वक्फ संशोधन बिल की समीक्षा बैठक में BJP और विपक्षी सांसदों में जबरदस्त बवाल

वक्फ (संशोधन) बिल पर चर्चा (Waqf bill panel meeting) कर रही संसदीय समिति की बैठकके दौरान भाजपा और विपक्ष के सांसदों के बीच माहौल गरम हो गया. 15 अक्टूबर कोसंसदीय समिति की बैठक के दौरान विपक्ष ने भाजपा सांसदों पर उनके खिलाफ ‘आपत्तिजनक’भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन बैठक से वॉकआउटकर दिया.इंडिया टुडे से जुड़े अभिषेक डे की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के बीच बवाल वक्फबोर्ड में महिलाओं को शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर हुआ. भाजपा सांसद निशिकांतदुबे, दिलीप सैकिया, अभिजीत गांगुली और तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी व कांग्रेस केगौरव गोगोई के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विपक्ष ने आरोप लगाया कि समिति के अध्यक्षजगदंबिका पाल नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, और भाजपा सांसदों के खिलाफकार्रवाई करने में विफल रहे हैं.वहीं, भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार कररहे थे. बता दें कि 28 जुलाई को केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया था.लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. विपक्ष के विरोध के बाद सरकार नेविधेयक को 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया था. जिसके बाद सेबिल पर चर्चा चल रही है.14 अक्टूबर को कर्नाटक के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपदी नेकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोपलगाया. जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक मणिपदी उनसदस्यों में शामिल थे जिन्हें विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था.विपक्षी दलों ने नियमों का हवाला देते हुए दावा किया कि इन समितियों की बैठकों में'उच्च गणमान्य व्यक्तियों' के खिलाफ अप्रमाणित आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं. उनकादावा था कि समिति के अध्यक्ष ने उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया था.रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जगदंबिका पाल को पत्रलिखकर वक्फ बिल पर आए 1.25 करोड़ से अधिक आवेदनों के बारे में 'गंभीर चिंता' जताईथी. निशिकांत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी जांच की मांग की थी. उन्होंने ये भीआरोप लगाया था कि कट्टरपंथी समूह और जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति या विदेशी ताकतेंइसमें शामिल हो सकती हैं.WAQF BOARD से जुड़े विवादित क्लॉजवक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसीसम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक़ है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके बारेमें जानकारी इकट्ठी कर सकता है. वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की पड़ताल करता है और इस परफैसला सुनाता है. अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो, तो वो वक्फ बोर्डट्राइब्यूनल में आवेदन दे सकता है. लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला फाइनल होगा. माने उसफैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस काफी पेचीदा है. आप हाई कोर्ट जा तो सकते हैं,लेकिन एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही.सरकार WAQF एक्ट में क्या बदलाव चाहती है?मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक़्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र सरकार करीब 40संशोधन करना चाहती है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार का जोर वक्फ मेंमहिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर है. साथ ही सरकार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति सेजुड़ी ताकत पर भी कंट्रोल करने की बात कही जा रही है. सबसे ज्यादा विवाद इसी बात कोलेकर है.