बिहार में 65% आरक्षण देने वाला संशोधन विधेयक पास, SC-ST, OBC और EBC को मिलेगा फायदा

बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा लाया गया आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में पास होगया है (Bihar assembly passes reservation bill). माने अब प्रदेश में जातिगत कोटासुप्रीम कोर्ट की तय सीमा को पार कर गया है. ये संशोधन राज्य सरकार की नौकरियों औरशैक्षणिक संस्थानों में एससी-एसटी, ओबीसी और ईबीसी वर्गों के लिए आरक्षण मेंबढ़ोतरी के लिए लाया गया है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरक्षण के लागू होने के बाद अनुसूचित जाति और जनजातिका आरक्षण 20 और 2 फीसदी हो जाएगा. फिलहाल ये दोनों वर्गों के लिए क्रमश: 16 और 1फीसदी है. वहीं OBC और EBC वर्ग के लिए अब (क्रमशः) 18 और 25 फीसदी आरक्षण काप्रावधान किया गया है. जो कि वर्तमान में 12 और 18 फीसदी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी की तरफ से EWS कोटे कामुद्दा उठाया गया. पार्टी ने कहा कि विधेयक के आरक्षण ब्रेकअप में EWS का जिक्रनहीं है, इसे लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसके जवाब में मंत्री विजय कुमारचौधरी ने कहा कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, संशोधन में लिखा है कि ये SC-ST, OBCऔर EBC के लिए लाया गया है. उन्होंने साफ किया कि EWS को पूर्व व्यवस्था के तहत 10फीसदी कोटा मिलता रहेगा. बाद में जानकारी आई कि बीजेपी ने विधेयक में संशोधन काप्रस्ताव वापस ले लिया.बता दें कि बिहार विधानसभा में 7 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मेंआरक्षण की सीमा 65 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया था. सीएम ने सदन मेंप्रस्ताव रखा था कि जातिगत सर्वे के मुताबिक SC की आबादी 19.7 फीसदी है, तो इनको 20फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए. वर्तमान में ये 16 फीसदी है. वहीं ST की जनसंख्या मेंहिस्सेदारी 1.7 फीसदी है, तो उनका आरक्षण 1 से 2 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था.सीएम नीतीश ने OBC और EBC वर्ग को एक साथ 43 फीसदी आरक्षण दिए जाने की बात कही थी.रिपोर्ट्स के मुताबिक आरक्षण की इस बढ़ोतरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10फीसदी आरक्षण शामिल नहीं है.सामान्य वर्ग के 25.09 फीसदी लोग गरीबबिहार विधानसभा में आर्थिक सर्वे के आंकड़ों भी पेश किए गए थे. बताया गया कि प्रदेशमें 34.13 फीसदी परिवार महीने में सिर्फ 6 हजार रुपये ही कमाते हैं. 29.61 फीसदीपरिवार 10 हजार रुपये या उससे कम में अपना गुजारा चलाते हैं. सर्वे ये भी बताता हैकि राज्य में लगभग 28 फीसदी परिवार 10 से 50 हजार रुपये के बीच कमाई करते हैं. और 4फीसदी से भी कम परिवार महीने में 50 हजार रुपये से ऊपर की कमाई करते हैं.रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सामान्य वर्ग के 25.09 फीसदी लोग गरीब के तौर परलिस्टेड हैं. इस वर्ग में 25.32 फीसदी भूमिहार, 25.3 फीसदी ब्राह्मण और 24.89 फीसदीराजपूत गरीब हैं. बता दें कि बिहार की जनसंख्या में 7.11 फीसदी ब्राह्मण और राजपूतहैं. वहीं भूमिहार 2.86 फीसदी हैं.(ये भी पढ़ें: बिहार जातिगत सर्वे: 34% परिवारों की कमाई 6000 रुपये महीना, SC-STवर्ग सबसे ज्यादा बेहाल)