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BJP सांसदों को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, एक महीने की मोहलत
जिन सांसदों को बंगला खाली करने का नोटिस मिला है, उनमें केंद्रीय मंत्री का नाम भी है. वजह जान लीजिए..
भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है. अभी कई और को भी नोटिस मिल सकता है. इन सांसदों में शामिल हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल जैसे बड़े नाम भी.
दरअसल BJP ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था. जो सांसद जीत गए, उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. और इन्हीं सांसदों को अब नोटिस भेजकर कहा गया है कि दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली कर दें.
इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं को सरकारी बंगला खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. 7 दिसंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने 9 लोकसभा सांसदों का इस्तीफ़ा मंज़ूर किया था. इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रह्लाद पटेल भी शामिल थे. मध्य प्रदेश में मुरैना ज़िले की दिमनी सीट से पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा था. इस चुनाव में तोमर ने बसपा उम्मीदवार बलवीर सिंह दंडौतिया को हराया.
दो केंद्रीय मंत्रियों के अलावा अन्य कई सांसदों ने भी इस्तीफा दिया है. इनमें राजस्थान से दीया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम है. सांसद बाबा बालकनाथ ने भी इस्तीफा दिया है. राजस्थान में इस्तीफा देने वाले सांसदों की संख्या 12 है. वहीं मध्यप्रदेश से राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और रिति पाठक के भी नाम हैं. छत्तीसगढ़ से सांसद गोमती साई और अरुण साव ने इस्तीफा दिया है. छत्तीसगढ़ से सांसद और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी इस्तीफा देंगी. ये तो हुई लोकसभा सांसदों की बात. राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.
नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया है. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री (आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स) राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है. केंद्रीय राज्य मंत्री (कृषि) शोभा करंदलाजे को केंद्रीय राज्य मंत्री (फूड प्रोसेसिंग) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) भारती प्रवीण को केंद्रीय राज्यमंत्री (आदिवासी मामले) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
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