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कैबिनेट की बैठक से PM मोदी के वाराणसी के लिए निकला बड़ा तोहफा, कर्मचारियों की भी मौज
Union Cabinet Meeting Decisions: केंद्र सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई (Modi Cabinet Meeting). दिवाली से पहले हुई इस मीटिंग में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA) की घोषणा की. सरकार ने मूल वेतन/पेंशन की मौजूदा 50% दर के ऊपर महंगाई भत्ते की ये अतिरिक्त किस्त देने का फैसला किया है.
बैठक के बाद सरकार के फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि महंगाई भत्ते (DA) का ये लाभ 1 जुलाई, 2024 से लागू होगा. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 9,448.35 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. ये वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
इससे पहले मार्च में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.
मल्टी ट्रैकिंग परियोजनामंत्रिमंडल ने वाराणसी-पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दी है. इसके तहत गंगा नदी पर एक नया रेल-सड़क पुल बनाया जाएगा. ये उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को जोड़ेगा. परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2,642 करोड़ रुपये है और ये चार वर्षों में पूरी होगी. ये योजना भारतीय रेल नेटवर्क में 30 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेगी.
MSP में वृद्धिइसके अलावा कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है. 6 रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि इस प्रकार है:
- गेहूं 150 रुपये प्रति क्विंटल
- जौ 130 रुपये प्रति क्विंटल
- चना 210 रुपये प्रति क्विंटल
- मसूर (मसूर) 275 रुपये प्रति क्विंटल
- सरसों 300 रुपये प्रति क्विंटल
-कुसुम 140 रुपये प्रति क्विंटल
MSP में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की गई है.
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