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देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा, तो आंध्र के CM नायडू क्यों बोले- 'देशहित में ज्यादा बच्चे पैदा करो'

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है.

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सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कई जिलों ऐसे हैं, जिनके गांवों में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं.(तस्वीर-इंडिया टुडे)
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सचेंद्र प्रताप सिंह
20 अक्तूबर 2024 (Published: 17:54 IST)
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भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनी हुई है. सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए तरह-तरह के अभियान चला रही है. लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है. राज्य में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी और बच्चों के कम पैदा होने पर चंद्रबाबू नायडू ने चिंता व्यक्त की है. 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नायडू ने शनिवार, 19 अक्टूबर को अमरावती में कहा,

"हम अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने के बारे में सोच रहे हैं. जिससे शादीशुदा जोड़ों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. हम दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को निरस्त कर दिया है. हम एक नया कानून लाएंगे, जिसके तहत केवल दो से अधिक बच्चों वाले ही चुनाव लड़ने के पात्र होंगे."

सीएम ने चीन और जापान का उदाहरण देते हुए आगे कहा,

"हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभ केवल 2047 तक है. 2047 के बाद आंध्र प्रदेश में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी. जापान, चीन और यूरोप के कई देशों में ऐसा पहले से ही हो रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है. आप यह सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह देश के लिए भी फायदेमंद है. यह समाज की सेवा भी है."

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा कि कई जिलों ऐसे हैं, जिनके गांवों में केवल बुजुर्ग ही रह गए हैं. क्योंकि युवा देश के अन्य राज्यों या विदेशों में रहने चले जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि 1950 के दशक में 6.2 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2.1 प्रतिशत हो गई है. आंध्र प्रदेश में यह संख्या घटकर 1.6 प्रतिशत रह गई है.

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बीती 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश सरकार ने दो से अधिक बच्चे होने से चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को खत्म कर दिया है. जिस पर सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अब ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे.  

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