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आंध्र प्रदेश में फ्री में मिलेंगे गैस सिलेंडर, 'दीपम योजना' दिवाली से होगी शुरू
दीपम योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति 31 अक्टूबर को दीपावली से शुरू की जाएगी. दीपम योजना चुनाव से पहले तेलुगु देशम पार्टी (TDP) द्वारा घोषित छह गारंटियों में से एक थी.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपावली के अवसर पर राज्य में महिलाओं के लिए 'दीपम' योजना लागू करने की घोषणा की है. दीपम योजना की लाभार्थी महिलाओं को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा. जिसकी आपूर्ति 31 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन से शुरू की जाएगी. दीपम योजना चुनाव से पहले तेलुगु देशम पार्टी (TDP) की घोषित छह गारंटियों में से एक थी.
इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार, 21 अक्टूबर को राज्य सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. यह बैठक मुख्य रूप से दीपम योजना को लागू करने के दिशानिर्देशों पर केंद्रित रही. रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा,
“कुछ वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद, राज्य सरकार उन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी जो लोगों, विशेषकर गरीबों के लिए अत्यधिक फायदेमंद हैं.”
दीपम योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को एक वर्ष में तीन मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे. सिलेंडर की आपूर्ति 31 अक्टूबर से शुरू होगी. जिसके लिए बुकिंग की व्यवस्था 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. दीपम योजना की पात्रता के लिए निम्न बिंदु हैं.
1. उपभोक्ता राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
2. बीपीएल कार्ड धारक दीपम योजना के लिए पात्र हैं.
3. एक परिवार में एक व्यक्ति से केवल एक ही घरेलू गैस कनेक्शन उपभोक्ता इस योजना के लिए पात्र है.
4. एक परिवार से केवल एक ही गैस कनेक्शन लागू है.
5. इस योजना के लिए केवल घरेलू गैस उपभोक्ता ही पात्र हैं.
मुख्यमंत्री नायडू ने बैठक में दीपम योजना पर आगे कहा,
"हमारी सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. महिलाओं ने अब तक गैस सिलेंडर पर जो पैसा खर्च किया है, उसका उपयोग अब अन्य घरेलू कामों के लिए किया जा सकेगा. ऐसी योजनाएं निश्चित रूप से गरीब जनता की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करेंगी. यही कारण है कि राज्य सरकार ने वित्तीय बाधाओं के बावजूद इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है."
रिपोर्ट के मुताबिक, योजना की आपूर्ति पर खर्च होने वाली वित्तीय लागत पर नागरिक आपूर्ति सचिव वीरपांडियन ने जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि हरेक घरेलू गैस सिलेंडर की खुदरा कीमत अब 876 रुपये है, जिसमें से केंद्र सरकार 25 रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान कर रही है. वीरपांडियन ने बैठक में बताया कि गैस सिलेंडरों की मुफ्त आपूर्ति के कारण आने वाले पांच सालों में राज्य पर कुल अतिरिक्त बोझ 13,423 करोड़ रुपये का होगा, जो प्रति वर्ष 2,684 करोड़ रुपये अनुमानित है.
चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने चुनाव के दौरान लोगों से किए गए कुछ वादों को पहले ही लागू कर दिया है. इनमें अन्ना कैंटीन को फिर से खोलना और अब दीपम योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है.
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