बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

asaduddin owaisi slams pakistan says israel like attack in pahalgam

पहलगाम हमले पर ओवैसी ने पाकिस्तान को बुरा लताड़ दिया

bengal 14 people were killed in a fire at a hotel in central Kolkata 

कोलकाता के होटल में भीषण आग, जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे लोग

pakistani national osama says his future will be finished if return to pakistan

पाकिस्तान के ओसामा का बयान 'इंटरव्यू देने वाला था, अब वापस जाना पड़ रहा'

pakistan minister says indian will attack pakistan between 24 to 36 hours 

'भारत हमला करने वाला है', पाकिस्तान के मंत्री ने क्या आशंका जताई है?

demo;ition drive in ahmedabad after terrorist attack in pahalgam on illegal immigrants

पहलगाम हमले के बाद गुजरात में क्यों चल रहे बुलडोजर?

tarikh lallantop history of generals of pakistani army from ayub khan zia ul haq to asim munir

तारीख: पाकिस्तान के बिगड़ैल जनरल और उनकी अय्याशी जिसने मुल्क का कबाड़ा कर दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 12 विधेयकों में उन्हें ऐसा क्या"गंभीर" लगा कि उन्होंने तीन साल से अधिक समय से इन्हें लंबित रखा है. जस्टिस जेबीपारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने इन विधेयकों के बारे में चर्चा की. ये विधेयकमुख्य रूप से उच्च शिक्षा और राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तिप्रक्रिया से जुड़े थे. राज्यपाल की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि अदालतमें उपस्थित थे.राज्यपाल ने तीन साल तक विधेयकों को रोककर रखाद हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा ने इन12 विधेयकों को जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजाथा, लेकिन राज्यपाल ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया और उन्हें अनिश्चित काल के लिएरोक कर रखा. जब तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तबराज्यपाल ने जल्दी से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और बाकी 10विधेयकों को खारिज कर दिया.इसके बाद, तमिलनाडु विधानसभा ने इन 10 विधेयकों को एक विशेष सत्र में दोबारा पारितकर राज्यपाल को फिर से भेजा. इस बार, राज्यपाल ने सभी 10 विधेयकों को राष्ट्रपति केविचार के लिए भेज दिया. राष्ट्रपति ने इन विधेयकों पर फैसला लिया. 1 विधेयक कोमंजूरी दी, 7 विधेयकों को खारिज कर दिया. 2 विधेयकों पर अब तक कोई फैसला नहीं लियाहै. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की इस देरी और फैसलों पर सवाल उठाया है और मामले कीगंभीरता पर विचार कर रहा है.किसी भी राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और विधान परिषद एकसंवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही काम करते हैं. राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं,उनका इस्तेमाल कैसे करना है, उनकी क्या प्रक्रिया है, सबकुछ संविधान के अलग-अलगअनुच्छेदों में लिखा गया है. संविधान में क्या लिखा है. एक नज़र डालते हैं.विधेयकों को स्वीकृति (ASSENT TO BILLS)अनुच्छेद 200: जब किसी राज्य की विधानसभा या यदि राज्य में विधान परिषद भी है, तोदोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तो इसे राज्यपाल के पास भेजाजाता है. इसके बाद राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं-- विधेयक को मंजूरी देना - विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करना- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखनालेकिन राज्यपाल मंजूरी देंगे या इनकार करेंगे, इसके लिए भी संविधान में प्रावधानबताए गए हैं.पहली शर्त:राज्यपाल, यदि विधेयक मनी बिल नहीं है, तो बिल वापस भेज सकते हैं. और सुझाव दे सकतेहैं कि इस पर फिर से विचार किया जाए. विधायिका (Assembly or Council) को तब विधेयकपर दोबारा विचार करना होगा. यदि विधेयक को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों केदोबारा पारित किया जाता है और फिर से राज्यपाल को भेजा जाता है, तो राज्यपाल को इसेमंजूरी देनी ही होगी और वे इसे रोक नहीं सकते.दूसरी शर्त:यदि राज्यपाल को लगता है कि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता हैऔर इसके कारण न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है, तो वे इसे मंजूरी नहीं देंगेऔर राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे.इसके बाद सवाल है कि अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तबक्या-क्या हो सकता है. राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे औरकिस तरह के आदेश या निर्देश दे सकते हैं, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 201में लिखा गया है.अनुच्छेद 201: यदि राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा, तोराष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं-- विधेयक को मंजूरी देना - विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करनायहां भी विशेष प्रावधान है. यदि विधेयक मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल कोनिर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा याविधानमंडल के पास वापस भेजें. अब एक बार फिर विधायिका की बारी आती है. विधानमंडल कोवापस आए विधेयक पर फिर से विचार करना होगा और इसे छह महीने के भीतर पारित करनाहोगा. जब विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति इसे मंजूरीदेने या अस्वीकार करने का निर्णय लेंगे.

वीडियो: तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि का स्टालिन के मंत्री को बर्खास्त करने का फैसला बदल गया!

Can Governer reserve the bill what Constitution says tamil nadu governor rn ravi supreme court

rn ravi supreme court government bills: तमिलनाडु विधानसभा ने इन 12 विधेयकों को जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया और उन्हें अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखा. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है.  कोर्ट ने क्या-क्या कहा? और इस बारे में संविधान क्या कहता है?

tamil nadu governor rn ravi supreme court: तमिलनाडु के गवर्नर 3 साल तक 12 बिल रोके रहे, बहुत ढूंढा पर संविधान में ऐसा कहीं नहीं मिला - The Lallantop

तमिलनाडु विधानसभा ने इन 12 विधेयकों को जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उन पर कोई निर्णय नहीं लिया और उन्हें अनिश्चित काल के लिए रोक कर रखा. अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है.  कोर्ट ने क्या-क्या कहा? और इस बारे में संविधान क्या कहता है?

तमिलनाडु के गवर्नर 3 साल तक 12 बिल रोके रहे, बहुत ढूंढा पर संविधान में ऐसा कहीं नहीं मिला

ओवैसी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है.

bengal 14 people were killed in a fire at a hotel in central Kolkata

घटना ऋतुराज नाम के एक होटल में हुई.

IAS Officer Ashok Khemka Retirement Who Got 57 Transfers Robert Vadra DLF Land Case

Ashok Khemka ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी लैंड डील में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. इसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए. ये वही खेमका हैं, जो मुख्यमंत्री से बोले थे कि मुझे विजिलेंस विभाग में ट्रांसफर कर दीजिए, करप्शन खत्म करूंगा!

57 बार ट्रांसफर, वाड्रा लैंड डील का खुलासा... खूब नाम कमाने वाले अशोक खेमका रिटायर हो रहे हैं

Pakistani event in Harvard University After Pahalgam terror attack Indian students protested

Pakistani event in Harvard University Indian students protested After Pahalgam terror attack

Harvard University में ये कार्यक्रम Pahalgam Terror Attack के बाद आयोजित किया गया. जिसे लेकर भारतीय छात्रों ने कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि हार्वर्ड जैसे संस्थान को ऐसे देश के अधिकारियों की मेजबानी नहीं करनी चाहिए, जो आतंकवाद का समर्थन करता है.

हार्वर्ड की वेबसाइट से 'पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस' गायब, भारतीय छात्रों ने विरोध जताया था

पाकिस्तानी नागरिक ओसामा अपनी परीक्षाओं के बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहता था.

pakistan minister says indian will attack pakistan between 24 to 36 hours

पहलगाम हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है.

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तमिलनाडु के गवर्नर 3 साल तक 12 बिल रोके रहे, बहुत ढूंढा पर संविधान में ऐसा कहीं नहीं मिला

पहलगाम हमले पर ओवैसी ने पाकिस्तान को बुरा लताड़ दिया