बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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तारीख: कहानी मुर्शिदाबाद की जो एक समय बंगाल की राजधानी था, और अब वहां 'वक़्फ़' को लेकर बवाल हो रहा है

ED की चार्जशीट में गांधी परिवार का नाम, देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन

IPL और PSL में कौन बेहतर? Sam Billings ने पाकिस्तानी पत्रकार को दिया जोरदार जवाब

DPS द्वारका में पढ़ने वाले बच्चों के पैरेंट्स ने फीस हाइक क्या बताया?

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खर्चा पानी: जेनसोल के प्रमोटर SEBI के जांच के दायरे में क्यों हैं?

गदर, ताल, देवदास क्यों छोड़ी? गोविंदा ने ये वजह बताई

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370(Article 370) हटाए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की है. कहा हैकि जम्मू कश्मीर में धारा 35ए ने देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के मूलअधिकारों को छीन लिया था. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस डीवाईचंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अनुच्छेद 35एको 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था, इसने लोगों को कम सेकम तीन मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया.पांच जजों की पीठ के मुताबिक इसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 16(1) के तहतसार्वजनिक नौकरियों में देश के अन्य राज्यों के लोगों से अवसर की समानता का अधिकारछीन लिया. अनुच्छेद 19(1)(एफ) और 31 के तहत संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार छीनलिया. इसके अलावा 35ए ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 19(1)(ई) के तहत देश के किसी भीहिस्से में बसने का अधिकार भी अन्य हिस्सों के लोगों से छीन लिया. प्रधानमंत्री नेहरू ने क्यों 35ए लागू किया था? सोमवार, 28 अगस्त को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी किअनुच्छेद 35ए ने न केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और अन्य निवासियों केबीच, बल्कि देश के अन्य नागरिकों के बीच भी एक अंतर पैदा कर दिया था. उन्होंने कहाकि अनुच्छेद 35ए एक गलती थी और साल 2019 में इस अनुच्छेद को संविधान से हटाकर देशकी वर्तमान सरकार ने गलती सुधारने की कोशिश की है.इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिलसिब्बल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाहरी लोगों को जम्मूकश्मीर में अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति देने के इसलिए खिलाफ थे, क्योंकि इससेघाटी की खूबसूरती खराब हो सकती थी.'कश्मीर के लोगों का इससे नुकसान ही हुआ'इसके बाद तुषार मेहता ने कहा,'अतीत की गलतियों का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ना चाहिए. मेरा मानना है कि2019 तक जो गलतियां जारी रहीं, उन्हें सुधारना सही है. इस मामले को जम्मू-कश्मीर केलोगों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए. अब तक उन लोगों को समझाने वालों ने उनसे कहा थाकि अनुच्छेद 370 एक नुकसान नहीं, बल्कि उनका विशेषाधिकार है और इसके लिए लड़ते रहनाचाहिए. ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है. क्योंकि जो अनुच्छेद उनके अधिकारों और विकासमें बाधा बना हुआ था, उसे उन्हें एक विशेषाधिकार की तरह बताया जा रहा था.'सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का आगे कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वेलफेयरवाले कानून पहले लागू नहीं हो रहे थे. अब वहां के लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंनेइतने दिनों में क्या खोया है. वहां अब निवेश आ रहा है, टूरिजम बेहतर हुआ है. लोगोंको नौकरियां मिल रही हैं. संविधान में राइट टु एजुकेशन ऐक्ट अनुच्छेद-21ए के तहतजोड़ा गया, लेकिन 2019 तक ये जम्मू कश्मीर के लिए लागू ही नहीं होता था.ये भी पढ़ें:- अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कितना सुरक्षित हुआ कश्मीर, क्या कहते हैंसरकार के आंकड़े? अनुच्छेद 35ए क्या था?भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता था किवो राज्य में स्थायी निवासियों की परिभाषा तय कर सके. संविधान में ये भी बताया गयाथा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा दो तिहाई बहुमत से कानून बनाते हुए ये काम कर सकती है.अनुच्छेद 35ए जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को राज्य में कई अधिकारों से वंचितकरता था और राज्य के स्थायी निवासियों को कई तरह के विशेष अधिकार भी देता था.35A से मूल निवासियों को मिले अधिकार#इस आर्टिकल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाहर का कोई व्यक्ति राज्य में ना तो हमेशाके लिए बस सकता था और ना ही संपत्ति खरीद सकता था.#जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी को छोड़कर बाहर के किसी व्यक्ति को राज्य सरकार मेंनौकरी भी नहीं मिल सकती थी.#बाहर का कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा संचालित किसी प्रोफेशनल कॉलेज मेंएडमिशन भी नहीं ले सकता था और ना ही राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई मदद लेसकता था.#अगर राज्य की कोई महिला बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती थी तो राज्य मेंमिले उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे. उसे संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दियाजाता था. ऐसी महिलाओं के बच्चे भी संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाते थे.#लेकिन राज्य का कोई पुरुष अगर बाहर की किसी महिला से शादी करता था, तो उसके अधिकारखत्म नहीं होते थे. उस पुरूष के साथ ही उसके होने वाले बच्चों के भी अधिकार कायमरहते थे.

वीडियो: CJI  चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट  में सुनवाई के दौरान वकीलों को तकनीक पर क्या सलाह दे दी?

Article 35A in jammu kashmir took away three key rights from Indians says Supreme Court

अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है

'जम्मू कश्मीर में 35A ने छीने भारतीयों के 3 बड़े अधिकार', धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात बोल दी  - The Lallantop

'जम्मू कश्मीर में 35A ने छीने भारतीयों के 3 बड़े अधिकार', धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात बोल दी 

indian tectonic plates are splitting into two scientistis warn delamination american geophysical union

indian tectonic plates are splitting into two scientistis warn delamination

American Geophysical Union द्वारा प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक Indian Tectonic Plates दो हिस्सों में टूट रही है. इसका एक हिस्सा धरती के Core में धंस रहा है.

जमीन के नीचे हो रही हलचल! दो हिस्सों में फट सकती है भारत की धरती?

Delhi HC Slams DPS Dwarka School Over Fee Hike Accused of Locking Students in Library

DPS Dwarka Fee Hike: स्कूल पर आरोप लगे कि उसने छात्रों को लाइब्रेरी में बद किया. उन्हें रेगुलर क्लास में भाग लेने, कैंटीन में जाने या दोस्तों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं थी. Delhi High Court ने सवाल उठाया कि क्यों न इस स्कूल को बंद कर दिया जाए और प्रिंसिपल पर मुकदमा चलाया जाए.

बच्चों को लाइब्रेरी में बंद किया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने DPS द्वारका को कड़ी फटकार लगा दी

Employee guilt-tripped by her manager for not covering a shift on her day off

यूज़र ने बताया कि वह एक एक मॉल में एक छोटे से कपड़ों की दुकान पर काम करती है. पिछले हफ्ते मालिक ने छह लोगों के स्टाफ में से तीन लोगों को निकाल दिया.

बॉस के बुलाने पर भी वीक ऑफ के दिन नहीं आई महिला, ऐसी झाड़ मिली कि मामला इंटरनेट पर छा गया

Tarikh

साल 1697 में बंगाल के सूबेदार थे औरंगजेब के पोते अज़ीम-उश-शान. तब बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका. जो अब बांग्लादेश की कैपिटल है. यहीं से सारा कामकाज चलता था.

IPL 2025 : Sunil narine and anrich nortje bat fail on ground gauge test

Sunil narine  anrich nortje KKR Punjab kings 

KKR के आलराउंडर Sunil Narine बैट टेस्ट में फेल हो गए. पहले ड्रेसिंग रूम के अंदर ही बैट की जांच की जाती थी. लेकिन 13 अप्रैल को RR और RCB और उसके बाद MI और DC के बीच खेले गए मुकाबले से अंपायर्स ने ऑन फील्ड बैट की जांच शुरू की.

पंजाब के खिलाफ 115 रन भी नहीं बना पाई KKR, ऊपर से दो खिलाड़ी 'बेईमानी' करते धरा गए

was Jaideep Ahlawat talks to play Vibhishan in Ranbir Kapoor, nitish tiwari Ramayana

Jaideep Ahlawat , Vibhishan, Ranbir Kapoor, Ramayana

Jaideep Ahlawat को Ranbir Kapoor और Nitish Tiwari वाली Ramayana में Yash के छोटे भाई का रोल ऑफर हुआ था?

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'जम्मू कश्मीर में 35A ने छीने भारतीयों के 3 बड़े अधिकार', धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात बोल दी

अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है

तारीख: कहानी मुर्शिदाबाद की जो एक समय बंगाल की राजधानी था, और अब वहां 'वक़्फ़' को लेकर बवाल हो रहा है