय ‘पब्लिशर’ क्यों नहीं माना जाना चाहिए.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ सीमित लोगों का समूह ही विकिपीडिया पेजेस पर संपादकीय नियंत्रण रखता है. विकिपीडिया खुद को एक निःशुल्क ऑनलाइन एन्साइक्लोपीडिया बताता है. जहां लोग अपनी इच्छा से व्यक्तियों, मुद्दों और अलग-अलग विषयों पर पेज बनाते हैं और पब्लिश कर सकते हैं.

दरअरल विकिपीडिया को जानकारी जुटाने का लोकप्रिय ऑनलाइन सोर्स माना जाता है. लेकिन अब यह अपमानजनक और गलत जानकारी देने के आरोप में कानूनी मामलों में फंसता दिख रहा है.

सरकार का हालिया नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक केस के दौरान आया है. ये केस न्यूज़ एजेंसी ANI ने दर्ज कराया है. जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी मांगी है कि किसने ANI के विकिपीडिया पेज को एडिट कर उसे एक 'प्रोपेगेंडा टूल' बताया है.

इस मामले की सुनवाई पर बार एंड बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद को कोट करते हुए लिखा,

'यदि आप मध्यस्थ हैं, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? यदि किसी और ने संपादन किया है और ऐसा बिना किसी आधार के किया गया है तो उसकी जानकारी सामने आनी चाहिए. उनका बचाव क्यों करना?'

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह "चिंतित करने वाली" बात है कि विकिपीडिया एक एन्साइक्लोपीडिया होने का दावा करता है, साथ ही नीचे लिख देता है कि वह जानकारी की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में विकिमीडिया फाउंडेशन ने एएनआई द्वारा दायर मामले पर एक बयान जारी किया. उसने खुद को "टेक्नोलॉजी होस्ट" बताया और कहा कि वह विकिपीडिया पर प्रकाशित सामग्री में कुछ जोड़ता या संपादित नहीं करता है.

विकिपीडिया पर एएनआई की ओर से 2 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया गया है. इसमें सभी आपत्तिजनक एडिट्स को हटाने और भविष्य में ऐसी जानकारी के प्रकाशन को रोकने के निर्देश भी मांगे गए हैं.