बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Vijay Wadettiwar Questions Pahalgam Terror Attack

कांग्रेस नेता ने पहलगाम हमले पर क्या बयान दिया जो होने लगी आलोचना

केसरी 2 पर लगा चोरी का आरोप, यूट्यूबर याहया बूटवाला ने लगाये ये आरोप

Indo-Pak Border पर तनाव, LoC पर लोगों ने जान बचाने के लिए क्या तैयारी की?

agra resturent employee shot down in the name of pahalgam attack

पहलगाम हमले के नाम पर हत्या की, अब एनकाउंटर में पकड़े गए

pakistan defence minister khwaja asif said india is planning to attack pakistan very soon after pahalgam attack

'भारत हमला करने वाला है', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्यों घबरा रहे हैं?

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सेहत: तेज़ी से वज़न घटाने के बाद स्किन लटक क्यों जाती है?

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असम कैबिनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जिससे काजी और मौलाना अब मुस्लिमों कीशादी रजिस्टर नहीं कर सकेंगे. इस बिल का नाम है- असम विवाह और तलाक अनिवार्य सरकारीपंजीकरण, बिल 2024. इस बिल के जरिये बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाईजाएगी. बिल को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जो 22 अगस्त से शुरू हुआहै. इसे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जारहा है, जिसकी वकालत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा कई बार कर चुके हैं.राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में असम के मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन कानून, 1935को खत्म किया था. पिछले महीने एक बिल लाकर इसे औपचारिक रूप से खत्म किया गया था. इसकानून के तहत उन शादियों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाता था, जिनमें महिला की उम्र 18 यापुरुष की उम्र 21 पूरी नहीं हुई हो. इसे खत्म किए जाने के बाद से ही नए कानून कोलाने की तैयारी चल रही थी.बिल में प्रावधान है कि सब-रजिस्ट्रार ही अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशनकरेंगे. कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद 21 अगस्त को मुख्यमंत्री सरमा नेकहा कि नए बिल से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय में होने वाले सभी शादियां सरकार केपास रजिस्टर्ड होंगी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "अब नाबालिगों की शादी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा. हम बाल विवाह की कुप्रथाको खत्म करना चाहते हैं. इसलिए, शादी का रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रार कार्यालय मेंहोगा."मुख्यमंत्री ने बताया कि शादियों में मुसलमानों की रस्मों पर कोई प्रतिबंध नहींहोगा, सिर्फ काजियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जाने पर रोक लगाई गई है.पिछले साल फरवरी में असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. राज्यकी पुलिस ने पिछले साल कम से कम 4 हजार लोगों को गिरफ्तार किया था. ये कार्रवाईराज्य के बाल विवाह रोकथाम कानून के तहत शुरू हुई. राज्य सरकार ने तब कहा था कि 14साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करने वालों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केसदर्ज होगा. POCSO यानी यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण कानून. वहीं, 14 से 18 केबीच की लड़कियों के साथ शादी करने पर बाल विवाह कानून के तहत केस दर्ज किए जाने काआदेश था.इस कार्रवाई को शुरू करने पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा था कि पिछले सात सालों में जोभी बाल विवाह का हिस्सा रहे है उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करेगी. उन्होंने ये भीकहा था कि इस कार्रवाई का लक्ष्य ऐसी शादी करवा रहे "मुल्ला, काजियों और पुजारियों"पर होगा.ये भी पढ़ें- हिमंता बिस्वा सरमा के निशाने पर क्यों है ये यूनिवर्सिटी? USTM सेपढ़े छात्रों को असम में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी?अब हिमंता बिस्व सरमा ने 21 अगस्त को ये भी कहा कि सरकार आने वाले समय में "लवजिहाद" के खिलाफ कानून लेकर आएगी और दोषियों को उम्रकैद की सजा दिलाएगी. 'लव जिहाद'टर्म का इस्तेमाल अक्सर हिंदू संगठन धर्म परिवर्तन के मसलों में करते हैं.हालांकि, केंद्र सरकार संसद में जवाब दे चुकी है कि 'लव जिहाद' जैसी कोई चीज नहींहै. फरवरी 2020 में सरकार ने इसी पर जवाब देते हुए कहा कि संविधान सभी को कोई भीधर्म मानने की आजादी देता है. इसी "लव जिहाद" का हवाला देकर उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश की राज्य सरकारें धर्म परिवर्तन के खिलाफ कठोर कानून ला चुकी है.

वीडियो: असम बाढ़ के बीच मालिनीबील गांव की ये तस्वीर क्या सरकार को नज़र नहीं आ रही?

Assam to bring new law for muslim marriage barring qazis clerics from registering marriages

इस बिल को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी वकालत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा कई बार कर चुके हैं.

मुस्लिम निकाह पर असम सरकार का नया बिल काजी, मौलाना को बहुत बड़ी टेंशन देने वाला है! - The Lallantop

मुस्लिम निकाह पर असम सरकार का नया बिल काजी, मौलाना को बहुत बड़ी टेंशन देने वाला है!

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जांच अधिकारियों का कहना है कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी सेना ने खुद ही हाशिम मूसा को लश्कर-ए-तैयबा में अस्थायी तौर पर भेजा हो.

पहलगाम हमले के आतंकी का पाकिस्तानी सेना से रिश्ता पता चला, गैर-कश्मीरियों को बनाता है टारगेट

CJI sanjiv khanna on collegium system plea get angry at the lawyer in supreme court

दरअसल, सुनवाई के दौरान मैथ्यूज नेदुम्परा, 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे. इसमें मांग की गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और इसकी जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को दोबारा लागू किया जाए.

कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोल रहे सीनियर वकील से CJI संजीव खन्ना ने कहा, 'सियासी भाषण न दें'

Congress MLA Vijay Wadettiwar Questions Pahalgam Terror Attack Narrative

Pahalgam Terror Attack को लेकर Congress MLA Vijay Wadettiwar के बयानों ने विवाद खड़ा कर दिया. क्या कहा उन्होंने? विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने क्या सफाई दी. देखिए वीडियो.

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Youtuber-Poet Yahya Bootwala ने Akshay Kumar की Kesari 2 पर चोरी के आरोप लगाये हैं. क्या है पूरा मामला, देखिए पूरा वीडियो.

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Pahalgam Attack के बाद India और Pakistan के बीच काफी तनाव है. ऐसे में LoC के पास रहने वाले लोगों ने खास तैयारी की है.

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तमिलनाडु सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि कच्चे अंडे के इस्तेमाल से बनी मेयोनीज़ की मैन्यूफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल पर एक साल का बैन लगाया जाता है. ये बैन 8 अप्रैल से लागू हो गया है. इसे लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए लगाया गया है.

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